भड्किलो चुनाव हो भ्रष्टाचारको मुहान

केही छान्ने काम छनोट अर्थात् छान् +ओट = छनोट । केही चुन्ने काम चुनाव, चुनाउ, चयन । अर्थात् राम्रोराम्रो वा काम लाग्ने एक ठाउँ र काम नलाग्ने अर्काे ठाउँमा छानेर राख्ने काम नै छनोट हो । त्यही कुरा मान्छेमा पनि लागु हुन्छ । छनोट वा चुनावको पर्यायवाची ‘निर्वाचन’ संस्कृत शब्द हो जसले प्रायः प्रजातान्त्रिक मलुुकको विधायिकाका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई बालिग जनताले चुन्ने काम भन्ने जनाउँछ । (नेपाली बृहत् शब्दकोश, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, विसं २०६७) तर हामीकहाँ निर्वाचन भनेपछि मारमुङ्ग्री, काटमार, झैझगडा, धाँधली, भोजभतेर, ¥याली, मोटरसाइकल ¥याली, पैसाको खोलो, किनबेच अनेक भइदियो । पछिल्लो कालमा त इँटाभट्टीमा मान्छे जलाउने काम भएको आरोप पनि आयो (यद्यपि फैसला आएको छैन) ।

नुवाकोटमा विसं २०३८ को राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा प्रकाशचन्द्र लोहनी पैसाको बिटो बोकेर गएका थिए । बिरामी जाँच्ने डाक्टर(डाङ्डर)का रूपमा परिचित गराइयो र अर्थशास्त्रका पिएचडी डाक्टर साहेबले चुनाव पनि जिते । अर्जुननरसिंह त्यति पैसावाला नभए पनि भारतीय राजदूतावासमा गई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका मजदुरको समस्या हल गरेको हल्ला मच्चाएर चुनाव जिताइयो । एक हलो, एक लालीगुराँस छाप लोकप्रिय थिए । पुराना पञ्च जीतसिंह खड्कालाई चाहिँ सामरीतिर ‘जनै लगाउनेका भोट मलाई चाहिँदैन’ भनेको भन्दै हराइयो । त्यतिबेला गाउँको ठालु, मुखियालाई पैसा बुझाएपछि उसैले तामातुलसी छुने, छुवाउनेलगायत अनेक स्थानीय कसम खुवाउने गथ्र्याे । ठालुले पैसा बाँड्थ्यो र भोजभतेर, जाँडरक्सी खुवाउने गथ्र्याे । डा. लोहनीका मान्छेले पनि त्यसै गरे भन्ने सुनिन्थ्यो । सोही खालको प्रथा अन्य जिल्लामा पनि हुने गरेको प्रत्येक जान्नेसुन्नेले थाहा पाएका थिए ।

त्याे गिराेहलाई नचिन्ने काेही थिएन, बाेल्न त कसले सक्थ्याे र ?

पञ्चायती चुनाव–सरकारी उम्मेदवार र गैरसरकारी दुवै खालका हुन्थे । सरकारी उम्मेदवारले प्रधानमन्त्री र दरबारबाट पैसा पाउँथ्यो, बाकस साँट्ने, बिजुली मार्ने अनेक तालले चुनाव जित्थे सरकारीले, जित्थे के भन्ने, जिताइन्थ्यो । भूमिगत गिरोह भन्ने थियो एक समूह– रापंस, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाउने । सूर्यबहादुर थापाले नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा बहुदलकालमा पनि आफू प्रधानमन्त्री भएपछि त्यस गिरोहसँग गौँडागौँडामा भेट हुने बताएका थिए । त्यो गिरोहलाई नचिन्ने कोही थिएन, बोल्न त कसले सक्थ्यो र ? पछि सूबथा र लोबच समूह भनेर चिनिन थाले । सूबथा गिरोह विरोधी र लोबच दरबारपन्थी गनिन्थे । नानीमैयाँ दाहाल जित्ने– जोगमेहर हार्ने दिन पनि आयो । काठमाडौँबासी यति चलाख कि पञ्चायत यस्तै बहुलाहरूको व्यवस्था हो भन्ने पार्न नानीमैयाँ, गोल्चे सार्कीहरुलाई जिताइदिने । पद्मरत्न तुलाधर, जागृतप्रसाद भेटवाल, सोमनाथ प्यासी, द्रोणाचार्य क्षेत्री, भीमबहादुर श्रेष्ठलगायतको जनपक्षीय समूह पनि राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र छिरेपछि पञ्चायत धर्मराएको कथा त्यतिबेलाका सबैलाई थाहै छ ।

बहुदल आएपछि अधिकांश पञ्च नेकामा छिर्दा २०४८ को चुनाव जित्न उसलाई सजिलै भयो । नेकामा पनि गिरिजा समूह र कृपभ–गणेशमान समूह छँदै थियो । त्यसले मध्यावधिमा बहुमत ल्याउन सकेन आफूआफूमै अन्तरघातको कहानी पनि सुनाउनु परेन । कृपभलाई उपनिर्वाचनमा पनि हराउन गिप्रको समूह लागेको घामजस्तै छर्लङ्ग थियो । अन्ततः पार्टी फुटेर दुई टुक्रा भएपछि चुनावका मुखमा एकीकरण गराएर कृपभलाई प्रधानमन्त्री त बनाइयो तर केही महिना पनि टिक्न दिइएन । यसरी चुनावका मुखमा हुने अनेक फुट र एकीकरणलाई स्वाभाविक नै ठानिन्छ । त्यो इतिहास अहिले पनि कायम छ ।

अहिले वडाध्यक्षको चुनावमा समेत करोड खर्च भएको हल्ला र समाचार व्याप्त छ । पैसा नहुनेले चुनाव लड्ने आँट गर्नै सक्दैन । जसले टिकट पायो, खर्च उसैले जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । अघिल्लो पटक प्रदेशसभा सदस्यमा चुनाव लड्दा रु ३४ लाख खर्च भएको एक विजेता उम्मेदवारले भर्खरै सुनाए । पार्टीको प्रतिनिधित्व गरी व्यक्तिको उम्मेदवारी हुने भए पनि अन्ततः निर्वाचन लड्ने भनेको पार्टी नै हो भन्ने भान हुन छाडेको छ । टिकट पाउने व्यक्तिले हो, जित्ने पनि व्यक्तिले नै हो, पार्टी त जिताउने हतियार मात्र हो, पार्टी भनेकै चुनावका लागि हो, सदस्यको भूमिका चुनावका लागि परिचालित हुने हो भन्ने मानसिकता विकास हुन थालेको छ ।

यो चिन्तनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने केही मात्रामा देखिएको जनप्रतिनिधिले पार्टीलाई नटेर्ने प्र्रवृत्ति बढ्दै जाने र पार्टीले जनप्रतिनिधि परिचालन गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्ने देखिन्छ । यसको अन्तिम अवस्था भनेको निश्चित व्यक्तिका हातमा पार्टीको बागडोर पुग्नु हो । आजकै अवस्थामा पनि टिकट वितरणको प्रमुख शर्त ‘पैसा खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति’ भन्ने चिन्तन शक्तिशाली भएको अवस्था देखिन्छ । निर्वाचनमा हुने खर्च व्यवस्थापन र तौरतरिकाका सम्बन्धमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल गरिएन भने अबका निर्वाचन धन खर्च गर्न सक्नेको मात्र हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारको प्रमुख जड निर्वाचनमा हुने ठुल्ठूला खर्च नै हो भन्नेमा सबैको सहमति छ । भ्रष्टाचारका कारण नै राज्यसत्ता सञ्चालनमा राजनीतिक दलहरू कमजोर देखिए भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । निर्वाचनमा धन दिनेहरूका लागि नरम हुनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि राजनीतिक दलहरूमा विकृतिविसंगति बढेको छ । निर्वाचनहरू महँगा भए, महँगो निर्वाचनका कारण नै समष्टिमा देश विकास हुन सकेन भन्ने विषयमा व्यवस्थित बहस हुने कहिले ? कानुनले ठूलो मात्रामा खर्च गर्न छुट दिएको छैन तर पनि हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि निर्वाचनहरू महँगा र भड्किलो बन्दै गइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शशाङ्क कोइरालासमेतले मापदण्डभन्दा माथि रु. एक करोड खर्च भएको दुखेसो पोखेकै हुन् ।

उम्मेदवार स्वयंले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन तथा मन्त्रीहरूको नियुक्ति संसद् बाहिरबाट भएमा केही हदसम्म निर्वाचनमा अचाक्ली खर्च हुने चलन कम हुने थियो कि भन्ने सुझाव पनि छ । अझ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हटाएर पूरै समानुपातिक प्रणाली ल्याउने र पार्टी मात्र चुनाव लड्ने विचार आएको धेरै भयो । चुनाव महँगो भयो मात्र भन्दै जाने कि त्यस सम्बन्धमा कानुन नै बनाउने ? आगे पार्टी र उम्मेदवारकै जिम्मा ।