रविको नाममा अन्तै खुशी बनाएर न्यायाधीश ल्याउने दाउ

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका प्रतिवादीसँग न्यायाधीश गुपचुप सम्पर्कमा रहनु कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक समाजमा ग्राह्य मानिंदैन । त्यसमाथि मुद्दा पेशी चढिसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश आफैंलाई प्रतिवादीले निवासमा भेट्न जानु भनेको त कल्पनाभन्दा परको कुरा हुन्छ । तर,नेपालको न्यायालयको हकमा भने यस्ता कुरा सामान्यजस्तै बनिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई भेट्छु भन्दै मन्त्रालयबाट निस्केका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको हकमा त्यसपछिको घटनाक्रम पछिल्लो उदाहरण हो ।  

लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा जेठ २९ गतेका लागि पेशी तोकिएको थियो । त्यसको दुई दिनअघि २७ गते प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न रवि कस्सिएका थिए । विभिन्न शंका/उपशंका भैरहँदा थप आशंका उब्जिने गरी सर्वोच्च प्रशासन आफैंले राहदानी दुरुपयोगजस्तो गम्भीर मुद्दाको पेशी स्थगन मात्र गरेन, मुद्दा ६ महिना पछाडि धकेलिदियो । अब अर्को पेशी मङ्सिर १७ गतेका लागि तोकिएको छ । 

प्रश्न उठ्छ -यति गम्भीर मुद्दामा गृहमन्त्रीप्रति न्यायपालिका नेतृत्व किन यतिधेरै उदार भयो ? 'बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु एकैचोटी' भनेझैँ  मुद्दाको सुनुवाई स्थगन हुनु के संयोग मात्र हो ? यावत प्रश्न र आशंका उठिरहँदा यो विषयलाई न्यायाधीश नियुक्तिसँग जोडेर चर्चा गर्न थालिएको छ । 

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार न्यायाधीश नियुक्तिका लागि राजनीतिक हिसाबले सहज वातावरण बनाउन प्रयासरत प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बालुवाटार र बालकोटलाई खुशी तुल्याउन रविलाई जोगाउने रणनीति अपनाएको हुनुपर्छ । सर्वोच्चमा अहिले चार न्यायाधीश पद रिक्त छ । आगामी भदौमै अवकासमा जानुपर्ने अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश छिट्टै न्यायाधीश नियुक्त गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेका कानुन मन्त्री पदम गिरी एमालेका हुन् ।  

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको इशारा बेगर मन्त्री गिरीले काम गर्दैनन् भन्ने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई राम्रोसङ्ग थाहा छ । यता, सत्ता समीकरण जोगाउन निर्णायक संख्या लिएर बसेका रविलाई ओलीको बलियो साथ रहँदै आएको छ । सहकारी काण्डमा एमालेले लिएको अडानले धेरैकुरा प्रष्ट हुन्छ । त्यसकारण ओलीलाई खुशी पार्न रविको राहदानी मुद्दा आफ्नो कार्यकालभर नहेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले पेशी ६ महिना पछि सारेको सहकारी पीडितको आरोप छ । 

तर, प्रधान न्यायाधीशले चाहेरमात्रै रविलाई जोगाउन सक्ने अवस्था भने संधै रहँदैन । पहिलो कुरा- कुनै पनि मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको निर्णयले सँधै सारेको सार्यै गर्दा अदालतभित्रै प्रश्न उठ्न सक्छ । अर्को कुरा स्वचालित पेशी प्रणालीका कारण कुन न्यायाधीशको बेन्चमा पर्छ निश्चित हुँदैन । संवैधानिक बेञ्चमा प्रधानन्यायाधीशले एक्लै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसै पनि सबै न्यायाधीशको समान हैसियत हुँदै हो । 

अर्कोतिर, गणितीय हिसाबले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ क्रमश: आफैँ कमजोर हुँदैछन् । किनभने कल्याण श्रेष्ठको पालामा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु लगभग: अब बाँकी छैनन् । अहिले नै प्रधानन्यायाधीशसँग बस्ने भनेको प्रकाशमान सिंह राउत र सपना मल्ल प्रधानपछि कुमार रेग्मी, प्रकाश ढुंगाना,नहकुल सुवेदी, मनोज शर्मालगायत हुन् । भनिंदैछ, यो स्थितिले स्वत: कमजोर बनेका प्रधानन्यायसधीश श्रेष्ठ आफू अनुकूल न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कसरतमा छन् । त्यसका लागि परिस्थिति सहज बनाउन कार्यपालिका र राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर जाने उनको रणनीति छ भनिन्छ ।