राष्ट्रपति छान्ने चुनाव र अहिलेको तनाव

अब हुने चुनाव दलहरुका निम्ति किन जीवनमरणको विषय हो ? किनभने तिनै तहका चुनावबाट आउने ४१ हजार ३४ जनप्रतिनिधिले अर्को वर्ष राष्ट्रपति छान्नेछन् ।

गठबन्धन बाहेकका व्यक्ति, दल र अंगहरु किन वैशाखमै चुनाव हुनुप¥यो भन्दैछन् ? किनभने जेठ १५ देखि असार १० भित्र तीनै तहका सरकारले ल्याउने पपुलिष्ट बजेट तथा नीति कार्यक्रमबाट मतदाता त्यतातिर तरंगित हुन नपाउन् ! ‘भाग्यमानीका लागि भूतै कमारो’ भनेजस्तो केही हुनु छ भने विगतमा बिग्रिएका कुराले पनि साथ दिँदै जाने ।

०७४ मा संसदको चुनावबाट पार्टी प्रतिपक्षी बन्ने भएपछि सरकार छाड्ने बेला शेरबहादुर देउवाले तीन जनालाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गनुभयो ।तर, ती नाम स्वीकार गरिएन । उतिबेला राष्ट्रियसभामा जानबाट वञ्चित पारिएकामध्ये दुई जनालाई देउवाले यसचोटि भने छिराएरै छाड्नुभएको छ ।

माघ १२ गते सम्पन्न निर्वाचनमा प्रदेश १ बाट एमालेका गुरु बरालसँग मत बराबर भएपछि चिठ्ठा तानेर सांसद बन्ने गोपाल बस्नेत हुन्, ‘भूतले पनि साथ दिएका भाग्यमानी !’ त्यस्तै, बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य जित्ने कृष्णप्रसाद गौतम पनि उतिबेला शीतल निवासबाट अस्वीकृत भएका थिए ।

त्यसबेला देउवाद्वारा सिफारिश भएर अहिलेसम्म राष्ट्रियसभा जान नसकेकी महालक्ष्मी (डिना) उपाध्यायमात्रै बाँकी रहिन् । उनलाई पनि मौका मिले रामनारायण बिडारीको ठाउँमा रिक्त हुने र राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्नुपर्ने सदस्यमा सिफारिस गर्ने सम्भावना बलियो बनेको छ ।

अर्कातिर, स्थानीय तह निर्वाचनका केही जोखिमबारे निर्वाचन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चुनाव वैशाखमा नहुने त लगभग निश्चित नै भयो । किनभने, निर्वाचन आयोगका लागि चाहिने तयारीको समय अब साँघुरिँदै छ । तर, आयोगले प्रधानमन्त्रीसहितको भेटमा भनेको छ, ‘जेठको १२ गतेभित्र चुनाव गराइएन भने स्थानीय तहका बजेटहरु राम्रो आउन सक्दैनन् ।’

यो किन पनि महत्वपूर्ण विषय हो भने, स्थानीयपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जानु छ । स्थानीय तहमा जितेर आउने गठबन्धनका जनप्रतिनिधिले जति राम्रो बजेट पेश गर्न सके, संघ र प्रदेशका चुनावमा गठबन्धनप्रति त्यति नै आकर्षण बढ्ने अवस्था हुन्छ । प्रदेश सरकारको जेठ ३० र स्थानीय तहको असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

त्यसैले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले अनुमान गरेका छन्– स्थानीय तह निर्वाचनको नयाँ मिति जेठ पहिलो या अन्तिम हप्तामा हुनसक्छ । किनभने जेठ १५ गते सरकारले संघीय बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । शीतल निवास, एमाले र निर्वाचन आयोगले वैशाखमै किन चुनाव चाहेका रहेछन् भने पपुलिष्ट बजेट ल्याएको गठबन्धनले त्यही कारण स्थानीय निकायमा पकड जमाउन नपाउन् ।

अब हुने निर्वाचनहरुमा देशभरिबाट ४१ हजार हाराहारीका जनप्रतिनिधि आउँदै छन् । स्थानीय तहतर्फ सात हजार ६ सय ४३ वडामा प्रति वडा पाँचका दरले ३८ हजार दुई सय १५ जना, ७ सय ५३ तह स्थानीय तहमा प्रति तह एक प्रमुख र एक उपप्रमुख गरी १५ सय ६ जना, ७७ जिल्लामा समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी एक सय ५४ जना निर्वाचित हुन्छन् ।

यसप्रकार ३९ हजार आठ सय ७५ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुन्छन् । यसबाहेक प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ र सातै प्रदेशसभाका सदस्य संख्या जोड्दा पाँच सय ५० गरी संघ र प्रदेशको निर्वाचनबाट आठ सय २५ जना निर्वाचित हुन्छन् । राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्य कायम भएकै छन् ।

‘संघीय संसद’ मानिने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी जम्मा तीन सय ३४ सांसद रहन्छन् । तीमध्ये राष्ट्रियसभामा फागुनबाट रिक्त हुने १९ पदका लागि माघ १२ मा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचित हुनुपर्ने तालिकाभित्रै अर्को वर्ष रिक्त हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव पनि पर्दछ ।

यतिबेला सत्तारुढ गठबन्धन निर्वाचन ऐनलाई संविधानअनुकूल बनाउनका लागि संशोधनको तयारीमा जुटेको छ । तर, ऐन संशोधन गर्न खोजे संविधानविपरित हुने तर्क पनि उठिरहेको छ । ०७४ मा विभिन्न चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएका कारण ती तहहरुको पदावधि गणना पदमा बहाल भएका मितिबाट हुनुपर्ने तर्क लागु नहुने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

उनीहरुको पदावधि निर्वाचन प्रारम्भ भएको मितिदेखि नै गणना हुने आयोगको तर्क छ । त्यसआधारमा सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि जेठ ५ मा समाप्त हुने सूचना आयोगले सरकारलाई दिएको हो ।

त्यसैले पदावधि समाप्त हुनु दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्ने कुरा राष्ट्रियसभा निर्वाचनबाट पनि अभ्यास भएको छ । एकजना आयुक्त भन्छन्, ‘राष्ट्रियसभाको चुनाव सांसदको पद रिक्त हुनुअगाडि नै गर्दा हुने, स्थानीय तहको चाहिँ किन नहुने ?’