छानबिन आयोगले रोक लगाएकालाई नयाँ जिम्मेवारी

जेन जी प्रदर्शन र विध्वंशको समयमा गृहसचिवको भूमिकामा रहेका गोकर्णमणि दुवाडीलाई विध्वंशको क्षति विवरण संकलन गर्ने जिम्मा दिइएको छ । अन्तरिम सरकारले छानबिनको दायरामा रहेका तत्कालीन गृहसचिव दुवाडीलाई नै आन्दोलनकाक्रममा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

गत असोज ३१ गते सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुवाडीलाई सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना, व्यापारिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न सातै प्रदेशमा पठाउने निर्णय गरेको छ । योसँगै उनी संयोजक रहेको समितिलाई पुनर्निर्माणको योजना सरकारलाई पेश गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ।

जेनजी विध्वंशको समयमा गृहसचिवको भूमिकामा रहेकाले गौरीबहादुर कार्की आयोगको छानविन दायरामा परेका सचिवलाई सोही घटनाको विवरण संकलन गर्ने नयाँ जिम्मेवारी दिने निर्णयको आलोचना भएको हो । कार्की आयोगले दुवाडीलाई उपत्यका नछाड्न र विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्राचारपछि उक्त रोक फुकुवा गर्दै उनलाई “विशेष जिम्मेवारी”का नाममा सातै प्रदेशमा पठाउने अनुमति दिइएको छ । सरकारको निर्णयपछि दुवाडीलाई एक पटकमा सात दिनका लागि मात्रै काठमाडौं बाहिर जान पाउने अनुमति दिइएको तर विदेश भ्रमणमा भने रोक कायम देखिन्छ । 

यद्यपि, छानविनकै दायरामा रहेका व्यक्तिलाई क्षतिको मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिनुले सरकारको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । भदौ २३ गतेको घटना र भोलिपल्टको विध्वंशमा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो ।