महन्थहरुलाई राहत,सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन
कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन आनाकानी गरेको छ । सर्वोच्चले यसबारे सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुध्दको रीट हेर्न गठित सम्वैधानिक इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आज कारण देखाऊ आदेशसम्म दिएको हो । आदेशमा दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलको लागि बोलाइएको छ ।
भोलि र पर्सि क्रमशः संबैधानिक इजलासले विघटन र नागरिकतासम्बन्धी रीटहरुको सुनुवाइ गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जन रिट दर्ता भएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ भनेको हो ।
रिट निवेदकले भने कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन असंवैधानिक भएकाले खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद फेरबदल गर्नुभएको थियो । अदालतको आजको आदेशले मन्त्री बनेकाहरुलाई तत्कालका लागि राहत दिएको छ ।
टिप्पणीहरू