कुन मनस्थितिले गर्ने काम ?

पहिलो र दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न भई निर्वाचित कतिपय पदाधिकारीले पदबहाली गरिसके, कतिले शपथ लिन बाँकी छ । तर तिनले के काम गर्ने, कसरी गर्ने, सोको टुंगो भने अहिलेसम्म लागेको छैन । प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर अधिकार प्रत्यायोजन नगरेसम्म केन्द्रले नै बजेट र राजश्व बाँडफाँडको चाँजोपाँजो मिलाउने भनिए तापनि आय संकलन र हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन ।

यसनिम्ति प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोग गठन भई त्यसको सिफारिशमा काम अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले १७.६ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहलाई दिएको भनिरहेको छ । तर, खर्च गर्ने कार्यविधि छैन । अनुसूची ८ बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न अड्डा चाहियो । तर न कर्मचारी छन्, नत कार्यालय छ । 

उता, २४ (घ) को बढुवाबाट आएका शिक्षा समूहकालाई सो काममा खटाउने भनी मुख्यसचिवले बताए पनि कर्मचारी सोको विरुद्ध प्रधानमन्त्रीकहाँ डेलिगेशन गइसकेका छन् । कार्यालय प्रमुख भएर जान चाहनेहरू मातहतमा रहेर काम गर्न इच्छुक देखिँदैनन् । यही २५ गतेभित्र बजेट पास गर्नु भनेको छ सरकारले तर त्यसका लागि लेख्ने, बजेट खर्च तर्जुमा गर्न जान्ने को छ त्यहाँ ?

अब विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सार्वजकि खरिद ऐन आकर्षित हुन्छ । केन्द्रले त पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर बजेट फ्रिज भइरहेको बेला तल्ला निकायबाट यी सबै कुराको तालमेल कसरी सम्भव हुन्छ ! फागुनमा नै यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश भएको तर अहिलेसम्म पास भएको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारी जबर्जस्ती पठाइयो भने पनि कुन मनस्थितिसाथ काम होला र ?