जनमत संग्रह प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सर्वोच्च रूप

जनआस्था अनलाइनमा २०८२ मङसिर २१ गते प्रकाशित ’नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई खुला पत्र’मा तपाईंले २०८२ भाद्र २३ र २४ का घटनाहरूपछि ‘राजनीतिक नेतृत्वले एउटा सुझबुझपूर्ण व्यावहारिक र मुलुकलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्ने खालको नीति, योजना र कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने थियो तर त्यसो गरिएन’ भनेर उल्लेख छ ।

उक्त भनाइको आशय कस्तो नीति, योजना र कार्यक्रम अधिसार्नुपर्थ्ययो र त्यसको प्रक्रिया कस्तो हुनसक्थ्यो ?

मेरो त्यो भनाइको आशय उक्त घटनाहरूका मुख्य कारणहरू (चययत अबगकभक) बारे व्यापक छलफल चलाउने र तिनको उन्मूलनको निमित्त सही नीति, योजना र कार्यक्रम निर्धारण गर्ने कुरासित सम्बन्धित छ। राष्ट्रिय सङ्कटको रूपमा विकसित उक्त परिस्थितिको समाधान कुनै एउटा वा दुइटा राजनीतिक दलका दुई–चारजना नेताहरूले बन्द कोठाबाट दिन सम्भव छैन। यदि कसैले त्यस्तो सोचेको छ भने त्यो इतिहासद्वारा गलत प्रमाणित प्रयत्नको पुनरुक्ति मात्र हुनेछ।

मुलुकले हाल सामना गरिरहेको सङ्कटको समाधानको निमित्त देश र जनताको अस्तित्व एवं भविष्यप्रति चिन्तित सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूबीच व्यापक एवं गहन छलफलको आयोजनाको पहल गरिन अपरिहार्य छ। राष्ट्रिय सम्मलेन वा गोलमेच सम्मेलनको आयोजना त्यसको निमित्त सबैभन्दा उपयुक्त विधि र प्रक्रिया हुनसक्दछ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसमार्फत हामीले हाल देखिएका समस्याहरूका मुख्य कारणहरूबारे विस्तृतरूपमा छलफल गरेर मुलुकमा शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व, सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा तथा जनताका असन्तोष एवं आक्रोशहरूको उचित समाधानको निमित्त एउटा साझा नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरेर टिकाउ प्रकारको समाधान दिन सक्दछौं।

देशका ठूला राजनीतिक दलहरू भएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरूले यस सम्बन्धमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो। तर विडम्बनाको कुरा तीनवटै ठूला संसदवादी पार्टीका नेताहरूले यो आवश्यकताप्रति पूर्णतः उपेक्षाको नीति अपनाएर पार्टी प्रमुखको आफ्नो पद सुरक्षित गर्न केन्द्रित बने । त्यसका लागि उनीहरू आन्तरिक षड्यन्त्रमा व्यस्त रहे। यी नेताहरूको सम्बन्धमा रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ’ भन्ने प्रशिद्ध इटालियाली उक्ति चरितार्थ छ ।

तपाईंले मुलुकमा देखापरेको राजनीतिक सङ्कट समाधानको निमित्त मुख्य कारणहरू र तिनको उन्मूलनमा ध्यान केन्द्रित गर्न जोड दिनुभयो । तपाईंको विचारमा मुलुकमा हाल देखिएको राजनीतिक सङ्कटको मुख्य कारणहरू के के हुन् र कसरी तिनको निराकरण गरेर देशलाई एउटा सही दिशामा अघिबढाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ ?

मुख्य कुरा यही नै हो। म एउटा दीर्घरोगी र डाक्टरको उदाहरण दिँदै तपाईंको यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ दिन्छु । जब एउटा पटक पटक बिरामी भइरहने वा एकैपटक धेरै रोगहरूद्वारा पीडित व्यक्ति स्वस्थ बन्ने अपेक्षा लिएर डाक्टरकोमा जान्छ तब डाक्टरले सम्बन्धित व्यक्ति बारम्बार बिरामी भइरहनु र उसमा एकैपटक धेरै समस्याहरू देखिनुको कारणहरू पत्ता लगाउन विभिन्न प्रकार रगत, खकार, दिसा, पिसाब, एक्सरे, सिटिस्क्यान, पेटस्क्यान, एमआरआई, अल्ट्रासाउण्ड आदि को अनुसन्धान (investigation) को प्रक्रियामा प्रवेश गर्दछ। पूर्ण रिपोर्ट आएपछि त्यसमाथि आधारित भएर डाक्टरले बिरामीको उपचार अघि बढाउँछ । यदि बिरामीका समस्याहरू फरक प्रकारका छन् भने उसले सम्बन्धित विज्ञ डाक्टरहरूसित सामूहिक छलफल गर्दछ र विज्ञताको आधारमा डाक्टरहरूले बिरामीको उपचार प्रक्रियालाई अघि बढाउँछन् र बिरामीलाई निको पार्छन् । डाक्टरहरूको उपचारको यो तरिका औषधि विज्ञान (medicalscience) सम्मत छ। कुनै डाक्टरले बिरामीको उपचारमा आफू केन्द्रित निर्णय लिन्छ भने यसले जटिल र दीर्घकालीन रोगीहरू निको पार्न सक्दैन बरु रोगलाई अरु बल्झ्याउँछ।

राजनीतिज्ञहरू समाजका डाक्टर हुन्। उनीहरूले हमेशा समाजलाई बिरामी पर्न नदिने खालका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक नीति, योजना र कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ। त्यति गर्दागर्दै पनि उनीहरूका कमिकमजोरीहरू वा अन्य कुनै बाह्य कारणहरूले समाज बिरामी परे डाक्टरले बिरामीबारे अवलम्बन गरेको अनुसन्धानको विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरेर समाज बिरामी पर्नुका मुख्य कारणहरू पत्ता लगाई तिनको निराकरण गरेर समाजलाई स्वस्थ बनाउनुपर्छ ।

सफल डाक्टरहरूले बिरामीको समस्याको व्यापकता एवं गहनता अनुसार एकआपसी छलफलको घेरा ठूलो वा सानो बनाए जस्तै राजनीतिज्ञहरूले पनि राजनीतिक समस्याको व्यापकता एवं गहनता अनुसार समस्या समाधानको निमित्त आयोजित छलफलको घेरा साँधुरो वा विस्तृत बनाउनुपर्छ। यदि समस्या सरकारको तात्कालिक नीति, योजना र कार्यक्रमबाट पैदा भएको छ भने क्याबिनेट वा सरकारमा सामेल दलहरूले एकआपसमा छलफल गरेर त्यसको हल निकाल्न सक्तछन् । तर समस्या तात्कालिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट मात्र पैदा भएको नभएर दशकों दशकदेखि त्यसका जराहरू समाजमा झाँगिदै आएर त्यसले राष्ट्रिय सङ्कटको रूपमा विकास गरेको छ भने त्यसको हल सरकार र त्यसमा सामेल राजनीतिक दलहरूले मात्र दिन सम्भव हुन्न । त्यसका लागि देश र जनताप्रति सरोकार राख्नेहरूबीच गहन एवं व्यापक छलफल तथा सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ।

देशमा अहिले देखिएको राष्ट्रियस्तरको सङ्कट केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार र उक्त सरकारमा सामेल राजनीतिक दलहरूका तात्कालिक नीति र कार्यहरूबाट मात्र पैदा भएको होइन। केपी शर्मा ओलीको सरकारको कालमा देशमा लामो समयदेखि विकसित हुँदै आइरहेका समस्याहरू पराकाष्ठामा पुगेको मात्र हो, न कि उत्पति भएको।

निश्चयै पनि केपी शर्मा ओली एउटा सच्चा देशभक्त र जननेता भएको भए पहिलेदेखि बिग्रदै आएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक कोर्सलाई सच्याउन पहल गरेर देशलाई २०८२ भाद्र २३ र २४ को विस्फोटको हदसम्म पुग्नबाट जोगाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ स्वयं मुलुकलाई गलत राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक कोर्समा अघि बढाउने एउटा पात्र हुनुभएको हुँदा उहाँबाट मुलुकको दशकौंदशकदेखि बिग्रदै आएको कोर्स बदल्न सम्भव थिएन। नेपाली काङ्ग्रेससहितको उहाँको एकवर्षे शासनकालले मुलुकलाई गलत राजनीतिक कोर्सतर्फ अरू तीव्ररूपमा अघि बढाएर भाद्र २३ र २४ विस्फोटको हदमा पुयायो।

जहाँसम्म देशमा हाल देखिएको जनताका असन्तोष एवं आक्रोशको कारण के के हुन् भन्ने प्रश्न छ त्यसमा मेरो जवाफ यो छ – यसको मुख्य कारण आन्तरिक तथा वाह्य हुन्। यी दुई कारणहरूले नै मुलुकलाई अहिले यो अवस्थामा पुयाएको हो।

आन्तरिक कारण :

लामो समयदेखि देश र जनताले सामना गरिरहेका समस्याहरू र तिनबाट जनतामा पैदा भएका असन्तोष एवं आक्रोशको आधारभूत कारण मुलुकमा स्थापित विश्व पूँजीवादको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको पूँजीवादी व्यवस्था हो। जुन व्यवस्थालाई हामीले हाम्रो वा नेपालको भनिरहेका छौं त्यो वैश्विकृत पूँजीवादी युगमा हाम्रो हुँदैन, त्यसको चरित्र राष्ट्रिय हुँदैन । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीको एउटा हिस्साको रूपमा काम गर्दछ जसले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र जनताका हकहित, स्वतन्त्रता एवं जनवादी अधिकारहरूलाई आफ्ना एजेन्टहरूमार्फत आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सञ्चालन गर्दछ । अहिलेको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र स्वयं हाम्रो अत्यन्त कमजोर आत्मगत अवस्थाका कारण देश र जनताका समस्याको यस आधारभूत कारणलाई बदल्ने सम्बन्धमा छलफलसम्म पनि गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं।

समस्याको यस आधरभूत कारणलाई तत्काल बदल्न नसके पनि राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारिता एवं इच्छाशक्ति भए काफी हदसम्म त्यसबाट पैदा भएका (व्युत्पतिक) समस्याहरू जसबाट जनतामा सरकार र राजनीतिक दलहरूका विरुद्ध असन्तोष एवं आक्रोशलाई चरम हदसम्म विकसित भएको छ को समाधान एक निश्चित हदसम्म गर्न सम्भव छ ।

अहिले राजनीतिक दलहरू र तिनका मुख्य नेताहरूका विरुद्धमा जनताको जुन स्तरमा असन्तोष एवं आक्रोश देखिएको छ त्यसको आन्तिरिक मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्वको तहबाट पैदा भएको भ्रष्टचार, नातावाद, कृपावाद, अस्थिर सरकार; राष्ट्रिय उद्योगधन्दा, कलकारखाना र व्यापारको पतन; कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातमा बढ्दो निर्भरता; बढ्दो बेरोजगारीका कारण युवा शक्तिहरूको विदेश पलायन; शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रहरूमा राजनीतिज्ञहरू तथा माफियाहरूको कब्जा; अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बढ्दो असफलता; कुशासन; आयात शूल्क र विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र, धनी र गरीबबीच फराकिलो हुँदै गएको खाडल; राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको क्षय; राजनीतिक दलका नेताहरूमा सत्ता प्राप्तको निमित्त बाह्य शक्तिहरूको दलाली गर्ने प्रवृत्ति; आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको थेगिनसक्नुको बृद्धिः र, राज्यका विभिन्न निकायहरूको नियुक्तिमा ठूलो धनराशीको चलखेल; राज्य संयन्त्रहरूको, सेनाबाहेक, पार्टीकरण आदि हुन् ।

बाह्य कारण :

शताब्दीयौंदेखि, खासगरेर गत केही दशकदेखि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले सामना गरिरहेका समस्याहरू आन्तरिक कारणहरूले मात्र पैदा भएका हुन् भनेर सोच्नु अवस्तुवादी हुनेछ। आजको वैश्विक पूँजीवादको युगमा कुनै पनि मुलुकको समस्या र त्यसको समाधानलाई त्यसको राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र खोज्नु सही हुन्न। यदि हामी मुलुकका समस्याका

कारणहरू र तिनको समाधान राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र खोज्दछौं भने पहिलो कुरा, तिनको समाधान हुन सक्दैन। दोस्रो कुरा, ती समस्याहरूको वाहा कारणहरूबारे जनतालाई सचेत गर्ने र त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अपरिहार्यता उपेक्षित हुन जान्छ। जब कि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले सामना गरिरहेका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान मुलुकलाई विश्व साम्राज्यवादको जालोबाट बाहिर निकालेर मात्र हुन सक्तछ जुन कुरा हालको राजनीतिक नेतृत्वबाट पूरा हुन सक्दैन । त्यसका लागि सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ ।

नेपालको अधिकांश राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्रको स्थापनापछि देशमा जनताको लोकतन्त्र आयो, अब समाजवादको दिशातर्फ अघि बढ्ने हो भनेका छन् र नेपालको संविधान २०७२ मार्फत त्यो विचारलाई स्थापित गरेका छन् । यसप्रकारको विचार प्रकट गरेर ती दलहरूले एक्काइसौं शताब्दीको वैश्विक साम्राज्यवाद, जनताको लोकतन्त्र र समाजवादबारे केही कुरा बुझेका छैनन् वा वैश्विक साम्राज्यवादको वास्तविक चरित्रमाथि पर्दा लगाएर त्यसको सेवा गरिरहेका छन्। यसो गरेर तिनीहरूले नेपालको गणतन्त्र वैश्विक साम्राज्यवादको एउटा हिस्सा नभएर त्यसबाट स्वतन्त्र एउटा राज्य व्यवस्था हो भन्ने भ्रम दिइरहेका छन् । जब कि नेपालको गणतन्त्र एक्काइसौं शताब्दीको वैश्विक साम्राज्यवादको एउटा अभिन्न हिस्सा भएकोले त्यसको आधारभूत चरित्र दलाल पूँजीवादी हो, राष्ट्रिय पूँजीवादी होइन। नेपालको राजनीतिक दलहरूको यस वैश्विक साम्राज्यवादको अभिन्न हिस्सा गणतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रभन्दा आधारभूतरूपमै फरकरूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्नले वैश्विक साम्राज्यवादको आजको युगमा आधारभूतरूपले संवैधानिक राजतन्त्र र पूँजीवादी गणतन्त्रबीच अन्तर हुँदैन । हामी १६ औं शताब्दीदेखि १९ औं शताब्दीको अवधिबाट जुन अवधिमा पूँजीवादी गणतन्त्र एउटा प्रगतिशील व्यवस्था थियो र त्यसको आफ्नो राष्ट्रिय चरित्र हुन्थ्यो धेरै अगाडि २१ औं शताब्दीमा आइसकेका छौं। यस युगको गणतन्त्र न त आधारभूतरूपले संवैधानिक राजतन्त्रभन्दा फरक हुन्छ न त्यसको राष्ट्रिय चरित्र हुन्छ ।

वास्तवमा एक्काइसौं शताब्दीको वैश्विक साम्राज्यवादी युगमा संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्र दुवै वैश्विक साम्राज्यवादका अभिन्न हिस्सा हुन् र ती दुवैको राष्ट्रिय चरित्र हुँदैन। साम्राज्यवादी गणतन्त्रात्मक मुलुकहरू र बेलायत एवं जापानको संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था त्यो कुरालाई पुष्टि गर्ने जिवित उदाहरणहरू हुन्। अहिले मुलुकमा देखिएको राष्ट्रियस्तरको सङ्कटको प्रमुख कारणहरूमध्य एउटा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको वर्तमान गणतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रभन्दा आधारभूत ढङ्गले फरक बताउने दृष्टिकोण र त्यसअनुसार काम गर्ने तरिका हो। तिनीहरूले नेपालमा वैश्विक साम्राज्यवादको एउटा हिस्साको रूपमा रहेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनालाई विश्व विजय गरेको रूपमा लिएका छन् ।

२०८२ भाद्र २३ र २४ का घटनाहरूका पछाडि वैश्विक शक्तिहरूबीचको अन्तर्विरोधहरूको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको छ । अहिले विश्व तत्कालिन सोभियत सङ्घको विघटनपछि कायम अमेरिकी एकल महशक्तिको विश्व परिस्थितिबाट बहुमहाशक्तिको विश्व परिस्थितिमा सङक्रमणको सँघारमा छ। चीन र रूस एकल महाशक्ति अमेरिकाको विश्व प्रतिस्पर्धीको रूपमा उदित भएका छन् । यसबाट एकल महाशक्ति अमेरिका हतोत्साहित भएको छ र आफ्नो एकल महाशक्तिको ताज जोगाउन चीन र रूसलाई कमजोर पार्न प्रयत्नरत छ। त्यसका लागि त्यसले विश्वका विभिन्न रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्रहरू कब्जा गर्ने वा विस्तार गर्ने रणनीति अवलम्वन गरेको छ। नेपालको रणनीतिक अवस्थितिलाई एकल महाशक्ति अमेरिकाले चीन र भारत विरुद्ध उपयोग गर्ने रणनीतिक योजना बनाएको छ। २०८२ साल भाद्र २३ २ २४ का घटनाहरूलाई अमेरिकाको यही रणनीतिक योजनाको एउटा पाइलोको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

नेपालमा प्रभाव जमाउन अमेरिका र भारतबीचको प्रतिस्पर्धा हाम्रो मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र शान्तिको निमित्त प्रमुख समस्या हो। यी दुईमध्ये यो वा त्यो शक्तिका आशीर्वादमा सत्तामा पुग्ने राजनीतिक शक्ति र नेताहरू नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको आन्तरिकरूपले मुख्य दुश्मन राजनीतिक शक्ति हुन् ।

भाद्र २४ को घटना नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का विरुद्ध लक्षित भएको परिप्रेक्ष्यमा स्वयं उनीहरूद्वारा तपाईंले भने जस्तो ‘राष्ट्रिय सम्मेलन वा गोलमेच सम्मेलन’ आयोजना गरिएको भए आन्दोलनकारीहरूलाई मान्य हुन्थ्यो र त्यसले राष्ट्रिय सङ्कट समाधानमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्थ्यो भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?

निश्चयै पनि तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्न निराधार छैन, त्यसले अर्थ राख्छ। केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डमध्ये कसैले व्यक्तिगतरूपमा वा सामूहिकरूपले यो प्रस्ताव अघि सारेको भए आन्दोलनकारी र अन्य कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूले त्यसलाई सिधै अस्वीकार गर्ने थिए । समस्याका उद्गमकर्ताहरूद्वारा प्रस्तावित समाधानको प्रस्ताव एवं प्रतिवद्धताहरूलाई आन्दोलनकारीहरू र आम जनताले विश्वास नगर्नु बिलकुल स्वाभाविक कुरा हुन्छ। यसको अर्थ मैले प्रस्ताव गरेको ’राष्ट्रिय सम्मेलन वा गोलमेच सम्मेलन’ र त्यसद्वारा निकास सम्भव थिएन भन्ने होइन। यस ऐतिहासिक महत्त्वको कार्यको पहल भाद्र २३ र २४ का घटनाहरूको उद्गमकर्ताहरूको रूपमा इतिहासमा दर्ज भएका केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाभन्दा बाहिरको सम्मानित र समस्या सिर्जनकर्ताको रूपमा नाउँ दर्ज नभएको व्यक्तिहरूबाट मात्र हुन सक्तथ्यो । त्यस्ता व्यक्तिहरू भन्नाले सम्मानीय पूर्व राष्ट्रपतिहरू रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी र वर्तमान् सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीलाई असंवैधानिक तरिकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे लगत्तै प्रधानमन्त्रीबाट आएको संसद् विघटनको सिफारिशलाई समेत स्वीकृति दिएका कारण त्यो हैसियत गुमाउनुभयो ।

पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले यस सम्बन्धमा कुनै चासो राख्नुभएको देखिएन । इच्छाशक्ति, राष्ट्रिय सङ्कटप्रतिको चिन्ता र पूर्व राष्ट्रपतिको हैसियतबाट विद्यादेवी भण्डारीले २०८२ असोज १० गते आयोजना गर्नुभएको अनौपचारिक छलफल आदि तथ्यहरूलाई दृष्टिगत गर्दा यस ऐतिहासिक दायित्व सँभाल्न एउटा मात्र व्यक्तित्व पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी देखिनुभयो ।

पूर्व राष्ट्रपतिबाट त्यस सम्बन्धमा ’राष्ट्रिय सम्मेलन वा गोलमेच सम्मेलन’ जस्तो राजनीतिक कार्यक्रम औपचारिकरूपले आयोजना गर्न समान्यतः मिल्दैन थियो। तर नेकपा (एमाले) ले केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष तथा सरकार दुवैको सञ्चालनमा असफल भइसकेको र आन्दोलनकारीहरूले समस्या समाधान सम्बन्धमा उहाँको कुनै पनि पहल र उपस्थितिलाई अस्विकार गर्ने अवस्थामा उहाँलाई पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा गराएर विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएको भए उहाँको पहलमा ’राष्ट्रिय सम्मेलन वा गोलमेच सम्मेलन’ गरेर एउटा सार्थक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्थ्यो। त्यसले नेकपा (एमाले) को छविलाई एउटा नयाँ उचाईमा उठाउने थियो। केपी शर्मा ओली र उनको बन्दघेरा राष्ट्रिय सङ्कटको समाधानको पहल गरेर पार्टीको छवि अनुल्लेख्यरूपले राम्रो बनाउनुको सट्टा आफ्नो अध्यक्ष पद सुरक्षित गर्नमा केन्द्रित रह्यो। नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित सोचका कारण नेकपा (एमाले) ले इतिहासमा विरलै प्राप्त हुने एउटा ठूलो अवसर गुमायो।

तपाईंले मुलुकको वर्तमान सङ्कटप्रति सरोकार राख्नेहरूको ’राष्ट्रिय सम्मेलन वा गोलमेच सम्मेलन’ गरेर त्यसमार्फत हालको समस्या समाधान सम्बन्धमा एउटा साझा समझदारी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । कतै तपाईंको यो भनाइले राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई कमजोर त पार्दैन ?

दलीय व्यवस्थामा दलहरू नै निर्णायक हुन्छन् र दलहरूकै पहलमा यसप्रकारका छलफलहरू आयोजना गर्ने हो। दलका नेताहरू अयोग्य हुन सक्दछन्। त्यस्तो भए तिनलाई बदलेर योग्य नेतालाई स्थापित गर्ने हो। तर राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वदायी भूमिकामा कुनै परिवर्तन आउँदैन। मैले केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्वबाट राजीनामा गरे जस्तै पार्टीको अध्यक्षपदबाट राजीनामा दिएर पूर्व राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीको नवीकृत सदस्यता कायम गरी उहाँलाई केन्द्रिय समितिद्वारा पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको भए राष्ट्रिय सङ्कट समाधानको निमित्त पहल गर्न उहाँलाई बाटो खुल्ने थियो भनेको छु। त्यसको अर्थ राजनीतिक दलको भूमिका निर्णायक हुन्छ भन्ने हुन्छ। मैले गैर–राजनीतिक व्यक्तिले राष्ट्रिय सहमतिको निर्माणको पहल लिनुपर्छ भनेर कहीं कतै भनेको छैन। बरु अहिले गैर–राजनीतिक व्यक्तिले देशको नेतृत्व लिनुभएको छ र सबै राजनीतिक दलहरू निरीह भएर उहाँले गर्नलाग्नुभएको सङ्घीय निर्वाचन जस्तो सर्वोच्च राजनीतिक कार्यक्रममा भाग लिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

२०८२ भाद्र २३ र २४ का घटनाहरू र त्यसपछि मुलुकमा विकसित सङ्कटको व्यापकता एवं गहनतालाई दृष्टिगत गर्दा राजनीतिक नेताहरूबीचको छलफलबाट निस्कने निष्कर्षले मात्र समस्याको टिकाउ समाधान दिन सक्दैन। त्यसका लागि यस सङ्कटप्रति चिन्तित समाजका सबै तह र तप्काबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने अर्थमा मैले “सरोकारवालाहरू“ शब्द चयन गरेको हुँ।

राजनीतिक दलका नेताहरूबीचको छलफल र निष्कर्षबाटै हाल देखिएको राष्ट्रिय सङ्कटको समाधान हुने भएको भए अहिले समस्या यो स्तरमा पैदा हुने नै थिएन। हालका ठूला दलका नेताहरू यस मामिलामा असफल प्रमाणित भइसकेका छन् । त्यसैले छलफललाई उनीहरूको घेराभन्दा बाहिरसम्म विस्तार गरेर देशको राजनीतिलाई एउटा सही दिशा दिने उद्देश्यले ’राष्ट्रिय सम्मेलन वा गोलमेच सम्मेलन’मा राजनीतिक दलहरूभन्दा बाहिर विस्तार गर्ने हेतुले “सरोकारवालाहरू “को सहभागितामा जोड दिएको हुँ ।

तपाईंको विचारमा राष्ट्रिय एकताको निर्माण र हालको सङ्कट समाधानमा योगदान पुर्याउन सक्ने सरोकारवालाहरू को को हुन सक्दछन् ?

मेरो विचारमा राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरू, पूर्व राष्ट्रपतिहरू, पूर्व राष्ट्रप्रमुखको हैसियतबाट पूर्व राजा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, कार्यरत सेना प्रमुख तथा अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, पूर्व सेनापतिहरू तथा पूर्व सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू, प्रतिनिधि सभाका पूर्व र हालका सभामुखहरू, राष्ट्रिय सभाका हाल र पूर्व अध्यक्षहरू त्यस्तो सम्मेलनका सहभागिहरू हुनेछन्। यस्ता व्यक्तिहरूको अनुभव, सकारात्मक सोच, देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीको भावना आदिले मुलुकलाई २०८२ भाद्र २३ र २४ को भन्दा ठूला घटनाहरू घट्नबाट जोगाएर एउटा सही दिशातर्फ अघिबढाउन सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छन् ।

तपाईंको सङ्केत राजनीतिक दलहरूले यथार्थपरक भएर वस्तुवादी ढङ्गले समस्याको समाधान गर्न नसके देशमा २०८२ भाद्र २३ र २४ को जस्तो वा त्योभन्दा ठूला राजनीतिक घटनाहरू घट्न सक्छन्, वा भर्ती सङ्कट समाधानको सही तरिका अपनाइएको छैन भन्ने हो ?

कुरा त्यही हो। अहिले मुलुकमा निर्वाचन भएपछि जनतामा विद्यमान असन्तोष एवं आक्रोशको सम्बोधन हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ र त्यसको व्यापक प्रचार प्रसारको प्रायोजन गरिएको छ यो गलत छ। यो निर्वाचनले समस्या समाधान गर्दैन बरु अरू बढी जटिल बनाउने छ। शुरुमा निर्वाचनको सोच र त्यसको निमित्त अन्तरिम सरकारको निर्माण नेपालमा अमेरिकी रणनीतिलाई जवाबी रणनीतिको रूपमा कतिपय आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरूले, खासगरि भारतले अघि सारेका थिए । घटनाक्रमको विकासलाई हेर्दा यो रणनीतिले सफलता प्राप्त गर्दै गएको र अमेरिका भाद्र २३ र २४ को रणनीति परिवर्तन गरेर चुनाउमार्फत नै नेपालमा आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।

अहिले नेपालमा हुन गइरहेको सङ्घीय संसदको निर्वाचन वास्तवमा नेपालले दशकौंदेखि सामना गर्दै आइरहेको समस्याहरूको समाधानको निमित्त होइन र त्यसबाट त्यस्तो सम्भावना पनि छैन। त्यो नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई बढाउन अमेरिका र भारतबीचको प्रतिस्पर्धाको एउटा मञ्च हो जसको मार्फत दुवैले नेपालमा आफ्नो स्थितिलाई सुदृढ बनाउने रणनीति लिएका छन् । एकाएक रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको धरौटीमा रिहाइ, रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीचको एकता नेपालमा अमेरिकाको पहिलो योजना असफल भएपछिको निर्वाचनमार्फत आफू पक्षीय मानिसहरूलाई सरकारमा पुरÞ्याएर लक्ष हासिल गर्ने दोस्रो रणनीति हो। भारतले भाद्र २३ र २४ को घटनाको लगत्तै चुनावमार्फत अमेरिकी रणनीति असफल पार्न अवलम्वन गरेको रणनीतिलाई जारी राखेको छ। नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरू मध्ये लगभग सबैले उसको यो रणनीतिलाई साथ दिएका छन्। बाह्य शक्तिहरूले नेपालमा आ–आफ्नो स्थिति मजबूत गर्ने उद्देश्यद्वारा प्रायोजित गरेको र उनीहरूका नेपाली दलालहरूले त्यसलाई गन्तव्यमा पुरÞ्याउन प्रतिवद्धता देखाएको यस निर्वाचनलाई असफल पार्न म सम्पूर्ण देशभक्त जनतालाई अपिल गर्छु।

अहिले नयाँ पीढिको मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने झूठो आश्वासन दिएर सुशीला कार्की नेतृत्वको असंवैधानिक सरकारले जुन प्रकारको गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ त्यसबाट मुलुकमा भाद्र २३ र २४ को भन्दा भयावह, अर्थात् श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको जस्तो घटना घट्न सक्छ। त्यसैले म सबै राजनीतिक दलहरूलाई नेपालको राजनीतिलाई नेपाली आफैले समाधान गर्ने बाटो अवलम्बन गरेर नेपाललाई वाह्य शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको थलो बन्नबाट रोक्न आग्रह गर्दछु।

देश निर्वाचनमय भएको छ, दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन्, समानुपातिकको सूची निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसको छ, नयाँ मतदाताहरूको नमावली सङ्कलनको काम पूरा भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईंले के आधारमा नेपाल पुनः अस्थिरताको भूमरिमा फस्न सक्छ भनेर भन्नुभयो ?

मैले यो कुरा निराधार भनिरहेको छैन। दशकौंदशकदेखि नेपाली समाज र राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र कुशासनको विरुद्धमा भाद्र २३ र २४ का घटनाहरू घटेका थिए। निश्चयै पनि ती घटनाहरूमा वाहह्य शक्तिहरूको सक्रिय भूमिका थियो । नेपाली समाज र राजनीतिमा व्याप्त यी दोषहरूले वाह्य शक्तिहरूलाई खेल्न सहयोग पुयायो। जनताका असन्तोष एवं आक्रोशहरूलाई उपयोग गरेर तिनीहरूले आफ्ना स्वार्थहरू सिद्ध गर्न खेल्ने अवसर प्राप्त गरे ।

हामी विदेशीहरूलाई आफ्नो मुलुकमा चलखेल गर्न नदिन साँच्चिकै इमान्दार छौं भने पहिलो कुरो समाज र राजनीतिमा विद्यमान खराबीहरू पैदा गर्ने कारणहरूलाई हटाउनुपर्छ र त्यसपछि मात्र निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ। ती खराबीहरू हटाउने हैसियत नभएको सरकारद्वारा गर्न लागिएको निर्वाचनमा सामेल हुँदा हामी निर्वाचनपछि पुन भाद्र २३ र २४ पूर्वकै ठाउँमा उभिएको पाउने कुरा निश्चित छ। यदि त्यसपछि नयाँ केही पाउँछौं भने त्यो वाह्य शक्तिहरूको स्थिति नेपालमा अरू बढी मजबूत भएको अवस्था हुनेछ ।

यस निर्वाचनमा अमेरिकी रणनीति सफल भए भारत र चीनले आफ्नो सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताका विरुद्ध त्यसबाट पुग्नसक्ने प्रतिकूल असरलाई कम गर्न वा रोक्न नेपालमाथि दवाव बढाउने छन्। त्यस्तै, यदि यस निर्वाचनमा भारतीय रणनीति सफल भए अमेरिका नेपालसित चिढिने छ र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था मार्फत् र स्वयं आफूले नेपालमाथि थेगिनसक्नुको दवाव सिर्जना गर्ने छ। यस कारणले पनि यो निर्वाचन नेपाल राष्ट्र र जनताको निमित्त प्रत्युत्पादक छ ।

देशले अहिले सामना गरिरहेका समस्याहरू निर्वाचनद्वारा नै समाधान हुने भए वा निर्वाचनमा केही नवआगन्तुक राजनीतिक दलहरूको प्रवेशबाट भाद्र २३ र २४ का घटनाहरू नघट्ने र मुलुक असफल अवस्थामा नपुग्ने भएको भए मुलुक अहिले यो अवस्थामा आइपुग्ने थिएन। हामीले २०४८ सालदेखि एउटा निश्चित अवधिमा निर्वाचनहरू गर्दै आएका छौं। तर मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, आर्थिक विकास र जनजीविकाको सवालमा डझन्पछि झन् समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ। प्रत्येक निर्वाचनपछि भ्रष्टाचार, महँगी, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधीहरूको राजनीतिकरण, राज्ययन्त्रहरूको, सेना बाहेक, पार्टीकरणको प्रक्रिया भयावहरूपले बढोत्तरी भएर गएको छ।

त्यसैले यदि हामी मुलुकमा शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व कायम होस् भन्ने चाहन्छौँ भने सबैभन्दा पहिले समस्याहरू र तिनलाई पैदा गर्ने कारणहरूको पहिचाहन गरेर समाधानको प्रक्रियामा प्रवेश गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्छ ।

तपाईंको विचारमा मुलुकले लामो समयदेखि सामना गर्दै आएका समस्याहरूको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ ?

देशमा हाल देखिएको सङ्कटका कारणहरू कुनै दुई चारजना नेता, कर्मचारीहरूमा नखोजेर विगतमा अवलम्बन गरेका नीति, प्रणाली र संविधानले गरेका कतिपय व्यवस्थाहरूमा खोज्नुपर्छ। हामीले विगतमा अवलम्बन गर्दै आएका कतिपय नीति, प्रणाली २ संविधानका कतिपय व्यवस्थाहरूले समाज तथा राजनीतिक क्षेत्रहरूमा त्यस प्रकारका विकृति एवं खराबीहरू हुर्कन–बढ्न उर्वर भूमिको काम गर्दै आएका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वको उद्देश्य र जनताका इच्छा आकाङ्क्षाहरूबीच एकताको साथै सङ्घर्ष एउटा सार्वभौम नियम हो। राजनीतिक नेतृत्वले आफूले अवलम्बन गरेका वा लागू गरेका नीति, योजना र कार्यक्रमहरूमा जनताले एकता मात्र कायम गरून्, अन्तर्विरोध नराखून् भन्ने अपेक्षा गर्नुहुन्न। आफ्ना कुन कुन नीति, योजना र कार्यक्रमलाई जनताले मन पराएका छैनन् भन्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वले सधैं ध्यान दिनुपर्छ। यदि राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरालाई पूर्णतः वा आंशिकरूपमा उपेक्षा गरेर एकतर्फीरूपमा अगाडि बढ्छ भने त्यसबाट जनतामा देशको राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तोष एवं आक्रोश बढ्दै जान्छ र त्यसले विस्फोटको हदसम्म विकास गर्नसक्छ ।

भाद्र २३ र २४ का घटनाहरू देशमा असीमितरूपले बढेको भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नातावाद, कृपावाद, हरेक क्षेत्रको पार्टीकरण र कुशासनका विरुद्ध मात्र लक्षित थिएन, ती राजनीतिक नेतृत्वले लामो समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएका कतिपय नीति एवं व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा जनताका विभिन्न तह र तप्कामा रहेका फरक मतहरूको चरम उपेक्षाको पनि परिणाम हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले जनताका फरक मतहरूलाई बुझेर आफ्नो तहबाट समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आफ्नो तहबाट समाधान गर्न सम्भव नहुने विषयहरूमा जनतालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ अर्थात् जनमत सङ्ग्रहमार्फत तिनलाई टुङ्ग्याउन राजनीतिक नेतृत्व तयार हुनुपर्छ ।

त्यसकारण, अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरूले जनताका असन्तोष एवं आक्रोशहरूलाई सम्बोधन गर्न दुइटा कामहरू साथसाथै अगाडि बढाउनुपर्दछ । एउटा, मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टचार, बेरोजगारी, नातावाद, कृपावाद, राज्य संयन्त्रहरूको पार्टीकरण, कुशासन आदिको उर्वर भूमि बनेका कतिपय नीति, संवैधानिक व्यवस्थाहरू र अभ्यासहरूलाई तत्काल बदल्ने जनतालाई आस्वस्थ पार्ने र अर्को, जनताका विभिन्न तह र तप्काका फरक मतहरूको सम्बोधनको निमित्त जनमत सङ्ग्रहप्रति प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने र त्यसलाई प्रक्रियामा प्रवेश गराउने ।

दशकौंदशकदेखि मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टचार, नातावाद, कृपावाद, कुशासन, बढ्दो बेरोजगारी, दलाल एवं नोकरशाही पूँजीवादको बढ्दो विस्तार एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त्यसको नियन्त्रण, आर्थिक परनिर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, नदीनाला र जग्गाजमिनमा माफियाहरूको कब्जा, राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधीहरूको राजनीतिकरण, राजनीतिज्ञहरू र अपराधी, माफिया र दलालहरूबीच अपवित्र गठवन्धन, राज्यसंयन्त्रहरूको पार्टीकरण, सत्ता प्राप्तिको निमित्त आन्तरिक र वाह्य प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको जस्तोसुकै शर्तहरू पनि मान्न तयार हुने प्रवृत्ति आदि खराबीहरू गलत राजनीतिक नेतृत्वका परिणामहरू हुन् । यी खराबीहरू यसरी पैदा हुन र तीव्रगतिमा विस्तार हुनमा विगतका सरकारहरूले अवलम्बन गरेका कतिपय नीति एवं कानूनी छिद्रहरूको भूमिका रहेको छ।

यस सम्बन्धमा अर्को एउटा गम्भिर कुरा के छ भने राजनीतिक नेताहरू, मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरूले स्थापित नियम, कानून र संवैधानिक व्यवस्थाहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अवरोध बनेमा नीतिगत निर्णय गरेर वा संविधान नै संशोधन गरेर भएपनि आफ्नो लक्ष्य हाशिल गर्छन् त्यस्मा सरकार, राजनीतिक दलहरू, कर्मचारीतन्त्र सबै एक हुन्छन् । यो सम्बन्धित निकायहरूको नीतिगत भ्रष्टचारको अक्षम्य कार्य हो। दशकौंदेखि राजनीतिक नेतृत्वद्वारा शुरु गरिएका, अघिबढाइएका र संरक्षण गरिएका यस्ता कार्यहरूको परिणामतः मुलुक कुशासनको छेदन गर्न मुश्किल चक्रव्यूहमा फसेको छ। देशलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउने नेता र कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्रबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। जतिबेलासम्म यसप्रकारका राष्ट्रघाती, जनधाति राजनीतिज्ञहरू तथा कर्मचारीहरूको नेतृत्वको हातमा देश रहन्छ त्यतिबेलासम्म देशको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामाथि वाह्य हस्तक्षेप भइरहन्छ, जनताले दुख पाइरहन्छन्। म सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई यस्ता व्यक्तिहरूको हातबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न आह्वान गर्छु। यी समस्याहरूबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्नसक्ने नेतृत्वको हातमा पार्टीहरू जानुपर्छ । यो गर्नुपर्ने पहिलो काम हो। यो विडम्बना हो कि २०८२ भाद्र २३ र २४ को घटनापछि पनि वाह्य शक्तिहरूसितको साँठगाँठमा मुलकमा चुनावमार्फत पुनः तिनै भ्रस्ट नेताहरूले आफ्नो हातमा सत्ता हत्याउने षड्यन्त्र गर्दैछन् ।

मुलुकले सामना गरिरहेका चक्रिय समस्याहरू नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको कतिपय व्यवस्थाहरूका कारणले पैदा भएका छन् । जस्तो कि, महँगो चुनाव खर्च, सांसदहरू मन्त्री बन्ने व्यवस्था, समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वानमा नेताहरूद्वारा आफ्ना यस–म्यान, नातेदार, ठूलो धनराशी दिनेहरूलाई टिकट उपलब्ध गराउने आदि कुराहरूबाट वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय स्वरूपका त्यस्ता छिद्र हुन् जसलाई धूर्त राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न उपयोग गर्दै आएका छन् । शासकीय स्वरूपका त्यस्ता छिद्रहरूलाई संविधान संशोधन गरेर वा शासकीय स्वरूपलाई बदलेर भए पनि बन्द गर्नपर्छ। यो तत्काल गर्नुपर्ने दोस्रो काम हो।

राजनीतिक दलहरूले विगतमा लिएका कतिपय निर्णयहरू जुन नेपालको संविधान २०७२ का आधारभूत प्रस्थापनाहरू बनेका छन् जसको जनताका बेग्लाबेग्लै हिस्साहरूको प्रारम्भदेखि नै असहमति रहँदै आएका छन् र ती असमतिहरू निरन्तर विस्तारित एवं सङ्गठित हुँदै गएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले ती विषयहरूले जनताका असन्तोष एवं विरोधहरूलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा अरू बढी बढाउने काम गरेको छ। जनताले सामान्यतः सैद्धान्तिक र रणनीतिक हिसाबले होइन तात्कालिक, अर्थात् व्यावहारिक हिसाबले सोच्दछन्। राजनीतिक नेतृत्वले कतिपय प्रश्नहरूबारे सैद्धान्तिक र रणनीतिक हिसाबले मात्र सोचेर जनताका असन्तोष एवं फरक मतहरूलाई उपेक्षा गयो भने त्यसबाट राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा असन्तोष एवं आक्रोश चुलिंदै जान्छ। यदि समयमै त्यसलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसके वाह्य शक्तिहरू त्यसमा खेल्न सक्दछन् र मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता एवं भौगलिक अखण्डता, शान्ति र राजनीतिक स्थायीत्वमा गम्भीर असर पर्नसक्छ । यस्ता समस्याहरूको समाधान हामी नेपाली स्वयंले एकआपसमा छलफल गरेर गर्नुपर्छ, विदेशीहरूलाई त्यसमा सामेल हुने अवसर दिनुहुन्न । नेपालको संविधान २०७२ ले गरेका तीनवटा आधारभूत विषयहरूमा जनताका विभिन्न तह र तप्काका फरक मतहरू रहेका छन्। ती हुन् – गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता।

विगतमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, अर्थात जनमत सङ्ग्रहमार्फत होइन, जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूमार्फत राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको स्थापना गरियो। त्यसैगरेर हिन्दूराज्यबाट धर्मनिरपेक्षमा र एकात्मक राज्यबाट सङ्घीय प्रणालीमा मुलुकलाई लागियो। यी विषयहरूमा फरक मत राख्नेहरूबीच पनि एकता छैन। कतिपय राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई अपरिहार्य मान्दछन् र त्यसबाट पछाडि फर्कनुलाई प्रतिगामी कदम मान्दछन् । तर सङ्घीयतालाई तिनीहरूले गलत मानेर त्यसको खारेजीको माग लिएर शुरुदेखि नै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। अन्य कतिपय राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्र, धर्मरिपेक्षता र सङ्घीयता यी तीनवटै कुराको विरोध गर्दछन् र राजतन्त्र, हिन्दूराज्य र एकात्मक प्रणालीको माग गर्दै आएका छन् । यी मागहरू विदेशीहरूका होइनन्, नेपाली नागरिकहरू र नेपाली राजनीतिक दलहरूका हुन् । नागरिकहरूलाई विदेशीको दलाली गरेर वा एजेण्ट बनेर आफ्नो देशसित गद्दारी गर्ने अधिकार हुँदैन तर व्यवस्था, धर्म, शासन प्रणाली छान्ने अधिकार उनीहरूमा हुन्छ। हामीले त्यसमा अन्यथा सोच्नुहुन्न। देशको नेतृत्वले बल प्रयोगबाट वा संविधानको डण्डा लगाएर आफ्नो विचार लाद्न सधैं सम्भव हुन्छ भन्ने सोच्नु त झन् झूठो मुर्खता हुनेछ ।

निश्चयै पनि कुनै पनि विषयहरूमा नागरिहरूको एकमत हुँदैन। विभिन्न जातजाति, थर्म, समूह, क्षेत्र आदिले आ–आफ्ना मागहरू अघि सार्दछन् । राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूका अलग अलग मागहरूलाई सामान्यीकरण गर्नुपर्छ। यसरी यी विवादीत विषयहरू पनि राजनीतिक नेतृत्वले विगतमा जनताको अलग अलग मागहरूलाई समान्यीकरण गरेर नै स्थापित गरेको हो। तर राजनीतिक नेतृत्व तहबाट उपरोक्त सम्बन्धमा निर्णय लिँदा विधि र प्रक्रियागत कमजोरीहरू हुन गएकोले जनताको कतिपय हिस्साहरूले राजनीतिक नेतृत्वले लिएका ती निर्णयहरूलाई चुनौती दिने अवस्था पैदा भयो ।

मैले उपरोक्त विषयहरूबारे निर्णय लिने क्रममा विधि र प्रक्रियागत कमजोरीको जुन कुरा उठाएको छु त्यसको अर्थ ती प्रश्नहरूबारे जनताको प्रतिनिधिबाट निर्णय नलिएर संविधान सभाको निर्वाचनको दौरानमा नै जनमत सङ्ग्रह गरिएको भए आज यसरी प्रश्न उठ्ने थिएन भन्ने हो। त्यतिबेला मुलुकमा विकसित राजनीतिक अवस्थालाई ध्यान दिँदा जनमत सङ्ग्रहले राजनीतिक नेतृत्वको अधिकांश एजेण्डा पारित गर्ने थियो। यस अवधिमा राजनीतिक नेतृत्वले मुलकलाई सही दिशातर्फ उन्मुख गर्नुका विपरीत गलत दिशातर्फ धकेलेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले विगतमा लिएका कतिपय सही निर्णयहरूका विरुद्ध जनताले मत प्रकट गर्न सक्दछन्। यदि राजनीतिक नेतृत्वले त्यो डरले सङ्गठितरूपले मतभेदमा आइसकेका विषयहरूमा जालझेल वा दमन गरेर विगतमा लिएका ती निर्णयहरूलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने सोचेको छ भने मुलुकमा श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको जस्ता घटनाहरू नघट्लान भन्न सकिन्न ।

निश्चयै पनि राजनीतिक नेतृत्व जनताको सबैभन्दा सचेत हिस्सा हुने भएकोले कतिपय अवस्थामा त्यसले जनताका सोच र अपेक्षाभन्दा धेरै माथि उठेर निर्णयहरू लिनसक्छ जसको जनताका कतिपय हिस्साहरूले विरोध गर्न सक्दछन् । राजनीतिज्ञहरूले आफ्ना निर्णयहरूको सत्यापन व्यवहारका दौरान्मा सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले जनताभन्दा अगाडि बढेर कतिपय महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू त लियो तर तिनीहरूको कार्यान्वयनको दौरानमा आफूले लिएका नीतिहरूको सत्यापन सिद्ध गर्न त्यो पूर्णत असफल रह्यो। यो नै त्यो मुख्य कारण हो जसले गर्दा विगतमा लिइएका गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयताको निर्णयहरूले थेगीनसक्नुको विरोधको समाना गर्नु परिरहेको छ । यो सम्पूर्ण परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै म राजनीतिक दलहरूलाई वर्तमान सङ्कटबाट देशलाई बाहिर निकालेर शान्ति स्थापना गर्न र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न राजतन्त्र वा गणतन्त्र, धर्म सापेक्ष वा थर्म निरपेक्ष र सङ्घीय वा एकात्मक शासन प्रणाली मध्ये एउटा छान्ने अधिकार जनतालाई दिन आग्रह गर्छु।

देश निर्वाचनमा होमिसकेको अवस्थामा तपाईं अड़झै पनि त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने कत्तिको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

हाल देखिएको सङ्कटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न र शान्ति र सु–व्यवस्थाका कायम गर्न मैले माथि जुन सुझावहरू दिएको छु त्यस प्रक्रियामा हालको असंवैधानिक सरकारबाट प्रवेश गर्न सम्भव हुन्न। त्यो काम जनताद्वारा निर्वाचित संसदबाट मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसका निमित्त तत्काल राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूको ’राष्ट्रिय सम्मेलन वा गोलमेच सम्मेलन’ आयोजना गरेर त्यसमार्फत् वर्तमान असंवैधानिक अन्तरिम सरकार विघटन गरेर निर्वाचन लगायत त्यसैले लिएका सबै निर्णयहरू खारेज गरी संसद पुनस्र्थापना गरेर तत्काल संसद अधिवेशन बोलाएर वाधा अड्काउ फुकाउको निमित्त दुईतिहाई मतबाट संविधान संसोधन, नयाँ सरकार निर्माण एवं निर्वाचनको घोषणा र उक्त निर्वाचनको दौरानमा गणतन्त्र, धर्म र संघीयता जस्ता विषयहरूमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने र त्यसको परिणामलाई स्वीकार्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्दछ। पुँजीवादी व्यवस्थामा जनमत सङ्ग्रह प्रजातन्त्रको सर्वोच्च अभ्यास भएकोले यसमा हामी हिचकिचाउन आवश्यक छैन ।

(लेखक अष्ट्रेलियाका लागि पूर्व राजदूत तथा वाम विश्लेषक हुनुहुछ ।)