विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सांसदको चासो पुगेको भए !

-गणेश लम्साल

प्रदेश नम्बर १ बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारीदेखि अन्य धेरै प्राकृतिक र मानवश्रृजित विपद्हरुको उच्च जोखिममा रहेको छ । प्रदेश १ सभाबाट विपद् व्यवस्थापनका लागि तीन वर्षअघि नै ऐन निर्माण भएको थियो । तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सांसदहरुले अपेक्षाकृत भूमिका खेल्न सकेका छैनन् ।

हालसम्म प्रदेशसभा सांसदरुले ठूला विपद्का घटना भएमा संसदमा फाटफुट आवाज उठाउने र घटनास्थलमा पुगेर आँसु चुहाउने बाहेक थप केही गरेको देखिँदैन । कसै कसैले सामान्य राहत दिलाउने काम गरेको देखिन्छ । हरेक वर्ष आफनै आँखा अगाडि देखापरेका भयावह विपद् समस्या देखेका सांसदहरुले अझै विषयत समिति मार्फत् अनुगमन गरेर समस्या निराकरण गर्ने, सरकारलाई निर्देशन दिएर जवाफदेही बनाउने काममा खासै चासो दिएको पाइएको छैन ।

विपद् समस्याबारे सायद प्रदेश १ सभाको विषयगत समितिले आजसम्म कुनै निर्देशन दिने र स्पष्टिकरण सोध्ने कामसमेत नगरेको बताइन्छ । सरकारले तीन वर्षअघि पेश गरेको विधेयक आफूहरुले पास गराइसकेकाले अब विपद् समस्या समाधान गर्ने काम सबै सरकारको मात्र हो भन्ने आमसांसदहरुको बुझाइ छ । तर कानुन बनाएर मात्र नपुग्ने, त्यसको निगरानी र कार्यान्वयनमा सांसदहरुले दबाब सृजना गर्नुपर्ने मुख्य दायित्वप्रति ख्याल नै गरेका छैनन् वा गर्न चाहेको देखिँदैन । बरु पाँच वर्ष अलमलमै बिताउँदा पनि उनीहरुले ठीकै ठानेका छन् ।

प्रदेश सांसदहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके प्रदेशमा विपद व्यवस्थापनको काम अझै जिम्मेवारपूर्ण र पारदर्शी हुनसक्ने बताइन्छ । सांसदहरुले संघीय कानुनका आधारमा प्रदेशमा कानुन निर्माण गर्ने मात्र नभएर निगरानीबाट सरकारलाई निर्देशन पनि दिन सक्छन् । विपदपछि मात्र तातो लाग्ने बानीको सट्टा निगरानीबाट आवश्यक रोकथाम गराउन पनि सांसदहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने राजनीतिक नेताहरुको बुझाइ छ ।

उत्पादन, समाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत र वातावरणका साथै आपतकालीन प्रतिकार्य र पुनर्लाभको निम्ति सांसदहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेतर्फ कसैको हेक्का गएको पाइएको छैन ।

प्रदेशमा हालसम्म सांसदले विपद व्यवस्थापनबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे निगरानी गरेर आवश्यक निर्देशन समेत गरेका छैनन् । विपद व्यवस्थापनको निम्ति कति बजेट छुटयाइएको छ र के कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर सांसदहरुले खासै चासो दिने गरेको पाईंदनै । अर्कोतिर विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहको सहकार्यबारे पनि सांसदहरु मौन देखिन्छन । यद्यपि जिल्ला भ्रमणका क्रममा विपद् व्यवथापन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रशस्त गुनासो आएको उनै सांसदहरु बताउँछन् । पहाडी र हिमाली जिल्लामा पुग्दा विपदका विकराल समस्या देखे पनि सरकारले विपद व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसकेको गुनासो मात्र उनीहरुसँग छ ।

सांसदरुले चासो दिएमा कागजी रुपमा निर्माण भएको कानुन सक्रिय हुने र सरकार आफै जिम्मेवार हुन बाध्य हुने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । विपद्को अध्ययन गर्ने, न्यूनीकरणका लागि रणनीति बनाउने, रोकथामका लागि समयमै उपायहरु अवलम्बन गर्ने, दाता र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गराउनेदेखि सरकारबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन गराउनसमेत सांसदहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने निश्चित छ । तर विपद् व्यवस्थापनको समस्यालाई सांसदहरुले टुलुटुलु हेरेर बस्दा समस्या र समाधानमा आरोप प्रत्यारोप मात्र हुँदै आएको छ ।

प्रदेश १ बाढी, पहिरो, आगलागीका साथै असिना र खडेरीले पनि वर्षेनी प्रभावित हुँदै आएको छ । योसँगै प्र्र्र्राकृतिक मात्र नभएर मानवश्रृजित विपद्हरुसमेत देखिने गरेका छन् । यसतर्फ सांसदहरुको कम चासोले गर्दा विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

धनकुटामा तीन वर्ष पहिलेका १८ सय असिना पीडित घरपरिवारले अझै राहत पाउन नसकेको विषय सांसदहरुले नै उठाइरहेका छन् । विद्युत प्रधाकिरणको कोशी करिडोरको विपद्मा पनि अझै सयांै घरपरिवार जोखिममा रहेको गुनासो सांसदहरुले उठाएका छन् । तर सरकारले विपद् पीडितहरुको निम्ति राहत घोषणा गर्ने तर प्रदान नगरेको सम्बन्धमा खासै सोधनी गर्ने गरेको पाईंदैन ।

सांसदहरुको निगरानीमा सरकारलाई तथ्यगत खबरदारी गर्नसकेको भए प्रदेशको विपद व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्नेमा दुई मत छैन । घटनापछि पीडितलाई राहत र उद्धार दिनका लागि मात्र नभएर रोकथामका लागि पनि प्रशस्त कामहरु हुनुपर्ने विपद् व्यवस्थापनको अर्को पाटो हो ।

पहिलेको तुलनामा विपद् व्यवस्थापनका कार्य धेरै प्रभावकारी हुँदै आएको प्रदेश सरकारले दाबी गरेको छ । थप व्यवस्थित गराउने प्रतिबद्धता समेत सरकारले व्यक्त गरेको छ । कमाउने र डराउने प्रवृत्तिले गर्दा अझै विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो सरकारको छ । अर्कोतर्फ पर्याप्त स्रोत साधन, जनशक्ति, बजेट र एकीकृत व्यवस्थापनको अभावमा विपद् व्यवस्थापन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रहरी अझै प्रदेश सरकार मातहत नआउनु, तुरुन्त उद्धारका लागि सेनाकै हेलिकोप्टरको भर पर्नुपर्ने बाध्यता कायम रहनुले विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन बाधा पुगेको उनीहरुको भनाइ छ । सांसदहरुले चासो दिएर समिति मार्फत आवाज उठाइदिएको अवस्थामा यस्ता समस्याको समाधानमा बल पुग्ने बताइन्छ । त्यसका लागि सांसदहरुले सञ्चार क्षेत्रसँगसमेत सहकार्य गर्नसक्ने अवस्था बन्ने थियो । तर विपद् व्यवस्थापनमा सांसदहरुले कम चासो दिँदा प्रदेशका आमसञ्चार माध्यमहरुलेसमेत जनताका समस्यालाई सवाल बनाएर सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको निम्ति सार्वजनिक गतिविधि र सामूहिक आवाजको खाँचो पर्ने निश्चित छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा हाल विपद् व्यवस्थापन ऐन र कार्यविविधि २०७५, राहत तथा कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५, खोज उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्ड २०७६, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ र मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९ निर्माण भएका छन् । हाल प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद पनि सक्रिय रहेको बताइन्छ ।

प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा चार करोड रुपैयाँ सञ्चित भएको जानकारी दिइएको छ । सुनसरी, धनकुटा, उदयपुरमा विपद् सहयोग सामग्री राख्न गोदाम घर निर्माण गरिएका छन । तेह्रथुममा निर्माण भइरहेको छ । योसँगै विपद जोखिम उच्च रहेका जिल्लामा दमकल, एम्बुलेन्स, सुरक्षा र स्वास्थ्यकर्मी एकै ठाउँमा रहनेगरि विपद् उद्धार केन्द्र पनि स्थापना भएको छ । साथै विपद् पीडितहरुलाई १५ हजारदेखि एक लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिने नीति पनि बनाइएको छ । तर सांसदहरुले कम चासोका कारण ती नीति व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।