यसरी बन्न सक्छ एमाले पहिलो पार्टी

जसपा नेपाल विभाजन गरेर पूर्वएमाले नेता अशोक राईको नेतृत्वमा सात जना सांसद अलग भैसकेका छन् । एकीकृत समाजवादी फुटाउन दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भित्रभित्रै तयारी चलिरहेको चर्चा छ । एमालेलाई प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने रणनीतिअन्तर्गत पर्दा पछाडि अरु के–के खेल हुँदै छ ? सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई काँध थाप्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैँ अग्रसर भैरहँदा यस्तो प्रश्न उब्जिएको हो । 

भनिँदै छ,  सत्ता राजनीतिका अनेक सम्भावना र संसदको अंकगणितलाई हेरेर एमालेलाई ‘लार्जेष्ट पार्टी’ बनाउने रणनीति छ । तर,  प्रश्न उठ्छ– राजनीतिक दलको हैसियत चुनावबाट मापन हुने हुँदा एमाले कसरी पहिलो पार्टी बन्न सक्ला ? सम्भवतः यही प्रश्नको वरिपरि घुम्नेछ अबको केही समय मुलुकको राजनीति ।

संसदको दोस्रो ठूलो दलको शक्तिशाली नेताका रूपमा सम्भवतः ओली पुनः एकचोटी मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा उक्लन चाहनुहुन्छ । त्यसनिम्ति चुनावलगत्तै ‘मिसन–८४’ अभियान चलाए पनि मौजुदा निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एउटा दलको बहुमत आउने सम्भावना शून्यप्रायः छ । यसकारण गठबन्धनको निन्दक हुँदाहुँदै पनि अर्को बलियो शक्तिको साथ नलिई प्रधानमन्त्री हुने ओलीको अभिलाषा केही गरी पनि पूरा हुँदैन । अर्थात् गठबन्धन सरकार अहिलेको संवैधानिक बाध्यता नै हो ।

ओलीलाई थाहा छ, गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई विश्वासमा लिने र प्रचण्डलाई टाढा जान नदिने हो भने प्रधानमन्त्री पद धेरै टाढा छैन । तर, आन्तरिक राजनीतिभन्दा बाह्य शक्ति केन्द्रको चासो बढी प्रभावी हुने सत्ता राजनीति कतिबेला उलटफेर हुन्छ पत्तो हुँदैन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेर जुनसुकै बेला धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गत अर्को सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावनालाई हेर्दै एमालेलाई पहिलो दल बनाउने प्रयास अघि बढाईएको बुझ्न कठिन छैन !

अहिले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको ८९ सिट छ । ७८ सिटको एमालेलाई पहिलो पार्टी बन्न थप १२ सांसद आवश्यक पर्छ । यसबीच उपेन्द्र यादवबाट फुटेर अशोक राईको नेतृत्वमा गठित नयाँ दलका सात सांसद एमालेमा मिसिने तयारीमा रहेको चर्चा छ । त्यसो हुँदा पनि एमालेलाई पाँच सिट पुग्दैन । त्यसनिम्ति अध्यादेश ल्याएर नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादी फुटाउने तयारीबारे भरपर्दो स्रोतले सूचना दिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा रहेको व्यवस्था संशोधन गरी ‘राष्ट्रिय दल नभएको पार्टीका सांसदको हैसियत स्वतन्त्र रहने’ नयाँ प्रावधान थप्ने गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दावी छ । अहिलेको कानुनअनुसार नेकपा एस र रेशम चौधरी–रञ्जिता श्रेष्ठको नागरिक उन्मुक्ति विभाजन गर्न अप्ठेरो परेपछि एमाले अध्यक्षको आग्रहमुताविक प्रधानमन्त्री अध्यादेशको बाटोमा अघि बढेको बताइन्छ ।

यता,  गत निर्वाचनमा झिनो मतान्तरले हारेका धनुषाका उमाशंकर अरगरियाको मुद्दा सम्भवतः छिट्टै टुंगो लाग्दै छ । अदालतले अरगरियाको पक्षमा पुनः मतगणना गर्न आदेश दिने र संसदमा एक सिट थपिनेमा एमालेहरूअहिलेबाटै ढुक्क छन् । 

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा परित्याग गरी चुनावको मुखैमा प्रवेश गरेका उनलाई एमालेले धनुषा–२ बाट उठाएको थियो तर कांग्रेसका रामकृष्ण यादवसँग मात्र ५७ भोटले पराजित भए । त्यसबेला यादवले ३१ हजार ११२ र अरगरियाले १९ हजार ९५५ भोट पाएका थिए । मतगणनामा धाँधली भएको दावीसहित निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको परिणाम बदर हुनुपर्ने भन्दै उनले दायर गरेको रिट विचाराधीन छ ।

प्रत्यक्षतर्फ अरगरियाले पाएको भोट समानुपातिकतर्फको मतपेटिकामा फेला परेपछि मतगणना विवादमा परेको थियो । शुरुमा उनले आयोगलाई पुनः मत गणनाको व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका थिए । तर,  अदालतको आदेशबेगर भोट गनेर बन्द गरिएका पेटिका पुनः खोल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै आयोगले त्यसउपर निर्णय दिएन । त्यसपछि उनी अदालत गए । 

त्यस्तै,  काभ्रे–२ को प्रदेशसभा १, निर्वाचन परिणामविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा छ । कांग्रेस उम्मेदवार तीर्थबहादुर लामासँग ३ भोटले हारेका एमालेका चन्द्र बहादुर लामाले रिट हालेका हुन् । निर्वाचित लामाले १९ हजार २८० मत पाउँदा हारेका लामालाई १९ हजार २७७ भोट परेको थियो ।

यसबाहेक दोहोर्‍याएर मत गणना गरिपाऊँ भनी परेका झण्डै चार दर्जन रिट अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)