माउण्टेन टिभीमाथिको कारबाही सर्वोच्चबाट सदर

प्रेस काउन्सिल, नेपालविरुद्ध माउण्टेन टेलिभिजनले दायर गरेको रिट ६ वर्षपछि गत मंसिर २४ गते बिहिबार खारेज भएको छ । सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले रिट खारेजीको फैसला गरेको हो । माउण्टेन टेलिभिजनले २०७७ साउन ३० गते नेता डा.बाबुराम भट्टराई भारतीय एजेण्ट भएको आरोप लगाउँदै एउटा कार्यक्रम प्रशारण गरेको थियो । 

जसविरुद्ध भट्टराईका प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डेले काउन्सिलमा उजुरी दिए । काउन्सिलले पटकपटक टेलिभिजनसँग स्पष्टीकरण सोध्यो । दुई–तीन पटक ताकेता गरेपछि मात्र काउन्सिललाई ‘खण्डन सम्प्रेषण गरियो’ भन्ने जवाफ पठायो । तर, टेलिभिजनले खण्डन प्रशारण नगरिकन स्टुडियोमा भ्वाइस रेकर्ड गरेर काउन्सिललाई झुक्याएको रहेछ । 

सो विषय बाहिरिएपछि पेशागत आचरणविपरीतको कार्य गरेको भन्दै किशोर श्रेष्ठ नेतृत्वको काउन्सिलले टेलिभिजनउपर कारबाहीको निर्णय गर्‍यो । कालोसूचीमा राख्ने, सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाउनेलगायतका निर्णय भयो । उक्त निर्णयमा नेपाल पत्रकार महासंघका तत्कालीन अध्यक्षसहित नेपाल बारकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्याललगायतका प्रतिनिधि सहभागी थिए । 

सो निर्णयविरुद्ध टेलिभिजनका तर्फबाट विष्णुबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतमा २०७७ भदौ २९ गते मुद्दा दायर गरे । ११ पटक पेशी चढेको मुद्दाको दर्ता नम्बर ०७७–डब्ल्युओ–०१३२ रहेको छ । कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै उक्त टिभीले अदालतबाट स्टेअर्डरसमेत लिएको थियो । टेलिभिजनको तर्फबाट शुरुवातदेखि नै मुलुकका ठुल्ठूला कानुन व्यवसायीले वकालत गरेका थिए । उता, काउन्सिलको तर्फबाट रविनारायण खनाल, गोविन्द बन्दीलगायतले बहस गरे । पहिलोचोटि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासमा पेशी तोकिएकोमा कारण देखाऊसँगै अन्तरिम आदेश जारी भयो । 

त्यसपछि हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा पेशी चढेकोमा हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अन्य आदेश गरेकोमा डा.आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेशी चढ्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७७ मंसिर ३ गते अन्तरिम आदेश जारी हुने आदेश गर्‍यो । 

हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले फाइल मगाउने, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले पक्षबाट कागज पेश गराउने, बमकुमार श्रेष्ठ र डा.नहकुल सुवेदीको इजलासले हेर्न नभ्याइने, डा.कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्य आदेश गर्दै गए । 

पछिल्लोपटक जेठ ६ गते पेशी चढेकोमा डा.मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्य आदेश सुनायो । न्यायाधीशद्वय सुवेदी र थापाको इजलासले भने पछिल्लोपटक रिट नै खारेज गरिदिएको हो । चार जना कानुन व्यवसायीको साढे दुई घण्टा बहस सुनेपछि संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेकोे बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार भट्टराईको तर्फबाट दुई जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । 

उनीहरूले संविधानले नै संरक्षण गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक काउन्सिलले हनन गरेको दाबी गरेकोमा काउन्सिलको तर्फका अधिवक्ताहरूले ऐनको दफा नै पढेर सुनाएका थिए । ‘बहस लामो भएको थियो । त्यसक्रममा टिभीले झुटो बोलेको रेकर्ड पनि पेश भएपछि अन्तिममा सो रिट खारेज भयो’, स्रोतले भन्यो ।