सिँचाइका १२ ठेक्का तोडियो, सडकका ४० रुग्ण आयोजना प्रक्रियामा

वर्षौँदेखि काम नगरी अलपत्र पारिएका सिँचाइतर्फका १२ रुग्ण आयोजनाको ठेक्का अन्त्य गरिएको छ। साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर २, जलेश्वर (महोत्तरी) अन्तर्गतका ती १२ ठेक्का तोडिएका हुन्।

बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्नका लागि असोज ३० गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। ठेक्का सम्झौता गरेर पनि वर्षौँदेखि काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले मातहतका निकायलाई रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि ठेक्का अन्त्यको प्रक्रिया अघि बढाइएको भनिएको छ ।

सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले सार्वजनिक सूचनामार्फत १६ जेठ २०८१ र १ साउन २०८१ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचना दिए पनि निर्माण व्यवसायीले सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न नगरी आयोजना अलपत्र पारेकाले ठेक्का अन्त्य गरिएको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार, पटक–पटक अनुरोध र सूचना दिँदा पनि ठेकेदारले काम नगरेपछि सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अघि बढाइएको हो । 

साथै, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बाँकी कामको मूल्याङ्कन तथा नापजाँच १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन गरिएको छ। रद्द गरिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६८/६९, २०६९/७०, २०७३/७४ र २०७४/७५ मा सम्झौता गरिएका थिए।

सडकका थप ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु

सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर वर्षौँदेखि काम नगरेका ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ। सडक विभागअन्तर्गतका तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौंडा र नेपालगञ्ज सडक डिभिजन कार्यालयहरूले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ‘किन नतोड्ने ?’ भन्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरेका छन्।

तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौंडाले ७ र नेपालगञ्जले ४ ठेक्का गरी कुल ४० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। यसअघि पनि विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयहरूले ६८ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्।

ठेक्का सम्झौताका म्याद पटक–पटक बढाइए पनि तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगर्ने, कार्यस्थलमा उपस्थित नहुने र निर्माण कार्य अधुरो राख्ने प्रवृत्ति देखिएकाले ती ठेक्का उल्लङ्घनको आधारमा रद्द गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ।

प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘ठेकेदारहरूले १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालन योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने यथोचित कारण प्रमाणसहित कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ।’

तोकेको समयमा काम सुरु गर्ने तत्परता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत र धरौटी रकम जफत गर्ने, साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने चेतावनी दिइएको छ।