एक पक्षको कुरा सुनेर “अन्तिम आदेश” दिन मिल्छ श्रीमान ?

पार्टी निर्णय विपरित गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गको पक्षमा उभिएका जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापालाई तत्काल पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित दलको कुरै नसुनी “अन्तिमआदेश” दिएको छ ।

सर्वोच्चमा भर्खरै नियुक्त हुनुभएका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई थमौती गरेको हो । आदेशमा सुविधा र सन्तुलनको हिसाबले अतुलनीय क्षति हुने देखिएकाले थापालाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली गर्न र मतदानका सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चाको नाममा निर्देश्न भएको छ ।

‘यस्तो स्थितिमा खास काम कारवाहीका लागि जारी भएको दलको निर्देशन सो खास कार्य हुन नसकी परिस्थितिमा परिवर्तन भएको स्थितिमा भएको कार्यबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ को उल्लंघन भई दफा ३२ को अवस्थाबमोजिम दल त्याग गरेको मानिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने सवाल गम्भीर प्रश्न खडा भै सो को साधिकार इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने देखिन आउँछ’, आदेशमा भनिएको छ,’यस्तो अवस्थामा निज निवेदकले प्रदेश सभाको सदस्य पद समेतमा यथावत रही काम कर्तव्य पालना गर्दा सुविधाको सन्तुलन निजको हकमा आकर्षित हुने तथा निजको सांसद पद नरहेमा काम,कर्तव्य र अधिकारमा तत्काल पुग्ने अपुरणीय क्षतिको दृष्टिकोणबाट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निजको गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरु तथा सोसम्बन्धी पत्राचार,सूचना,जानकारीसमेत कार्यान्वयन नगर्नु,नगराउनू ।’

मुख्यमन्त्रीविरुध्द अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने पार्टीको निर्णय विपरित थापा सरकार बचाउने भूमिकामा लागेपछि जनमोर्चाले उनलाई निलम्बन गरेको थियो । थापाले भने आफू पार्टीको नीति विपरीत नगएकाले पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

यसअघि सर्वोच्चले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै त्यही सरकारको मन्त्री बन्न गएका जसपाका चार सांसदलाई पनि तत्काल पदमुक्त नगर्न आदेश दिएको थियो । लुम्बिनी र गण्डकीका माननीय जोगाउने दुबै श्रीमान नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाल भर्खर सर्वोच्चमा नियुक्त हुनुभएको हो । ह्वीप तोडेर अर्को दललाई सघाएवापत सम्बन्धित दलले गरेको कार्वाही निस्प्रभावी हुने सर्वोच्चको यो नजिरले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा केपी ओलीले कार्वाही गर्दा माधव नेपाल खेमालाई केही फरक नपर्ने पक्का हुन आउने बताइन्छ ।