निर्वाचन आयोगविरुद्ध जसपा संघर्षमा जाने

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतले गरेको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को बहुमत पक्ष आयोगविरुद्ध संघर्षमा उत्रने भएको छ । आयोगले पूर्वाग्रही ढंगले निर्णय गरेको भन्दै जसपाले कानुनी र राजनैतिक लडाइँ लड्ने उदघोष गरेको हो ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आज एक वक्तव जारी गर्दै महन्थ ठाकुरसहित ४ जना कार्यकारिणी सदस्यमाथि गरेको विधिवत कारबाहीलाई मान्यता नदिने आयोगको निर्णयले उसको तटस्थ र निष्पक्ष भूमिकामाथि प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ ।

‘निर्वाचन आयोगको जेठ ३० को निर्णयले आयोगबाट निष्पक्ष,तटस्थ, भूमिका हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता,बिधि, र पध्दतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा,उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको छ’,वक्तव्यमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष यादवले निर्वाचन आयोग आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिएर निर्णयविहीन भएको पनि बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘चार जना पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी सदस्यलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकले बहुमतद्वारा विधिवत निश्कासन गरी सो को अभिलेख अध्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यसतर्फ कुनै निर्णय नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी,संवैधानिक दायित्व र कानूनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रष्ट देखिएको छ ।’

आयोगको निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपाको अन्तरिम विधानलाई आफ्नो सुविधाअनुरुप बंग्याई अपव्याख्या गरेको यादवको ठहर छ । त्यस्तै,आयोगले पार्टी विधान विपरित काम गर्ने, दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने अराजक एवम् अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रुपले वैधानिकता दिन खोजेको उहाँको आरोप छ ।

संवैधानिक निकायले आफ्नो तटस्थ र निष्पक्ष भूमिका बिर्सेर एकपक्षीय हितअनुरुप काम गरेको भन्दै अध्यक्ष यादवले आयोगको निर्णयविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने बताउनुभएको छ ।

‘निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरत भै निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हितअनुरुप गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन,त्यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ । उक्त काम कारवाहीविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी उपचारका लागि लडाई जारी रहने जानकारी गराउँछौँ ।’

सत्ता समीकरणलाई लिएर लामो समयदेखि विवादमा फसेको जसपा हाल राजनीतिक रुपले विभाजित छ । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने कि वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने भन्नेबाट चर्किएको विवाद महन्थ ठाकुर खेमा सरकारमा गएपछि उत्कर्षमा पुगेको हो ।

पार्टीको निर्णयविपरित महन्थ खेमा सरकारमा सहभागी भएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महन्थ ठाकुर,राजेन्द्र महतो,लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गर्नुभएको थियो । लगत्तै अर्का अध्यक्ष ठाकुरले यादवलाई कारवाही गर्नुभयो । कारवाहीको जानकारी दिँदै दुवै पक्षले पदाधिकारी अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

निवेदन दर्ता गर्दा आयोगले ऐनले तोकेबमोजिमको ढाँचामा लेख्न दुबै पक्षलाई पत्राचार गरेको थियो । उपेन्द्र-बाबुराम पक्षले आयोगले मागेबमोजिम ढाँचाअनुसारको पत्र पठायो भने महन्थ पक्षले पठाएको थिएन ।

विवादमाथि निर्णय गर्दै आयोगले दुवै पक्षले गरेको कारवाहीको निर्णयलाई मान्यता नदिने बताएको थियो । पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष रहेको अवस्थामा एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई गरेको निश्कासन कानुनसम्मत नहुने भन्दै आयोगले कारवाहीलाई अवैध ठहर गरेको थियो ।