चार सय कैदीबन्दी घरैमा

तोकिएको कैद सजायको दुईतिहाई अवधि भुक्तान गरेका ‘असल आचरण’का चारसय बढी कैदीबन्दीले पछिल्लो तीन महिनामा कारागार बाहिर ‘प्यारोल’मा बस्ने छुट पाएका छन् ।  

महान्यायधिवक्ताको अध्यक्षतामा गठित प्यारोल वोर्डको तीनवटा बैठकले ४१४ जना कैदीलाई प्यारेलमा वस्ने सुविधाका लागि देशभरका जिल्ला अदालतसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई यस्तो अवसर दिएको हो । नौलो अभ्यासअन्तर्गत पहिलो पटक थालनी गरिएको योक्रम अब निरन्तर चल्ने जनाइएको छ ।  

शुरुको मिति २०८० माघ २५ मा बसेको प्यारोल वोर्डको पहिलो वैठकबाट सबै मापदण्ड पूरा गरेका १४३ कैदी बन्दीलाई प्यारोल सुविधा दिन अदालतमा सिफारिस गरेर पठाएको थियो । २०८० चैत १८ गते बसेको दोस्रो बैठकले १५४ जना जेठ १ गते बसेको तेस्रो बैठकले ११९ कैदीलाई प्यारोल सुविधाका लागि योग्य रहेको सिफारिस पठाएको छ । पहिलो र दोस्रो लटका कैदीहरु घर फर्किसकेका छन् भने तेस्रो सिफारिसमा परेकाहरुलाई छोड्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । 

कारागार व्यवस्था विभागका निर्देशक कमल पाण्डेले फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यन्वयन ऐन २०७४ ले प्यारोल वोर्डको अवधारणा अघि सारेको बताए । ऐनमा आवश्यकताअनुसार बोर्डको बैठक बस्ने र कैदीबन्दीको नाम सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । 

बन्दी जीवन बिताइरहेका असल आचरणका कैदीबन्दीलाई आफ्नै घर परिवार तथा समाजमा पुनर्स्थापकीय सुविधा प्रदान गर्ने उद्धेश्य अनुरुप ल्याइएको यो अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा नौलो अभ्यास हो । विभागको तथ्यांकअनुसार हाल देशभरका कारागारहरुमा २९ हजारको हाराहारीमा कैदीहरु बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् ।  

महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा गठन हुने प्यारोल बोर्डमा कारागार विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव, नेपाल प्रहरीक आइजीपी, गृह मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसका साथै एकजना दण्डशास्त्री र दुइजना मनोचिकित्सक सदस्य रहने प्रावधान छ । अहिले दण्डशास्त्रीका रुपमा प्रकाशवहादुर कार्की र मनोचिकित्सकद्वय डा।वासुदेव कार्की र डा।लता गौतम रहेका छन् ।

ऐनले प्यारोलमा राख्न केही मापदण्ड तोकेको छ । जसअनुसार एक वर्षभन्दा बढि कैद सजाय पाएका कसूरदारले दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको बोर्डले ठहर गरे ऐनको दफा २९ को उपदफा १ वमोजिम प्यारोलमा राख्न अदालतलाई सिफारिस गरिन्छ । त्यसअघि सम्बन्धित कारागार प्रमुखले प्यारोलमा रहन मापदन पूरा गरेका कैदीको चालचलन तथा आचरण असल भएको भनी कारागार विभागमा सिफारिस हुनुपर्ने प्रवाधान छ । साथै प्यारोलमा जान चाहानेहरुले भविष्यमा फौजदारी कसूर नगर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

प्रावधानअनुसार कसूरदारलाई प्यारोलमा छाड्दा समाज वा समुदायले झन खतरा महसुस नगर्ने वा भयभित नहुने अवस्थाको प्रत्याभूति गरिनुपर्नेछ । ऐनअन्तर्गत कुनै कसूरदारलाई प्यारोलमा राख्नका लगि सिफारिस गर्दा उसले प्यारोलमा रहँदाको अवस्थामा प्यारोल अधिकृतसँग नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्नेछ । जसको अनुगमन सम्वन्धित वडा कार्यालय वा नजिकैको प्रहरी चौकीले गर्नेछ । 

ऐनले कस्तो अवस्थामा प्यारोलमा राख्न नमिल्ने भन्ने पनि किटान गरेको छ । अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका, जबरजस्ती करणीको कसुर प्रमाणित भएका, सम्पत्ति शुद्धीकरणले दोषी ठहर गरेका, राजद्रोहको मुद्दामा सजाय सुनाइएकालगायत जघन्य अपराधमा संलग्न कैदीहरूले यस्तो सुविधा पाउंदैनन् । त्यस्तै, संगठित अपराध, मानवताविरुद्धको अपराधका कसूरदारलाई पनि प्यारोलमा राख्न नहुने ऐनमा उल्लेख छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)