शीतल निवासबाट सुटुक्क सर्‍यो सपथ

अध्यादेशमार्फत ४५ दिन कटाएर बलमिच्याइँका साथ संवैधानिक आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरुलाई सुटुक्क शपथ खुवाइएको छ । यसअघि भने शीतलनिवासमा तामझामका साथ उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशलगायतलाई साक्षी राखेर सर्वोच्च अदालत र सम्बन्धित अड्डामै शपथ गराइएको थियो ।

संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया मात्र विवादमा छैन, परिषद्का सदस्यहरुले भागबण्डा गरेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि पनि छ । त्यसैले तामझामका साथ एकैसाथ, एकै ठाउँमा शपथ नगराई सुटुक्क आ–आफ्नै निकायमा गराइएको हो । आ–आफ्नै निकायमा भनिएपनि लोकसेवा र समावेशी आयोगका अध्यक्षले भने रामशाहपथ पुगेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासमक्ष शपथ लिएका थिए ।

लोकसेवाका माधव रेग्मी फागुन २३ गते नेकपा फुटाउने न्यायाधीश कुमार रेग्मीका दाइ हुन् भने समावेशीमा नियुक्त डा.रामकृष्ण तिमिल्सिना सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासमा बिज्ञ सल्लाहकार छन् ।

यसैबीच निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाका भतिज सगुनसमशेर राणालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले शपथ खुवाएका छन् । नेपाली सेनाको कर्णेलबाट भर्खरै अवकाश पाएका राणाले अस्ति बिहीबार पदबहाली पनि गरिसकेका छन् । उनलाई गृहमन्त्रालयको सहसचिवबाट आयोगमा आएका सुधिर साहको कार्यकक्षमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

पदबहाली गरेका उनलाई निर्वाचन आयोगले हिजो निवर्तमान आयुक्त नरेन्द्र दाहालले हेरेको मतदाता नामावली, मतदाता जागरणजस्ता कामको जिम्मेवारी तोकेको छ । आफू नयाँ आएकोले चुनाव पर्यवेक्षणसम्बन्धी जिम्मा भने राणाले लिन मानेनन् ।

यता, निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने देखिएको छ । महन्थ ठाकुर पक्षले विवाद शुरु हुनुअगाडिको केन्द्रीय समितिको बहुमत देखाउन नसकेपछि जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र पक्षलाई जाने निश्चित भएको हो ।

उपेन्द्र पक्षले गरेको आधिकारिकता दाबीमाथि आयोगले १५ दिने जवाफ मागेकोमा महन्थहरुले अस्ति आठौं दिन जवाफ दिएपछि २२ गते मङ्गलबार बिहान ११ बजेभित्र दुबै पक्षलाई खुशीराजीका साथ मिल्न या छुट्टिन समय दिइएको छ । महन्थ खेमाले विवाद उत्पन्न भैसकेपछि फर्जी कार्यसमिति बनाएर बहुमत देखाउन प्रयास गरेपनि त्यसले आधिकारिकता पाउने सम्भावना देखिएन ।

आयोगले पुरानो कार्यसमितिलाई मात्र चिन्ने भएकाले महन्थहरुले जेठ ३ गते थपेका १६ जनाले वैधता नपाउने आयोगले संकेत गरिसकेको छ ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ३० जनाको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकता दाबी गरेका थिए । महन्थ खेमाले भने जेठ ३ गते १६ जना आफूपक्षकालाई एकलौटी थपेर त्यसैको आधारमा आधिकारिकता पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।