सरकारलाई महिला संघको चेतावनी

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल महिला संघले बहुविवाहलाई कानुनी छुट दिने प्रस्तावित कानूनलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी र आपत्तिजनक भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघले प्रस्तावित विधेयकले ऐतिहासिक महिला आन्दोलनका उपलब्धिहरूमाथि ठाडो चुनौती दिएको जनाएको छ ।

संघको ठहरमा, पुरुषको विवाहबाहेकको सम्बन्ध र गैरजिम्मेवारपनलाई कानुनी विवाहको जामा पहिर्याएर वैधता दिनु कुनै पनि दृष्टिले न्यायोचित ठहरिन सक्दैन । ‘एकल महिला र उनीहरूका सन्तानको अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर यसको समाधान बहुविवाहजस्तो सामाजिक अपराधलाई कानुनी मान्यता दिनु हुँदै होइन,’ संघले स्पष्ट पारेको छ।

भनिएको छ, ‘कुनै पनि बहानामा बहुविवाहलाई पुनःस्थापना गर्नु नेपाली महिलामाथि गम्भीर अन्याय हुने मात्र होइन, समानता र अधिकारका लागि गरिएको दशकौँ लामो संघर्षप्रति धोका हुने पनि हो ।’ सरकारलाई गलत मनसायले प्रेरित, महिलाविरोधी र प्रतिगामी प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरिएको छ ।

समानताको आधारभूत सिद्धान्तमा सम्झौता नगरी सबै महिला र बालबालिकाको अधिकार सुरक्षित गर्ने न्यायपूर्ण र समतामूलक समाधान खोज्न सरकारलाई महिला अधिकारकर्मी, संघ–संस्था तथा नागरिक समाजसँग संवादमा बस्न पनि आग्रह गरिएको छ ।