गिरिराजमाथि जब खनिए गगन

‘पहिला आफू बसेर निर्णय गर्ने, अहिले एमसिसी सुन्नेबित्तिकै राष्ट्रघात भनेर विरोध गर्ने ?’ कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेललाई यस्तो आरोप लगाएपछि ‘नखाएको विषले मार्ने भयो’ भनेर उहाँ चिन्तित हुनुभयो ।

जनआस्थामा प्रकाशित समाचारको हवाला दिँदै गगनले संसद मै त्यसरी घोचपेच गरेपछि नेता पोखरेलले एमसिसी परिात हुने दिन फागुन १५ गते साँझ ६ः३० बजे जनआस्थासँग सोध्नुभयो, ‘केपी ओलीको पालाको क्याबिनेटले जे डिसिजन ग¥यो नि, त्यसबारे तपाईंले समाचार छाप्नुभएको छ रे । म थिएँ कि थिइनँ, त्यो दिनको तपाईंको समाचार हेरिदिनुस् न ! म यहाँबाट कोठा जान सक्दिनँ अहिले ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पोखरेल ०७५ माघ २५ गतेको बैठकमा २२ मध्ये १६ मन्त्री उपस्थित हुँदा उहाँको उपस्थिति देखिँदैन । अर्थात्, एमसिसी परियोजनालाई नेपालको तर्फबाट अनुमोदन गर्नका निम्ति संसदमा पेश गर्ने निर्णय हुँदाको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा तत्कालिन मन्त्रीहरु गिरिराजमणि पोखरेल, उपेन्द्र यादव, रघुवीर महासेठ, भानुभक्त ढकाल, लालबाबु पण्डित र चक्रपाणि खनाल अनुपस्थित थिए ।

बैठकमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीसहित रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट, उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव, महिला मन्त्री थममाया थापा, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राइन, पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, खेलकुद मन्त्री जगत सुनार, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, खानेपानी मन्त्री बिना मगर र भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालको सहभागिता थियो ।

गिरिराजमणिले एमसिसी संसदबाट पास हुने बिहान खुमल्टारमा सम्पन्न पार्टी बैठकमा उठेका कुरा पनि जनआस्थालाई शेयर गर्दै भन्नुभयो, ‘यो सम्झौता पास हुने, अनि अमेरिकाले नमान्ने भएपछि के हुन्छ ? अर्थात्, भियना अभिसन्धिमा आधारित भएर नेपालले आफ्नो जे कुरा पठाउने भनेको छ, त्यसमा अमेरिकी सरकारले रिजर्भेसन राखेको छ । तर, नेपाल सरकारले त्यही कुरा पास गरेको छ । अमेरिकी कँग्रेसले पास गरेकै छैन । त्यसैले नेपालले राखेका कुराहरुको कानुनी हैसियत नै हुँदैन भन्ने विषय आज उठेको थियो ।

‘अहिले मुद्दामा आधारित भएर जाँदा राम्रो हुन्छ । नत्र, महाकाली सन्धीमा पनि संकल्प प्रस्ताव पारित भयो, तर कार्यान्वयन भएन । त्यसबेला नेपालको कुरा भारतले त मानेन भने अहिले अमेरिकाले कसरी मान्छ ? त्यसैले कसरी हाम्रा कुराहरु बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । यसमा अरु विज्ञ, बुद्धिजीवीका कुरा सुनौँ । किनभने, यसका बारेमा राम्ररी अध्ययन गर्ने व्यक्ति, पात्रहरु छन् । फेरि त्यो सम्झौता कूटनीतिक प्रक्रियाद्वारा सम्झौताकै अंग बन्नुपर्छ । यदि बनेन भने अमेरिकाले मान्दैन ।