ऐन संशोधन कि रिस पोख्ने माध्यम ?

मन्त्री बनेदेखि नै आलोचित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका पछिल्ला व्यवहारले उनी बैंकिङ मन्त्री पो हुन् कि भन्ने भान पर्न थालेको छ । राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रका बैंकरप्रति उनको रवैया सधँै नकारात्मक भएको सन्दर्भमा हाल संसद्मा पेश भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ मा मन्त्रालयले केही दफामा गरेको प्रस्तावित संशोधनले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । बाफियामा तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन नगरे गभर्नरलाई हटाउन सकिने अमूर्त व्यवस्थादेखि उमेर हद ६५ वर्ष कायम हुने उल्लेख छ । उमेरहद बैंकका डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पनि लाग्नेछ । खतिवडा आफू सधँै अर्थमन्त्रीमा रहने र राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी र सञ्चालक सधँै उनीविरोधी हुने मनोगतका आधारमा बाफियामा अनावश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

उता, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई पनि आकर्षित गर्नेगरी बाफिया संशोधन हुने पक्का देखिएको छ । नयाँ ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई पनि ६५ वर्षको उमेर हद र दुई कार्यकाल तोकिएको छ । हाल कार्यरत अधिकांश सञ्चालक र कार्यकारी नयाँ ऐन आएपछि स्वतः दुई कार्यकालको गणनाले पदमुक्त हुनेछन् । यस्तै, २० वर्षसम्म आफ्नो खाताको रकम लिन कुनै पनि खातावाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगए स्वतः राष्ट्र बैंकमा रहेको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुने हालको व्यवस्थालाई पनि खतिवडाले संशोधन गरी अबदेखि नेपाल सरकारको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् ।