प्रधानन्यायाधीशको सोधाइ-अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको छैन र !

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको बहसका क्रममा संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले सरकारको तर्फबाट बहस गरेका सरकारी वकिलहरूलाई एउटापछि अर्को प्रश्न तेर्स्याउनुभएको छ । त्यहि क्रममा आज नायव महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेयले इजलासबाट सोधिएका जिज्ञासाको चर्को सामना गर्नुपरेको हो ।

बहसका लागि दुई घण्टा समय पाएका पाण्डेयले संसद विघटन भारतमा पनि भएको,त्यहाँको विघटनबाट पाठ सिकेर अहिले स्थिरता आएको बताउनुभएको छ । भारतमा पटक पटकको संसद विघटनको प्रक्रिया रोकिएपछि अहिले विकासले गति लिएको तर नेपालमा संसद विघटन गर्दा अदालतले उल्टाएर अस्थिरता ल्याएको भनेपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा उहाँमाथि खनिनुभएको थियो ।

“एकमात्र अस्थिरताको कारण अदालतको फैसला भन्ने ढंगले ब्याख्या गर्नुभयो । लिखित जवाफमा पनि त्यही पाइएको छ । के अहिले मुलुकको यो सबै अवस्थाको कारण अदालतको फैसला हो ? कि अरु कारण पनि छन् ?”

नायव महान्यायाधिवक्ताले अदालतप्रति हिलो छ्यापेपछि न्यायाधीश खतिवडाले प्रश्न गर्नुभयो, ‘एकमात्र अस्थिरताको कारण अदालतको फैसला भन्ने ढंगले ब्याख्या गर्नुभयो । लिखित जवाफमा पनि त्यही पाइएको छ । के अहिले मुलुकको यो सबै अवस्थाको कारण अदालतको फैसला हो ? कि अरु कारण पनि छन् ?’

खतिवडाले पाण्डेयलाई २०५२ पछि पटक पटकको संसद विघटनलाई अदालतले बदर गरे पनि स्थायित्व त कहिल्यै देखिएन नि ? भन्दै सोध्नुभएको हो । उहाँले नायव महान्यायाधिवक्तालाई सोध्नुभयो, ‘बीचमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भयो । भारतमा विघटन रोकिएपछि स्थायित्व आयो भन्नुभएको छ । तर, हाम्रोमा अस्थिरता अदालतले ल्यायो भन्ने तपाईंको धारणालाई कसरी हेर्ने ?’

यसअघि पनि पाण्डेयले प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश खतिवडाबाट दर्जनौं प्रश्नको सामना गरिसकेका छन् । सबैभन्दा रोचक पक्षचाहिँ प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनपछि बहस गरेका रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीलाई भने इजलासबाट त्यति धेरै प्रश्न सोधेको देखिएन ।

“प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषयमा पो बहस भइरहेको छ,नियुक्त नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन भन्ने पो प्रश्न हो त !”

आज बहस प्रारम्भ गर्ने बित्तिक्कै पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गर्नुभयो, ‘विश्वासको मत प्राप्त भएको वा नभएको भन्ने औपचारिक जानकारी सभामुखबाट आउनुपर्ने होइन र ? अनि धारा ७६ (७) को व्यवस्थाअनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसदको फेस नगरी कसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्छ ?’
बहसकै सिलसिलामा एक अर्को प्रसंगमा पाण्डेयले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सांसदको हैसियत स्वतन्त्र नहुने जिकिर गरेपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रश्न गर्नुभयो, ‘स्वतन्त्र सांसदले सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछि फिर्ता लिन चाहेमा के हुन्छ ?’

जवाफमा पाण्डेयले संविधानले दललाई मात्र चिन्ने,सांसदलाई व्यक्तिगत रुपमा नचिन्ने जिकिर गरे । पाण्डेयको जवाफमा चित्त नबुझेपछि न्यायाधीश खतिवडाले सोध्नुभयो, ‘चार जनाको नाम छुटेको रहेछ,सरकारलाई एक पटक समर्थन गरिसकेपछि कहिल्यै फिर्ता लिन नमिल्ने हुन्छ कि हुँदैन ?’

पाण्डेयले जवाफ फर्काए, ‘आफूले मिल्छ पनि भनेको छैन,मिल्दैन पनि भनेको छैन ।’ बहसकै सिलसिलामा,पाण्डेयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा कसलाई गर्नुभयो, वा कसलाई किन गर्नुभएन भन्ने विषयमा इजलासमा प्रश्न गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्को प्रश्न तेर्साउनुभयो ‘अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको उदाहरण छैन र ?’

त्यसबीच प्रधानन्यायाधीश राणाले पाण्डेयलाई फेरि अर्को जिज्ञासा तेर्साउनुभयो, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषयमा पो बहस भइरहेको छ,नियुक्त नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन भन्ने पो प्रश्न हो त !’

पाण्डेले जवाफमा, ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आधार नपुगेको’ जवाफ फर्काएर तर्किए । त्यसपछि पनि राणा रोकिनुभएन र फेरि अर्को प्रश्न गर्नुभयो, ‘आधार पुगेन भने आधार माग्न वा विकल्पमा जानु पर्थ्यो नि त !’

त्यसमा पाण्डेयको जवाफ रह्यो ‘७६ (७) को व्यवस्थाअनुसार उपधारा ५ ले विघटन गर्न पाउने हो ।’ अरुले सोधेको सुनिरहनुभएकी न्यायाधीश मीरा खड्काले पनि उहाँलाई प्रश्न राख्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिले आधार देख्नु भएन र त्यसको आधारमा निर्णय गर्नुभयो भने न्यायिक निरुपण त अदालतले गर्ला नि ?’

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले न्यायाधीश खड्काको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भने, ‘प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय राष्ट्रपतिको हो ।’ त्यसबीचमा प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्को प्रश्न तेर्साउनुभयो ‘अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको उदाहरण छैन र ?’ उक्त जिज्ञासामा पाण्डे ‘आफूलाई थाहा नभएको’ जवाफ दिएर पन्छिएका थिए ।

इजलास र नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयबीच सवाल जवाफ चलिरहँदा उनले सर्वोच्च अदालतले गत फागुनमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिँदा अस्थिरता उत्पन्न भएको भनेर अदालतमाथि दोष लगाइदिएका हुन् ।

बहसको क्रममा सरकारी वकिललाई प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा राम्रोसँग अध्ययन गर्न सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले बहस गरिरहनुभएका पाण्डेयलाई समेत धारा ७६ (७) को व्यवस्था राम्रोसँग अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । उक्त उपधाराअनुसार संसदको सिफारिस नलिई प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने विषयमा केन्द्रित हुँदै इजलासमा सहभागी सरकारी वकिलमाथि प्रधानन्यायाधीश राणाले पटक पटक जिज्ञासा राख्नुभएको छ ।

त्यसपछि बहस गरेका अर्का नायव महान्यायाधिवक्ताले पनि अदालतलाई हिलो छ्यापेका छन् । विश्वराज कोइरालाले ‘अदालतले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्न नसक्ने,अदालतले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने हो भने त्यो राजनीतिक प्रश्न भएको’ टिप्पणी गरे ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (३) अनुसार सरकार छोडेँ भनेपछि राजनीतिक कोर्स फरक परेको र प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (५) अनुसार दाबी गरेको’, उनको तर्क थियो । बाँकी रहेका सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीले भोलि बहस गर्नेछन् ।