राजनीतिमा युवा हस्तक्षेप आवश्यक

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नवयुवा (जेनजी) पुस्ताको प्रदर्शन र विध्वंशपछि मुलुक अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ। नेपाली जनताको पटक–पटकका आन्दोलन र बलिदानी खेर जान नदिन नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरण जरुरी छ। विगतका आन्दोलनको अग्र मोर्चामा रहेका युवा राजनीतिक लाभबाट भने सधैँ वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

यसपटकको जेनजी आन्दोलनपछि युवाहरूले आफैँ किङ मेकर बनेको बताउन थालेका छन् । आफ्ना अधिकारका लागि २४ घण्टामै सत्ता पल्टाइदिएका हुन् । त्यति मात्र होइन, विभिन्न शिरामा विभक्त वैकल्पिक राजनीतिक दल र शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउन समेत मुख्य भूमिका खेलेका छन् । देशको आवश्यकता र जनचाहनालाई पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी नराखी लागिपरेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिमा युवाले खेलेको भूमिका र युवा सहभागिताको विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ।

स्थानीय निर्वाचनमा बहुसंख्यक युवा उम्मेदवारका रूपमा सामेल भएका थिए । २१ देखि ४० वर्षसम्मको उमेर समूहलाई आधार मान्दा झण्डै ४१ प्रतिशत युवा निर्वाचित भए। त्यसमध्ये ३८७ जना स्वतन्त्र युवाले जीत हासिल गरे। काठमाडौं महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व स्वतन्त्र व्यक्तिले गरिरहेका छन्। काठमाडौंमा बालेन्द्र साह र धरानमा हर्क साम्पाङको जीतले नेपाली युवालाई राजनीतिमा उत्साहित गरेको थियो । 

अब दलीय सिन्डिकेट तोड्न स्वतन्त्र युवा र दलमा रहेका सचेत युवाले हस्तक्षेप गर्ने उपयुक्त समय आएको छ । युवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन तथा रूपान्तरणका अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्ति हुन्। राजनीतिमा युवालाई आकर्षित र सहभागी गराउन सके लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।

युवा मतदाताको तथ्याङ्क नियाल्दा २० देखि ४४ वर्ष उमेर समूहका मानिस ५७ प्रतिशत छन्। तर संसदमा युवा सहभागिता निकै कम छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ४० वर्षमुनिका २८ युवा र ६० वर्षमाथिका ८८ ज्येष्ठ नागरिक छन्। प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक प्रणालीबाट युवा संसदमा पुग्न सफल भएका छन्। रोचक कुरा के छ भने ७१.४२ प्रतिशत युवा समानुपातिकबाट आए भने ७१.५९ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर संसद पुगे ।

यसले के संकेत गर्छ भने अझै पनि संसदीय निर्वाचनमा नवयुवालाई निर्वाचन जितेर आउन गाह्रो छ। निर्वाचनमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं पैसा र पावरको चलखेलले नवयुवालाई निराश बनाएको हो । तर अहिले केही आशाको सञ्चार भएको छ। जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले तोकेको फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेमा बहुसंख्यक युवा पुस्ता संसदमा हुनेछन्। पुराना राजनीतिक दलहरूको असफलता र निराशाले गर्दा नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति आशाले युवापुस्तामा राजनीतिप्रति जागरण फैलिएको छ।

संसारका उदाहरणीय मुलुक इक्वेडर, फिनल्यान्ड, नर्वे र स्वीडेनमा ३० वर्षमुनिका १० प्रतिशत युवाको संसदमा प्रतिनिधित्व छ। विकासका विभिन्न मुद्दामा युवाको विशेष प्रभाव र भूमिका हुन्छ। युवाको उपस्थितिले राजनीतिक संरचनामा पुरातनवादी मानसिकता परिवर्तन गर्न सक्छ।

नेपालमा सामाजिक मुद्दामा स्वतन्त्र रूपमा युवाले सडक संघर्ष गर्दै आएका छन्। ‘इनफ इज इनफ’देखि ‘अकुपाई बालुवाटार’सम्मका अभियानले सरकारलाई दबाब दिए, तर जेनजी आन्दोलनले सरकार नै ढालिदियो।

राजनीतिमा युवा सहभागिताका बहस परम्परागत छन्। राजनीतिक दलहरूले युवालाई मतदाता र कार्यकर्ताका रूपमा मात्रै हेर्छन्। जबसम्म युवा संसदमा पुग्दैनन्, उनीहरूको मुद्दा सुन्ने कोही हुँदैन। जसको सवाल हुन्छ, उसकै नेतृत्व हुनुपर्छ।

संविधान र कानुनमा धेरै कुरा लेखिएका छन्, तर कार्यान्वयन फितलो छ। युवा, महिला, तेस्रोलिंगी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक नागरिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सामूहिक आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ।

राजनीतिक दललाई उत्तरदायी बनाउन दुई उपाय उपयुक्त छन्—एक, दलभित्रका युवाले पार्टीभित्र हस्तक्षेप गर्ने; दोस्रो, सक्षम युवाले बाहिरबाट उम्मेदवारी दिएर हस्तक्षेप गर्ने। युवाको हस्तक्षेपले मात्र पुरानो पुस्ता राजनीतिबाट अवकाश लिन बाध्य हुन्छ।

नेपालमा समस्या नीतिभन्दा नेतृत्वको हो। नेतृत्वमा दूरदृष्टि, स्पष्ट भिजन र जवाफदेहिता नहुँदा देश विकास हुन सकेन। त्यसैले सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज निर्माणका लागि युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ।

(लेखक नेपाल युवा संस्था सञ्जाल – आयोनकी अध्यक्ष हुन्।)