जुवाको कुराले निम्त्याएको जोखिम

पहिला राष्ट्रियसभाले विधेयक र अहिले राष्ट्रपतिले अध्यादेश अड्काइदिँदा देश ठूलो जोखिममा छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने गरी । अध्यादेश रोकिनुमा भने क्यासिनो सञ्चालकको बद्मासी मुख्य कारक बनेको बताइन्छ ।

संसदको कार्यकाल सकिनुभन्दा १६ दिनअघि दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर पनि राष्ट्रियसभामा अड्कियो । आपराधिक तथा आतंककारी गतिविधिबाट आर्जित रकम नियन्त्रण गर्ने, सबै किसिमका कारोबारमा रकमको स्रोत खुल्नुपर्नेजस्ता विषयमा नेपाल केही समयदेखि आलोचित छ । भएका ऐन–कानुनले सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दा अगाडि बढाउन समस्या छ वा ढिलाई हुन्छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपाल सरकारले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न देशका विभिन्न १६ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर, बिचौलिया र व्यापारीको घेराबन्दीका कारण मूलप्रश्न उठ्ने विषय नै गायव पारिएपछि जारी गर्न ठिक्क पारिएको नागरिकतापछि अर्को अध्यादेश शीतल निवासमै थन्किएको हो । अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन, अर्थात् वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेर अनुगमन गर्न थालिसकेको छ । यदि नेपाल यो मौकामा चुक्यो भने नेपालीको कारोबार संसारभर प्रतिबन्धित हुन्छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), युनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठनसहितका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ एवं साझेदार निकायले पु¥याउँदै आएको आर्थिक योगदानमा धक्का पुग्छ ।

नेपालीलाई कुनै पनि देशमा ट्राभल डकुमेण्ट नदिइने, कतिपय देशका भिसा नलाग्ने, डलर सटही सुविधा बन्द, हुण्डीको कारोबार बढ्नेजस्ता परिस्थिति निम्त्याउने खतराबाट मुक्त हुन उक्त १६ वटा कानुनको संशोधन अत्यावश्यक छ । यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै संसदबाट विधेयक पारित हुने प्रक्रिया पूरा नभए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकै विधेयकलाई अध्यादेश बनाएर जारी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । शुक्रवार निर्णय भयो, शनिवार कानुन सचिव उदय सापकोटा, अधिवक्ता खम्ब खाती, क्यासिनो व्यवसायी सुरेन्द्र सिंहले एउटा बुँदा नै गायव पारेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाइदिए ।

अध्यादेशअनुसार संशोधन हुने ऐनमा क्यासिनोको दर्ता र नियमनमा कडा व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसो गरिँदा सम्पत्ति शुद्धिकरण जाँच्न सजिलो र छिटो हुन्थ्यो । किनभने, नेपालमा स्रोत नखुलेका, आपराधिक तथा आतंककारी गतिविधिबाट आर्जित रकमको सबभन्दा बढी कारोबार नै क्यासिनोमा हुने सूचना अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनसँग छ । तर, त्यही बुँदा हटाइदिँदा अध्यादेश जारी गर्नु र नगर्नु उत्तिकै हुने कारण अहिलेसम्म शीतल निवासमा अध्यादेश रोकिएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणका निम्ति सरकारले बनाएको विभाग अधिकार, कार्यशैली र कार्यक्षमताको दृष्टिले निरीह छ । त्यसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, अनुसन्धान र कारवाहीको प्रक्रियामा निजामती कर्मचारीको सट्टा प्रहरीलाई अगाडि बढाउने र फैजदारी मुद्दाका रुपमा छिटो छरितो ढंगले अभियोजन गरी दोषीलाई अदालतमा उपस्थित गराउनेजस्ता कुरा केही नेपाल ऐन संशोधनमा उल्लेख छन् ।

गैरसांसदको रुपमा कानुन मन्त्री भएका गोविन्द बन्दीले आफ्नो ६ महिने कार्यकाल समाप्त हुनुअघि उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने प्रतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, उनले राजीनामा दिएपछि कानुन मन्त्रालय हेर्ने गरी तोकिएका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले व्यापारीहरुको स्वार्थअनुरुप क्यासिनोको बुँदा हटाएर अध्यादेशलाई राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने प्रतिमा हस्ताक्षर गरिदिए ।

राष्ट्रपतिको प्रश्न छ, ‘क्यासिनोको प्रसंग कहाँ गयो ?’ उहाँलाई उचित जवाफ दिइएको छैन । क्यासिनोको प्रसंग नसमेटी अध्यादेश जारी गर्नु र नगर्नुमा कुनै फरक नहुने कुरा बुझेपछि अहिलेसम्म अध्यादेश रोकिएको बताइन्छ ।