सात वर्षदेखि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन, पीडित हैरान

बहुचर्चित युनिटी लाइफ ठगी प्रकरणको मुद्दा ३६औं पटक पेसीमा चढे पनि अझै टुङ्गिएको छैन । पछिल्लो पटक गत असोज ५ गते पेशी तय भए पनि पुनः ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको हो । सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार उक्त दिन ३६ औं पेसी थियो । मुद्दा लम्बिएपछि सर्वसाधारणको डुबेको पैसा फिर्ता हुने आशामा तुषारापात भएको बताइन्छ ।

उच्च अदालत पाटनको फैसलाउपर चित्त नबुझेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत २०७२ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो । यता २०७४ सालमा सो प्रकरणका अभियुक्तले पनि सर्वोच्चमै पुनरावेदन हालेका थिए । कम्पनी ऐनअनुसार सजाय हुनुपर्नेमा ठगी र बैकिङ कसुरमा मुद्दा चलाइएको कानुनी छिद्र निकाल्दै अभियोगपत्र नै खारेज हुनुपर्ने माग अभियुक्तको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार मुद्दामाथि अर्को मुद्दा गर्दै उक्त विषयसँग सम्बन्धित तर दोहोरो रुपमा दर्ता भएका १४ थान पुनरावेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

नेटवर्किङ व्यवसायमार्फत् ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोगसहित युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका अध्यक्ष र सञ्चालकविरुद्ध प्रारम्भमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर विभिन्न तहका अदालत हुँदै अहिले सर्वोच्च पुगेको हो । युनिटी लाइफ ठगी प्रकरणमा प्रसाद भनिने काशीराम गुरुङ, नेत्रराज राजवंशी, इन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, भीमबहादुर गुरुङ, शिशिर योगी, एलबी टण्डन भन्ने लोकबहादुर टण्डन, विश्वनाथ गौतम, घनश्याम बस्ताकोटी, गोविन्दप्रसाद ज्ञवाली, विष्णु क्षेत्री, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी, भीमबहादुर खत्री, सुदीप घिमिरे, भानुभक्त पौडेल, दीपक भट्टराई भन्ने रामप्रसाद उपाध्याय, रामप्रसाद घिमिरे, अमृतबहादुर क्षेत्री, कालु गुरुङ, केदार खड्गीलगायतलाई मुख्य योजनाकारका रुपमा मुद्दा प्रतिवादी कायम गर्दै मुद्दा चलाइएको छ । यी अभियुक्तसहित उक्त मुद्दामा १ सय १४ जना प्रतिवादी छन् ।

युनिटीले नेटवर्किङ व्यवसायका नाममा तीन लाख ६६ हजार जना सदस्यबाट तीन अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप सञ्चालकमाथि लागेको छ । पहिलो पटक २०७५ पुसमा सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनबाट मिसिल झिकाउने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २०७७ चैत २५ गते न्यायाधीशद्वय मिरा खड्का र कुमार रेग्मीको इजलासले पुनः उस्तै आदेश दिएको हो ।

जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको युनिटी ठगी प्रकरणको यो मुद्दा १० वर्षदेखि त्यत्तिकै अल्झिएको देखिन्छ । मुद्दाको पेसी तोकिए पनि १४ पल्ट ‘हेर्न नमिल्ने’ मा दर्ज भइसकेको छ । युनिटी लाइफका सञ्चालकहरू आफ्नो व्यवसाय कानुनसम्मत रहेको दाबीसहित सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्दै यसअघि नै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

२०६८ चैत १५ गते सर्वोच्चले युनिटीको सम्पूर्ण कार्यलाई गैह्रकानुनी ठहर गर्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनाइदियो । सर्वोच्चले उनीहरुको रिट खारेज गरेपछि सरकारलाई मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त भएको थियो । तर मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेर पनि पालो नआएपछि पीडितहरु आजित र हैरान भएका हुन् ।