पार्टीको काम, सरकारी दाम

मुलुक यतिबेला राजनीतिकसँगै गम्भीर आर्थिक संकटमा छ । वैदेशिक ऋण दिनानुदिन बढ्दै जाँदा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन। जेन–जी विध्वंशको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खर्च धान्न निरन्तर वैदेशिक ऋण लिइरहेको छ भने विकास निर्माणका ठेक्काहरू तोड्ने क्रमसमेत रोकिएको छैन।

यही परिस्थितिमा सुशासनको नारा बोकेर बनेको सरकारका एक मन्त्री भने सरकारी खर्चमै देश दौडाहामा व्यस्त छन्। कुनै समय ऊर्जाका नायकका रूपमा प्रशंसा पाएका र अहिले तीनवटा विकासे मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री कुलमान घिसिङ पछिल्लो समय यस्ता गतिविधिका कारण गम्भीर विवादमा तानिएका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिसिङको काँधमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। तीनवटै मन्त्रालय सम्हाल्दा उनको नियन्त्रणमा दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट रहेको छ।

उनीमाथि सो बजेट चुनावी प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरिएको आरोप लागेको छ। राज्यकोषको रकम प्रयोग गरेर निर्वाचनको तयारी गरिरहेको आरोप लागेका घिसिङले गत साउन २७ गते पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको संयोजकत्वमा ‘उज्यालो पार्टी, नेपाल’ नामक राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए। त्यसयता उनले आगामी फागुन २१ गते चुनाव लड्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन्।

चुनावको तयारीका नाममा उनी अहिले देशव्यापी दौडाहामा छन्। सरकारी ठेक्कापट्टाको अनुगमनको बहाना बनाइए पनि वास्तविक उद्देश्य निर्वाचनका लागि अनुकूल माहौल निर्माण गर्नु रहेको आरोप लागेको छ। उनी अनुगमनको नाममा सातै प्रदेश पुगिसकेका छन्।

सरकारी कामको आडमा पार्टीको काम गरिएको उदाहरणसमेत देखिएको छ। गत मंसिर २५ गते बारा, पर्सा र रौतहटका आयोजना तथा हुलाकी राजमार्गको निरीक्षणका लागि भन्दै मधेश प्रदेश पुगेका घिसिङ विमानस्थलमा ओर्लनासाथ पार्टी कार्यालय पुगेका थिए ।

सरकारी खर्चमै सिमरा पुगेका उनी पार्टीका कार्यक्रममा समेत सहभागी भए । यसरी  पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी हुनु प्रचलित नियम र मर्यादाविपरीत रहेको बताउनेहरु उनले अन्य क्षेत्रका विकास ठेक्का तोडेर आफ्नै प्रभाव क्षेत्र केन्द्रित विकासलाई प्राथमिकता दिएकोसमेत आरोप लगाउँछन् ।

विशेषतः आफ्नो जन्मथलो रामेछापमा विकास निर्माणका कामलाई अस्वाभाविक प्राथमिकता दिएको पनि देखिन आएको छ ।