एकै दिन काङ्ग्रेसनिकट वकिलका किन आए दुई बिज्ञप्ती ?

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसनिकट वकिलहरू न्यायालयसम्बन्धी पछिल्लो विवादमा अल्मलिएका छन् । लामो समयपछि न्यायालय विवादमा मुख खोलेको कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशनले आज केही घण्टाको अन्तरालमा उस्तै आशयका फरक-फरक दुई वटा विज्ञप्ती निकालेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको बचाउमा बिहान विज्ञप्ती निकालेको एशोसिएशनले दिउँसो त्यसैको ब्याख्यासहितको अर्को विज्ञप्ती निकालेको हो । विज्ञप्ती सार्वजनिक हुनेबित्तिक्कै अन्य कानुन व्यवसायीले आशंका जनाएपछि उसले थप ब्याख्या गर्दै उस्तै आशयको अर्को विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको हो ।पहिलो विज्ञप्तीमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर बेञ्च बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरुमाथि असन्तुष्टि जनाइएको छ । बिहान महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहालको एकल हस्ताक्षरमा जारी उक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको राजीनामाको विषय जोडी न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध भएको घटनाले जनताको संविधान प्रदत्त न्यायिक हकमाथि गम्भीर आघात पुगेको ठहर गर्दै यो घटनाप्रति नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

एशोसिएशनले दिउँसो जारी गरेको विज्ञप्तीमा भने महासचिव दाहालसँगै अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारीको पनि हस्ताक्षर छ । उक्त विज्ञप्तीमा चैं बेञ्च बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशका अलावा प्रधानन्यायाधीश राणामाथि पनि प्रश्न उठाईएको छ ।

न्यायिक नेतृत्वका हिसाबले न्यायालयमा उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिको कारण खोज्न प्रधानन्यायाधीश राणालाई आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै,इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरुलाई न्यायिक धर्म र विवेकपूर्ण निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र कार्यकारी भूमिकाको रोजाइका कारण न्यायालयमा समस्या पैदा भएको एशोसिएशनको ठहर छ । विज्ञप्तीमा नेपाल बारको आन्दोलनप्रति समर्थन समेत जनाइएको छ ।

त्यस्तै, एशोसिएशनले विवाद समाधानका लागि ९ बुँदे माग पनि अघि सारेको छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबाट न्यायिक विचलन भएको भन्ने समाचारको संविधानप्रदत्त निकायबाट सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीउपर कारवाही हुनुपर्ने,प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशउपर उठेको भागबण्डा र सेटिङ्गको प्रश्नमा संलग्न जो कोहीलाई कारवाही गरिनुपर्ने, छानविन समितिले दिएका प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढेको भनेर उठाइएका विषयमा न्यायपरिषद,बार काउन्सिल,तथा संसदबाट तत्काल छानविन गरी दोषीलाई कडा कारवाही हुनुपर्ने जस्ता माग एशोसिएशनले राखेको छ ।

त्यस्तै,सबै प्रकारका मुध्दाहरुको अविलम्ब सुनुवाई गर्न पनि उसले माग गरेको छ । दुवै विज्ञप्तीमा प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मागिएको छैन ।