केपी ओलीको ५ मीनेटवाला त्यो प्रस्ताव

गत भदौ २७ गते राति भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको घटना राजनीतिक रणनीतिभन्दा पनि संवैधानिक बहसको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच मीनेटका लागि प्रतिनिधि सभा बोलाउने प्रस्ताव गर्दै एउटा मात्र एजेण्डा अघि सारेका थिए—संविधान संशोधन ।

ओली निकटस्थ स्रोतका अनुसार उनले दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गरी धारा ७६ मा नयाँ उपधारा थप्ने र प्रतिनिधि सभाभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खोल्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७६(१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दल वा गठबन्धनको नेतासम्म सीमित छ ।  राष्ट्रिय सभाका सदस्य वा संसदबाहिरका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् । संसदीय उत्तरदायित्वको मूलभूत मूल्य—लोकतान्त्रिक म्यान्डेटको वैधता—यही सीमामा टेकेको ओलीको तर्क थियो ।

यसबीच, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको तत्काल संसद नबोलाउने निर्णय पनि यही संवैधानिक विवादको हिस्सा बनेको छ । एकथरीले यो निर्णय ‘जेन जी समूह’ वा सेनाको दबाबमा भएको दाबी गरे पनि,संवैधानिक व्यवहारका दृष्टिले राष्ट्रपतिको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता प्रश्नको केन्द्रमा आएको छ । राष्ट्रपतिको भूमिका कार्यपालिकाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु हो,राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बिगार्नु होइन ।

कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रसङ्गले तीन वटा मौलिक संवैधानिक प्रश्न उजागर गरेको छ—
(१) संविधान संशोधनको सीमारेखा,
(२) प्रधानमन्त्रीको पदसँग जनमत र प्रतिनिधित्वको सम्बन्ध, र
(३) संवैधानिक निकायहरू (राष्ट्रपति, संसद,सेना) बीचको शक्ति सन्तुलन।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदप्रति जिम्मेवार हुन्छन् । तर संसदबाहिरका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेमा त्यो उत्तरदायित्वको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ।। त्यसैले,कार्कीको नियुक्ति प्रस्ताव संवैधानिक भावनाभन्दा बढी राजनीतिक आवेगमा आधारित देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधित्वको सिद्धान्तमा टेकेर बनेको संविधानको आत्मा संस्थागत शक्ति सन्तुलनमा निहित छ । त्यसमा राजनीतिक अनुकूलताका लागि बाटो खोल्ने प्रयासलाई संवैधानिक विचलनका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

यता पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपति पौडेलले जेन जी समूहसँगको भेटमा ‘बाबुहरू, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई चुनाव लड्न नदिनु’ भन्ने सुझाव दिएको प्रसङ्गले पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका कतिपय नेताहरू असहज बनेका छन् ।