बेइजिङ प्लस रिभ्यु तयारी प्रतिवेदनमाथि छलफल, भ्रुण हत्याप्रति चिन्ता

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बेइजिङ कार्य मञ्च (बिपिएफए) बेइजिङ प्लस रिभ्यूको तयारी प्रतिवेदनमाथि विज्ञ समूहसँग छलफल गरेको छ । मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तयारी प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको छ ।

विज्ञ कपिल अर्यालका अनुसार सार्वजनिक सेवामा महिलाहरुको उपस्थिति २८ प्रतिशत पुगेको र न्यायाधीश हुने महिलाहरुको संख्या ११ प्रतिशत रहेको छ । हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति वृद्धि भएको जनाउँदै उनले केही क्षेत्रमा भने अहिलेपनि महिलाको सहभागिता न्यून रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले बालविवाह अझै हट्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । यसको खास समस्या पहिचान गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रीको भनाई छ । प्रेम विवाहपछि जात, आर्थिक अवस्थालगायतका कुरा नमिल्दा पनि बालविवाहको मुद्दा पर्ने गरेको मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

बालिकालाई महिनावारीको समयमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै अपाङ्गता भएका महिलाहरु बढी जोखिममा पर्ने गरेको बताइन्छ । ती महिलाहरुको सुरक्षाका निम्ति विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

मन्त्री चौधरीले प्रतिवेदनमा धेरै कुरा आएपनि प्राप्त सुझावहरु समेटेर थप परिमार्जन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले राम्रा विषयसँगै कुन क्षेत्रमा बढी समस्या छ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

त्यस्तै, मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले महिला मन्त्रालयको संरचना प्रदेश तथा पालिका तहमा नहुँदा महिलाका समस्याहरु सुनाउने ठाउँ नभएको गुनासो सुनाएका छन् । विज्ञ सहभागीहरुले प्रतिवेदनमा संघीय सरकारले गरेका कामका विषयहरु धेरै आएपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामहरु पनि समेट्न सुझाव दिइएको छ ।

कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका, दलितलगायत जातीय रूपमा उत्पीडित समुदायको अवस्था पनि प्रतिवेदनले समेट्नुपर्ने र लैङ्गिकता पहिचान गरी भ्रुण हत्या पनि बढ्दै गएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।