चोरीका मोबाइल चलाउन दिएकोमा चिन्ता

अबैध मोबाइलमा रोक लगाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा मोबाइल फोन आयातकर्ताहरुले आपत्ती जनाएका छन् । गत साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको एमडीएमएस ३ महिना बित्न लाग्दासमेत कार्यान्वयनमा नआएकोमा फोन आयातकर्ता असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले कसैको सुषुप्त चाहनाले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको आशंका गर्नुभयो । ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा घचघच्यायौं ।

सञ्चार मन्त्रालयमा घचघच्यायौं । एनटिए घचघच्यायौं । तर आश्वासन भन्दा केही पाएका छैनौं’, भन्नुभयो, ‘आज हुन्छ,भोलि हुन्छ,पर्सी हुन्छ । १५ दिनमा हुन्छ, १ महिनामा हुन्छ । किन लागू भएन ? अब आएर धेरैले भनेका छन्–कसैको भेष्टेड इन्ट्रेष्ट छ कि ! तर हामीले सिष्टमले काम गर्दैछ भन्दै थियौं । अब हामीलाई पनि शंका लाग्न थालेको छ ।’

नेपालमा हाल करिव ४५/५० प्रतिशत मोबाइल ईलिगल ढंगले विक्रीवितरण भइरहेको एशोसिएशनको दावी छ । त्यसलाई रोक्न सके सरकारले राजस्व असुलीबाट धेरै फाइदा लिन सक्ने र व्यवसायीहरुको व्यापार पनि फस्टाउने एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राको भनाई छ ।

भन्सार छलेर र चोरी पैठारीमार्फत् अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गर्न सरकारले गत साउन १ गतेदेखि नै एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई प्राविधिक कारण देखाउँदै ३ महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकोमा व्यवसायीहरुको सरकारप्रति आक्रोश छ ।

एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राले सरकारले चाहे १५ दिनभित्र सो प्रणाली संचालनमा ल्याएर नेपालमा अवैध मोबाइल भित्रन बन्द गर्न सक्ने दावी गर्दै सरकारले कसैको इन्ट्रेष्टमा त्यो प्रणाली सन्चालनमा ल्याउन नचाहेको आरोप लगाउनुभयो ।