सिआइबीको प्रतिशोध,मुद्दामा कमजोरी बोध

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचनलगायतलाई हाजिर जमानीमा छाडेको छ । यो घटनाबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले थालेको मुद्दा कमजोर भएको दावीलाई थप बलियो बनाएको छ। 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु चन्द्रबहादुर सारु र गीताप्रसाद तिम्सिनाको गत हप्ताको संयुक्त इजलासले पाँच दिनभित्र बयान सक्न अन्तिम पटक प्रहरीलाई म्याद थपको अधिकार दिएको थियो । तर अरुलाई तोकिएको समयभित्र काम नसकेको भन्दै डण्डा बर्साउने सिआइबीले तोकिएको समयसीमाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्न नसकेपछि शेरचनलगायत आधा दर्जन कर्मचारी स्वतः हाजिर जमानीमा छुटेका छन् ।

सिआइबीको यो केटाकेटीपनलाई बैंकिङ क्षेत्र र कानुनी वृत्तले "झोँकको कारबाही’ भन्ने टिप्पणी गरेको अवस्था छ। सिआइबी स्रोतकै अनुसार ब्युरो प्रमुख डा.मनोज केसीले गत कात्तिकमा महानिरीक्षक (आइजीपी) बन्न नसक्दाको झोँक पोख्ने कदमका यी बाछिटा हुन् । काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका साला भुषण राणाको परिणामबिहिन घर खानतलासीलाई अर्को नमूना मान्न सकिन्छ ।

शेरचनलगायतको हकमा अनुसन्धान अधिकृत नै नतोकी सिआइबी कार्यालय बाहिरै छलफल गरिएको,कागज पनि बाहिरै तयार हुने गरेकोबारे दुई साताअघि नै जनआस्थाले समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ । प्रभु म्यानेजमेन्ट र प्रभु इन्भेष्टमेन्टसम्बन्धी विवादमा मुख्य पात्र मानिएका देवी भट्टचन यसअघि नै धरौटीमा छुटेका छन् । उक्त प्रकरणकी उजुरीकर्ता कुसुम लामा पनि नेपालमा छैनन् ।

यी दुई पात्रमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान नगर्ने,प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको विषयमा प्रभु बैंकका सिइओ,डेपुटी सिइओ र चिफ रिस्क अफिसरलगायतलाई नियन्त्रणमा लिएर २७ दिन हिरासतमा राख्ने काम भएकोबारे सिआईबीले प्रष्ट धारणा राख्नुपर्ने बैंकरहरुको माग छ । यससम्बन्धमा केन्द्रीय बैंक पनि सिआइबीसँग स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ । 

बैंकको कर्जा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद प्रायः देवानी प्रकृतिका हुन्छन् । कानुनतः यस्तो विषयमा पहिलो अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । तर यस प्रकरणमा सिआइबीले राष्ट्र बैंकलाई बाइपास गर्दै बैंकिङ कसूरअन्तर्गत सोझै पक्राउ गरेको,अदालतको अन्तरिम आदेशको मर्मसमेत बेवास्ता गरेको छर्लङ्ग छ ।

पक्राउ परेको हप्ता शुक्रबारको कार्यालय समय सकिन लाग्दा मात्रै अदालत पुर्याइएकाले थुनछेक बहस हुन नसकी थप दुई दिन हिरासत बस्नुपरेको घटनालाई पनि सिआइबीले जानाजान गरेको ढिलाइका रूपमा लिइएको छ। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार समयमै बहस भएको भए उनीहरू पहिल्यै धरौटीमा छुट्ने अवस्था पनि थियो।

न्यायाधीशहरूले दिएको समयसीमाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गर्न नसक्नु, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाटै हाजिर जमानीमा रिहा हुनु र मुख्य पात्रमाथि अनुसन्धान नगर्नुले सिआइबीको अनुसन्धान क्षमतामाथि अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने कमजोर मुद्दालाई सिइओमाथि केन्द्रित गरेर दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासले वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक सन्देश गएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।