सरकारले आर्थिक अपराध गरेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्रीको आक्रोश

सरकारले संसदलाई छलेर करका दर हेरफेर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष  नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सो पार्टीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । सदनलाई छलेर करका दर हेरफेर गरेको विषय बाहिर आएको भन्दै उनले आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

पुनका अनुसार सलाई बनाउन आवश्यक काठको भन्सार शुल्क, सुख्खा तथा पेय पदार्थका जुसमा ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोटलमा लगाइएको अन्तःशुल्क सरकारले घटाएको छ । आर्थिक विधेयक पास भएको पहिलो चौमासिकभित्रै सदनलाई छलेर करको दरमा यसरी हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध हुने उनले जिकिर गरे । 

‘सरकारले संसदलाई छलेर करका दरहरु हेरफेर गरेको समाचार हिजो र आज सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । संसद चलिराखेको छ । भर्खरै आर्थिक विधेयक पास भएको छ । पहिलो चौमासिकमै सरकारले यसरी करका दर हेरफेर गरेको छ । यसप्रति हाम्रो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, पूर्व अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘यसरी संसदलाई छलेर करसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रि सिद्धान्तविपरित करका दर हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध हुन जान्छ । यसबारे के भएको हो ? किन गर्न खोजेको हो ? जवाफ देओस् ।’ 

यस विषयमा माओवादीले अर्थमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेको छ । आर्थिक विधेयक पास भएको एक महिनामै करका दर हेरफेर गर्नुले अर्थमन्त्री असक्षम रहेको पुष्टि भएको पुनले टिप्पणी गरे ।