वकिलहरुलाई सर्वोच्चले हाल्ला त जेल ?

११ बरिष्ठ न्यायाधीशले संसद बिघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्दै रिट दायर गर्ने प्रधानमन्त्री ओली निकट अधिवक्ता राजाराम घिमिरेलाई न्यायप्रशासन ऐन २०७३ बमोजिम कारवाही हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘सबै न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु न्यायप्रशासन ऐन ०७३ (१७) बमोजिमको कसुर हो,त्यसैले मैले अवहेलना सम्झाएको हुँ,सम्झाइसकें,दर्ता गरे पनि कार्वाही झेल्नुपर्ने हुन्छ”भनेका छन् । उक्त दफाको ४ मा अदालतको मानहानी गर्नेलाई १ बर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको प्रावधान छ ।सरकार पक्षले बेन्चमा रहेका दुई वरिष्ठ न्यायाधीशवारे समेत प्रश्न उठाएपछि चिया खान प्रधानन्यायाधीशको च्याम्बरमा गएका संबैधानिक इजलासमा सँलग्न श्रीमानहरु भर्खर १ नम्बर इजलासमा फर्केका छन् । रीट निवेदक पक्षले आफ्ना कुरा राख्न खोज्दैछ । अहिले रिट निवेदकका तर्फबाट बद्रीबहादुर कार्कीले बहस प्रारम्भ गर्नुभएको छ ।