महावीर सर, यतातिर जाओस् एक नजर

दुई विद्यार्थीलाई चार शिक्षक, दुई दर्जन विद्यार्थीलाई दुई शिक्षक ! प्रसंग हो, पर्वतस्थित कुश्मा नगरपालिकाको । वडा नम्बर–१३ मा रहेका सरकारी विद्यालयको अवस्था दयनीय छ । न शिक्षक छन् न आवश्यक भौतिक संरचना । नगरपालिका र वडा ‘बहिरो’ बन्दा विद्यार्थीसहित शिक्षक मर्कामा परेका छन् । बाम्रास्थित महेन्द्र आधारभूत विद्यालयमा २८ जना विद्यार्थी छन् ।

एकदेखि पाँच कक्षासम्म पठनपाठन हुने सो विद्यालयमा जम्मा दुई जना शिक्षक छन् । त्योपनि एक स्थायी र अर्को अस्थायी । वि.सं. २०१६ सालमा स्थापित सो विद्यालयमा पढ्ने सबै दलित विद्यार्थी हुन् । त्यहाँ तीन जना शिक्षकको दरबन्दी रहेकोमा एक जनाले शिक्षण पेशा छोडेका छन् । गत माघ १ गते भानुभक्त सुवेदीले राजीनामा दिएका कारण दुई जनाले सिंगो विद्यालय धानिरहेका छन् । अस्थायी शिक्षिका सिर्जना कार्की प्रधानाध्यापक छिन् । एक जना शिक्षक छन्, नारायण पौडेल । उनीहरू पनि जागिर छोड्ने मनशायमा पुगिसकेका छन् । एउटै कोठामा तीन वटासम्म कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दुर्ई शिक्षकले सबै विषय पढाइरहेका छन् । कार्की नेपाली विषयकी विद्यार्थी हुन् ।

तर, उनले अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिकलगायत सबै कक्षा लिइरहेकी छन् । कार्की गुनासो पोख्छिन्, ‘के भन्ने ? कहाँबाट शुरु गर्ने ? समस्यै समस्या छ । शिक्षक छैनन्, भौतिक संरचना छैन । बहुकक्षा सञ्चालन गरिरहनुपरेको छ । नगरपालिका र वडालाई भन्दाभन्दै थाकिसक्यौं । जति भनेपनि सुन्दैनन् ।’

उनका अनुसार वडाध्यक्ष तेजप्रसाद चापागाईँले सधैँ ‘हुन्छ’ मात्र भन्ने गरेका छन् । तर, कहिले हुने ? टुंगो छैन । ‘वडाध्यक्ष सँधै हुन्छ भन्नुहुन्छ । तर, कहिले ? वैशाखपछि साउन भन्नुभयो, साउन सकेर भदौ लागिसक्यो । नगरपालिका कतिपटक धाइरहने ?’ भौतिक संरचना एकदमै जीर्ण भएको कार्कीले बताइन् । छतबाट पानी चुहिने भएकाले वर्षातको बेलामा पढाउनै नसकिने उनको गुनासो छ । यता, अर्का शिक्षक पौडेलले कक्षा व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो भएको बताए । ‘म्यानेज गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको छ । पालिकासँग माग गरेका छौं तर सुन्दैनन् । विद्यालय मर्ज गरेपछि मात्र शिक्षक पठाउन मिल्छ भन्छन् । किन हो, मर्ज पनि गर्दैनन्’,उनले भने । विषयगत शिक्षकको अभावका कारण विद्यार्थीहरू हरेक विषयमा निकै कमजोर छन् ।

दुई विद्यार्थीलाई चार शिक्षक

महेन्द्र आधारभूत विद्यालयनजिकै रहेको श्री शिशु कल्याण आधारभूत विद्यालयमा चार कर्मचारी छन् । २०४६ सालमा बनेको सो विद्यालय चनौटेमा पर्छ । हाल एक स्थायी, एक अस्थायी, एक बाल शिक्षिका र एक कार्यालय सहयोगी रहेका छन् । भएका दुर्ई विद्यार्थी पनि नियमित नआउने हुँदा प्रायःजसो विद्यालय बन्द नै हुन्छ ।

कक्षा एकदेखि तीनसम्म अध्यापन हुने सो विद्यालय ढुंगामाटोले बनेको छ । सामान्य पर्खाल लगाएर सञ्चालन गरिएको छ । विद्यालयले नक्कली हाजिर बनाएको एक स्थानीयको दावी छ । उनका अनुसार दुर्ई विद्यार्थी रहेकोमा छ–सात जनाको हाजिरी बनाइएको छ । नाम नखुलाउने शर्तमा उनले भने,‘जम्मा दुर्ई जना विद्यार्थी छन् । तर, मर्ज नगरुन् भनेर छ–सात जनाको हाजिरी बनाएका छन् ।’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महेश लम्सालले चालु शैक्षिक सत्रमा छ जनाले नाम टिपाएको बताए । तर, उनीहरू पनि विद्यालय नआउने उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘छ जनाले नाम टिपाएका छन् । तर, विद्यालय आउँदैनन् । कहिलेकाँही त विद्यार्थी नहुँदा शिक्षकहरू यत्तिकै घर फर्किन्छन् । घर गईगई विद्यार्थी ल्याउन पनि सम्भव नहुने रहेछ ।’

विद्यार्थी नहुँदा राज्यकोषको दुरूपयोग मात्र भइरहेको उनको जिकिर छ । ‘विद्यार्थी छैनन्, शिक्षक छन् । उनीहरूलाई मासिक तलब खुवाउनुपर्छ । नपढाईकन तलब खुवाउनुपर्दा राज्यकोषको दुरूपयोग भयो कि भएन ?’ प्रश्न गर्छन् । यता, विद्यालयका प्रधानाध्यापक महेश्वर सुवेदीले १० जना विद्यार्थी रहेको ठोकुवा गरे । १० जनाले नाम टिपाएपनि केही मात्र उपस्थित हुने उनी बताउँछन् । 

मर्जरमा मनोमानी

सोही वडामा रहेको श्री भगवती आधारभूत विद्यालयलाई गत वर्ष मर्ज गरियो । त्यसमै पढाउँदै आएका शिक्षक पौडेल र सुवेदी मर्जरपछि महेन्द्रमा आएका हुन् । हाल महेन्द्रमै अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षक पौडेल विद्यार्थी हुँदाहुँदै मर्जर गरिएको बताउँछन् । ‘त्यहाँ विद्यार्थी थिए । तर, एकाध मिडियामा आएको समाचारले मर्जर गरियो । त्यसपछि त यता आइहाल्यौं’, उनले भने । शिशु कल्याणमा जम्मा दुई जना विद्यार्थी हुँदा मर्जर नगर्नुले स्थानीयमा समेत शंका पैदा गरेको छ ।
किन गरिएन मर्जर ?

शिशु कल्याणका प्रधानाध्यापक सुवेदीको घर विद्यालयबाट पाँच मीनेटको दूरीमा पर्छ । आफ्नो सहजताका लागि उनले विद्यालय मर्ज गर्न नदिएको स्रोत बताउँछ । एमालेका सुवेदीलाई वडाध्यक्ष चापागाईँले सहयोग गरिरहेका छन् । ‘वडाध्यक्ष र प्रधानाध्यापक दुवै एमालेका हुन् । त्यसैले विद्यालय मर्ज नगरिएको हो’, स्रोतले भन्यो । प्रधानाध्यापक सुवेदीले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढे पनि बीचमै रोकिएको बताए । ‘स्कुल मर्ज गर्ने निर्णय भएर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको थियो । तर, किन हो, बीचमै रोकियो’, उनले भने । यता, सो विषयमा बुझ्न खोज्दा वडाध्यक्ष चापागाईँले फोन नै उठाएनन् । वडासदस्य विन्दुकुमारी पौडेलले आफ्नो वडाभित्रका विद्यालयमा कुनै समस्या नभएको दावी गरिन् । भनिन्, ‘हाम्रो वडामा त त्यस्तो छैन । माथितिर होला ।’

शिशु कल्याणको कोषमा भएको रकम मीटरब्याजमा लगाइएको पाइएको छ । चार लाख ५५ हजार रूपैयाँ १८ प्रतिशत ब्याजमा लगाइएको छ । जबकि, १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन । स्थानीयलाई ब्याजमा लगाइएको रकम जोखिममा परेको प्रधानाध्यापक सुवेदी स्वयं स्वीकार्छन् । उनका अनुसार एकाधले पैसा फिर्ता नदिएर लफडा गरिरहेका छन् । रकम असुलीका लागि कानुनी बाटो अप्नाउने उनले जानकारी दिए ।

दलित पढ्ने भएर हेपिएको आरोप

स्थानीय तथा समाजसेवी गंगाबहादुर नेपालीले महेन्द्र दलित पढ्ने विद्यालय भएर हेपिएको आरोप लगाए । २०८१ वैशाख १६ गतेदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उनी आफूले चाहेर पनि विद्यालय सुधार्न नसकेको गुनासो गर्छन् । विद्यालयमा शौचालयसमेत नभएको उनको भनाइ छ । विद्यार्थी बस्ने डेस्क बेञ्च लचकलचक हल्लिने, आवाज आउने, छानाबाट पानी चुहिनेलगायत थुप्रै समस्या भएको उनले जानकारी दिए ।

वडाबाट बल्लतल्ल दुईलाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर पर्खाल लगाए पनि त्यो एक सातामै भत्किहालेको नेपाली बताउँछन् । ‘विद्यालयको त कुरै नगरौं, एकदमै जीर्ण अवस्थामा छ । दुईलाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएर पर्खाल लगाएको एक साता पनि टिकेन । मेयरलाई भनेको भन्यै छु । हामीले भनेको सुन्दैनन्’,उनले भने ।

छैन अनुगमन

विद्यालयमा अनुगमन गर्नु, शैक्षिक अवस्थाबारे बुझ्नु स्थानीय पालिकाको दायित्व हो । तर, कुश्मामा त्यस्तो छैन । विद्यार्थी पानीमा भिजेर पठनपाठन गरिरहँदा नगरपालिकालाई कुनै चासो नभएको स्थानीयको गुनासो छ । एक स्थानीय भन्छन्,‘निरीक्षण, अनुगमन भन्ने यहाँ छँदै छैन । विद्यालयको अवस्था के छ ? शैक्षिक अवस्था के छ ? जनप्रतिनिधिलाई थाहा छैन ।’

रित्तिँदै विद्यालय

पर्वत जिल्लामा ३१ वटा विद्यालय छन् । विद्यार्थीे संख्या निकै न्यून छ । एकपछि अर्को गर्दै विद्यालय रित्तिरहेको छ । कुनै समय एउटा विद्यालयमा दुई सयमाथि विद्यार्थी हुनेमा हाल छ– सात जनामा सीमित भएको छ । जिल्लाका आठ वटा विद्यालयमा विद्यार्थी शून्य छन् । ती विद्यालयमा सरकारले गरेको लगानी ‘बालुवामा पानी’ बनेको छ ।