कुलो बनाउन जाने कि कानुन ?

दल र उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी प्रचार विभिन्न प्रकारले थालिसकेका छन् । प्रतिनिधि सभामा विजयी भएको उम्मेदवार वा प्रतिनिधिले बाटो–घाटो, विकास–निर्माण, रोजगारीको सिर्जना, उद्योगको विकास, पुल–पुलेसा निर्माण, कुलोपानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा कहाँ–कहाँ के–के गर्ने हो ? कसले नेपाललाई झिलिमिलि पार्ने हो ? नागरिक तहमात्र होइन, निर्वाचनमा सहभागी दल र स्वयं दलका प्रतिनिधिहरूमा समेत अनेकौंं प्रकारका भ्रम देखिन्छ । भएको भ्रममा अझ धेरै भ्रम छर्ने काम नेताबाट हुँदै आएको छ । ग्रामीण र पछि परेका जनतामा यस्तो सोच र भावना विकास गरियो कि सांसद भनेको मनचिन्ते शक्ति र व्यक्ति हो, उसले चाहे जे पनि हुन्छ । खासमा के निर्वाचित सांसदले नागरिकले चाहेका ती सबै कुरा पूरा गर्न सक्ने अवस्था छ ? संविधान, कानुन तथा वास्तविक अवस्थाले त्यो अधिकार र हैसियतमा सांसदलाई राखेको छ ? सांसदको प्रमुख कामचाहिँ के हो ? तिनलाई नागरिकले संसदमा किन र केका लागि चुन्ने हो ? प्रतिनिधिसभामा विजयी सांसदले कुलो बनाउने हो कि कानुन ?

जनता र नागरिककोमा जाने, आफ्नो परिचय दिने र नागरिक अन्तरक्रिया गर्ने कुरा अत्यन्त स्वभाविक भएपनि संसदले गर्ने, गर्न सक्ने, हुने–नहुने, मिल्ने–नमिल्ने जमिनदेखि समुन्द्र र आकाशदेखि पातालसम्मका मुद्दा, सवाल र विषयमा उम्मेदवारले नागरिकलाई फोस्रा, झुट्टा तथा वाहियात खालका आश्वासनसमेत बाँड्न थालेका छन् । यसै कारण संसद किन ? संसदमा किन ? भन्ने विषयमा समेत बहस गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

हामीले युरोपेली मुलुकहरूको अभ्यास र अनुभव हेर्ने हो भने संसदमा उम्मेदवार हुनेले जनतालाई त्यस्ता भुँइफुट्टा र हावा आश्वासन दिने गर्दैनन् । त्यो खालको संस्कृति र अभ्यास त्यहाँ देखिन्न । संसदमा उम्मेदवारी दिने दलको कार्यक्रम, घोषणा तथा विगतको कार्य हेर्ने गरिन्छ । अर्कोतर्फ उम्मेदवार हुनेको व्यक्तिगत क्षमता, योग्यता, दक्षता, ज्ञान तथा शिक्षाजस्ता कुराको पनि ठूलो महत्व हुने गरेको छ । नेपालमा चाहिँ त्यो कुराको खडेरी देखिन्छ । पार्टीको नाममा जस्तोसुकै व्यक्तिलाई पनि भोट हाल्न बाध्य पार्ने प्रचलन स्वार्थी र संकीर्ण गठबन्धनको कारण झनझन बढाइयो । जुन आफैमा असल संस्कृति र अभ्यास होइन ।

प्रतिनिधि सभामा विजयीले कुलो बनाउने कि कानुन भन्ने तहमा नागरिकलाई अन्यौलग्रस्त बनाइयो । जसरी पनि विजयी बन्न हुने नहुने झुट्टा आश्वासन दिने प्रचलन झन् बढाइयो । प्रतिनिधि सभा वा संघीय संसदमा गएपछि संसदले गर्ने वा गर्न सक्ने कार्य के–के हुन् ? सांसद किन भन्ने कुरामा धेरैखाले भ्रम छरिँदैछ । लोकतन्त्रमा संसदले गर्ने प्रमुख कार्य भनेको संसदमार्फत सरकार निर्माण, नयाँ कानुनको निर्माण, कानुनको परिमार्जन तथा सुधार, संसदीय समितिमा रहेर विषयगत विषय तथा मुद्दामा छलफल, बहस तथा विचार विमर्श, संसदमा जनता र नागरिक प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो क्षेत्र र मुलुकको सार्वजनिक विषयमा बोल्ने, आवाज उठाउने, राज्यको नीति निर्माणमा संसदीय समितिमार्फत सहयोगी भूमिका खेल्ने, सरकारलाई संविधानको सीमा र अधिकारभित्र रहेर नियन्त्रण र निर्देशन दिने आदि कार्य प्रतिनिधि सभाको भएकोले सांसदको भूमिका एवम् कार्य त्यसैको सीमा तथा क्षेत्रमा बढी क्रियाशील हुने हो । अझ खासमा भन्नुपर्दा कानुन निर्माणचाहिँ संसद र सांसदको हो ।

कानुन निर्माणको प्रमुख भूमिका भएका सांसदलाई विकास र गरिबी निवारणको अस्त्रजस्तो मान्दा संसद्मा जसरी पनि पुग्ने सोचले व्यापकता पायो, पाउँदैछ । यसै कारण राजनीतिक दल, दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरू नागरिक र जनतालाई हुने–नहुुने, पूरा गर्न सकिने–नसकिने जे पनि ढाँट एवं झुट्टा सपना बाँड्दैछन् । स्थानीय विकास र समृद्धिको लागि प्रतिनिधि सभामा गएका मान्छेको अनावश्यक भर पर्दा वा भ्रममा पर्दा नागरिक थप परनिर्भर बन्दैछन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तीन तहको सरकार लागू भइरहेको छ । सिंहदरबारको सरकार गाउँमा पुगेको भनियो । स्थानीय स्तरका सबैजसो काम, समस्या तथा आवश्यकतामा स्थानीय तहको सरकारले प्रमुख पहल गर्ने कुरा स्वभाविकै हो ।

यद्यपि संघीय संसद वा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुने सांसदको मुख ताक्ने र आशे बन्ने संस्कृतिले बढावा पाएको छ । गाउँ–ठाउँमा आफैँले वा आफूहरूकै पहल तथा सक्रियतामा सम्पन्न गर्न सकिने स्थानीय कुलो र कुलेसा, बाटो, धारा, पानी, पाटीपौवा, स्कूलका जस्तापाता, मरनपाटी, मन्दिर, चौतारा आदिको निर्माण, सम्भार र मर्मतमा समेत केन्द्र र प्रतिनिधि सभाका सांसदको मुख ताक्ने प्रवृत्ति, सोच तथा शैली ह्वात्तै बढेको छ, बढाइँदै ल्याइएको छ । यही कारण त्यस्ता स्थानीय स्तरका सामान्य निर्माण वा सुधार वर्षौंसम्म पनि अलपत्र परेका छन्, पारिएका छन् । सांसदले आएर गरिदेला वा केन्द्रबाट पैसा पठाइदेला भन्दाभन्दै अर्काे निर्वाचनको मिति आइसक्ने र फेरि त्यो उम्मेदवारले सोही मुद्दा वा विकास निर्माणको आश्वासन बाँड्दै चुनाव जित्ने राजनीतिक संस्कृति हावी हुँदै आएको छ । यस्तो खालको सोच र संस्कृतिले बढावा पाउँदै गएको कारण संसदीय निर्वाचन थप विकृतिपूर्ण हुँदै जान थालेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सृदृढीकरण र विकासमा यो खतरनाक कुरीति हो ।

कानुन निर्माणको प्रमुख कार्य र जिम्मेवारी भएका सांसदलाई कुलो निर्माणमा सीमित गर्दा र पुल तथा ठूला आयोजना निर्माण गर्ने संस्था वा व्यक्ति हुन् भन्ने ढंगले बुझ्दा समस्या झनझन गहिरो हुँदै छ । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको सार्थक कार्यान्वयनको लागि संविधानवादका प्रमुख आधारमा रहेको राज्यका तीन अंगमध्येको संसदले गर्ने कार्यबारे नागरिक स्तरमा सचेतना र जागरण बढाउनु पर्ने खाँचो छ । सांसदलाई विकासको एकमात्र वाहक तथा मनचिन्ते मान्छे जस्तो गरी बुझाउँदै जुनसुकै समस्या र निर्माण गर्ने बचन दिएर चुनाव जित्ने अनि फेरि पाँच वर्षमा जनतामाझ पुग्ने गर्दा पूरै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बदनाम बन्दैछ । प्रणाली र संस्कृति ध्वस्त भएपनि होस् तर आफू र आफ्नो दल जसरी पनि विजयी हुनैपर्दछ भन्ने संकीर्ण सोचले प्रणाली कमजोर बन्ने गम्भीर खतरा देखियो ।