जब दाना न्यायाधीशसामु भक्कानिइन्

गोजी रित्तो, अदालतमा मुद्दा लाखौंको ! कहानी हो, कालीकोटको पलाँता गाउँपालिकाकी पूर्वउपाध्यक्ष दाना न्यौपानेको । २०७४ सालको चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ । अख्तियारले उनीसहित १० जनाविरुद्ध गत वैशाख ३१ गते मुद्दा दायर गरेको हो ।

जसमा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बम, निमित्त प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार बम, ९ नम्बर वडाध्यक्ष टंकबहादुर बम, इञ्जिनियर खडानन्द रिजाल, सब–इञ्जिनियर विनोदकुमार बम, तत्कालीन सहलेखापाल नन्दबहादुर शाही, कर्णाली फेरी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरजीत रोकाय, सचिव अंग रोकाय र कोषाध्यक्ष पदशिना बम रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले वडा नम्बर ९ र पचाल झरना गाउँपालिका बीचमा पर्ने घाटाचौर थिर्पुमा गाडी तार्ने फेरी निर्माणको लागि दिएको बजेट उनीहरुले अनियमितता गरेको आरोप अख्तियारको छ । मुद्दा परेपछि गत असार १५ गते तत्कालीन उपाध्यक्ष न्यौपाने बयानका लागि अदालतमा उपस्थित भएकी थिइन् । अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरको इजलासले उनलाई १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश सुनायो ।

कमजोर आर्थिक हैसियतकी न्यौपाने धरौटी रकम सुनेपछि इजलासमै धरधरी रुन थालिन् । पटुका फुकाएर आफूसँग जम्मा आठ हजार रुपैयाँमात्र रहेको र घर फर्किने बाटो खर्चसमेत नभएको भन्दै बिलौना गरिन् । त्यसपछि तत्कालै आदेश सच्याएर पाँच हजार बनाइयो । आफूसँग भएको आठ हजारमध्ये पाँच हजार रुपैयाँ धरौटीबापत बुझाएर उनी त्यही अदालतमा भएका श्रेष्ठ थरका व्यक्तिले सहयोग गरेको पाँच हजार रुपैयाँ तिरेर घर फर्किएकी छन् ।

न्यौपानेले जनआस्थासँग भनिन्, ‘मुद्दा परेको जानकारी पाएपछि काठमाडौं जानुपर्ने भयो । पैसा थिएन, आफूसँग भएको केही रकम लिएर गएँ । धरौटी १० हजार खुल्यो । आफूसँग जम्मा आठ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । म धरधरी रुन थालेपछि अदालतले पाँच हजार रुपैयाँ बनाइदियो । त्यहाँ तिरेपछि मसँग घर फर्किन पुग्ने भाडा थिएन । म रोएको देखेर एक जनाले दिएको पाँच हजार रुपैयाँले घर फर्किएँ ।’

अक्षर नचिन्दा बारम्बार मुद्दा

मुलुककै दुर्गम प्रदेशको रुपमा चिनिने कर्णालीको एकदमै विकट ठाउँमा जन्मिएकी ५२ वर्षीया न्यौपानेका लागि ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ को अवस्था छ । एक कक्षा पनि पढेकी छैनन् । आफूलाई हस्ताक्षर गर्न पनि नआउने बताउँछिन्, न्यौपाने ।

‘मैले पढेको छैन । दस्तखत गर्न पनि आउँदैन । अरुले जे–जे भने, त्यही गरेँ । घरमा खान–लाउनकै समस्या छ । लाखौं रुपैयाँ मागदाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ । मैले कसैबाट सित्तैमा एक कप चिया पनि खाएको छैन’, उनले दुःखेसो पोखिन् ।

स्थानीयले पालिकामा महिला जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ भनेपछि चुनावमा होमिएकी उनी अहिले थकथकी मानिरहेकी छन् । गुनासो गर्दै भनिन्, ‘स्थानीयले महिला जनप्रतिनिधि चाहिन्छ भनेपछि चुनाव लडेँ । स्थानीयले पनि जिताइहाले । अहिले बेकारमा उठेछुजस्तो भइरहेको छ ।’

यसअघि पनि उनीविरुद्ध विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा परेको थियो । अख्तियारले २०८० चैतमा आठ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेकोमा न्यौपानेले सो मुद्दामा सफाइ पाइसकेकी छिन् ।

दुई छोरा साना, एउटा भारतमा

तत्कालीन उपाध्यक्ष न्यौपानेको स्वास्थ्य अवस्था ठीक छैन । नशासम्बन्धी रोगले गर्दा काम गर्न सक्दिनन् । हिँडडुल गर्न पनि समस्या छ । आर्थिक र स्वास्थ्य अवस्थाका कारण काठमाडौं आउन सम्भव नभएपछि जिल्ला अदालत कालिकोटमै तारेख धाउने व्यवस्था मिलाएकी छन् । अदालत पुगेर घर फर्किन तीन दिन लाग्छ ।

श्रीमान् नन्दाकृष्ण न्यौपानेले खेतीकिसानी र मजदुरी गरेर घर धानिरहेका छन् । तीन छोरामध्ये एउटा रोजगारीका लागि भारतमा छन् । एउटा छोरा १२ र अर्को ११ मा पढिरहेका छन् । दैनिक औषधी खानुपर्ने हुन्छ । ‘म बिरामी छु । काम गर्न सक्दिन । दुईटा छोरा पढिरहेका छन् । एउटा छोरा भारतमा मजदुरी गरिरहेको छ । श्रीमानले खेतीकिसानी र मजदुरी गरेर घर धानिरहनुभएको छ’, उनले भनिन् ।

गाउँपालिकाकी वर्तमान उपाध्यक्ष अलैपुरा जैशीले उनको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बताइन् । उनका अनुसार न्यौपानेको घर खेतीकिसानीबाट चलेको छ । ‘उहाँको घर वडा नम्बर १ मा हो । आर्थिक अवस्था कमजोर नै छ । खेती किसानीबाट घर चलिरहेको छ’, उनले भनिन् ।

विशेषको उदाहरणीय फैसला

न्यायमा पहुँच कानुनी राज्य र विधिको शासनको आधारभूत सिद्धान्त मानिन्छ । नेपालको कानुनले हरेक नागरिकलाई न्यायमा समान पहुँच राख्ने अधिकार दिएको छ । न्याय सम्पादनमा विभेद गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता पनि छ । तर, न्यायका यी सर्वमान्य सिद्धान्त र मान्यता व्यवहारतः प्रकट नहुँदा अदालतप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास गुम्दै गएको छ । पछिल्लो समय नेपालको न्यायालय यस्तै प्रश्न र शंकाको घेरामा छ ।

राज्यका उच्च पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा अदालतले सामान्यतः धरौटीमा छोड्ने गरेको पाइन्छ । उच्च ओहोदामा रहेकै कारण भागेर नजाने तर्कका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिप्रति नरम हुने अदालत आमनागरिकको हकमा भने फरक रूपमा प्रकट भएका अनगिन्ती दृष्टान्त छन् । तर, अदालतले न्यौपानेको हकमा गरेको फैसला वास्तवमै उदाहरणीय छ । न्यायमा विभेद होइन सबैको समान पहुँचको मान्यतालाई अझै फराकिलो बनाउन बल पु¥याउनेगरी आएको उक्त फैसलाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाको हकमा अदालत पनि नरम हुनसक्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

विशेषका एक कर्मचारीका अनुसार, अदालतको जोड धरौटीमै हुन्छ । तर, उक्त मुद्दामा अदालतले मानवीयता देखाएको उनको भनाइ छ । त्यसो त, एक वर्षको अवधिमा भ्रष्टाचार, घुस–रिसवतको मुद्दामा धरौटीवापत उक्त अदालतबाट १० खर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको छ । त्यस्तै, मुद्दा ठहरको दरसमेत उल्लेखनीय रूपमा बढेको पाइन्छ । अदालत स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार, चालु आर्थिक वर्ष अख्तियारले दर्ता गरेकामध्ये ६५ प्रतिशत मुद्दा ठहरिएका छन् । जबकि अघिल्ला वर्षहरुमा यो संख्या ३० देखि ३५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै थियो ।