कर्णाली सरकारबारे बाझ्न थाले कमरेडहरु

कर्णाली प्रदेश सरकार एमाले संसदीय दलको निर्णयलाई पर्खी बसेको छ । आज बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले चैत्र २२ गते (आइतबार) बस्ने एमाले संसदीय दलको बैठकलाई पर्खने निर्णय गरेको हो ।

नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता वा अन्य के निर्णय गर्छ त्यसैका आधारमा ‘पर्ख र हेर’को नीति लिइएको हो ।

नेकपा एमालेको नाममा १० जना सांसदले चैत ४ गते प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय पेश गरेका थिए । एमालेका २० जना सांसदमध्ये १० जनाले हस्ताक्षर गरेर सरकारलाई समर्थन दिएको र त्यसमध्येका ३ जना सांसद अहिलेको प्रदेश सरकारमा रहेकाले भोलि चैत्र २२ गते बस्ने एमाले संसदीय दल बैठकको निर्णय हेरेर अर्को निर्णय गरिने माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले बताउनुभयो । ‘एमालेका २० जना सांसदमध्ये १० जनाले हस्ताक्षर गरेको जानकारी हामीले पाएका थियौं,तर अहिलेसम्म एमालेका तीन जना सांसद मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरुले राजीनामा दिनु भएको छैन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले अहिलेसम्म हामी बहुमतमै छौं र विश्वासको मत लिइ हाल्नुपर्ने बाध्यता छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । एमालेको चैत्र २२ गते बस्ने संसदीय दलको बैठकलाई हेरेर थप निर्णय गर्छौ ।’

धर्मराज रेग्मीको सांसद पद खारेज

यसैवीच नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद धर्मराज रेग्मीको सांसद पद खारेज भइसकेको प्रमुख सचेतक नेपालीले जानकारी दिनुभयो । ‘उहाँ संसदको परामर्श समिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँको सांसद पद गएका कारण त्यो ठाउँमा रातो कामीलाई पठाइएको छ ।’उहाँका अनुसार ‘संसद सचिवालयमा उहाँ एमालेमा प्रवेश गरेकाले प्रदेशसभा सांसद नरहेको जानकारी दिइसकिएको छ ।’
यस विषयमा चैत २० गते दलका नेता मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभालाई जानकारी गराएको नेपालीले बताउनुभयो ।

प्रदेश प्रमुखप्रति असन्तुष्टि

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारमाथि कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद कौलोनीले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ । नेकपा एमालेले गरेको समर्थन फिर्ता लिएको बिषयमा दुई पटक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले ध्यानाकर्षण गराएको बिषयमा माओवादी केन्द्रले यो आरोप लगाएको हो ।

प्रदेश प्रमुखले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिएको ३० दिन नपुग्दै पटक पटक प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउनु संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बढी पार्टीको गुटमा लाग्नुको प्रमाण भएको माओवादी केन्द्र कर्णाली सभाकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले बताउनुभयो । ‘संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बढी उहाँले गुटको राजनीति गर्नुभएको छ ।’उहाँका अनुसार ‘संबिधानमा उहाँ संघको एउटा प्रतिनिधि मात्र हो ।’

समर्थन फिर्ता लिएको बिषयमा एमालेको आधिकारिक निर्णय के हो ? त्यो बिषयमा पूर्ण रुपमा जानकारी नभएको प्रमुख सचेतक नेपालीले बताउनुभयो । ‘एमालेका १० जना सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी आएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो,‘१९ जना सांसदमा १० जनाको मात्र हस्ताक्षर हुनु एमालेको आधिकारिक निर्णय हो वा नक्कली हो बुझ्न सकिएको छैन ।’