सुदूरपश्चिमको पीडा : अधिकांश कार्यालयमा निमित्त हाकिम खडा

मुलुक केन्द्रिकृत राज्यको अवधारणाबाट संघीयतामा चलेको पनि पाँच वर्ष पूरा भएको छ । प्रभावकारिताको निम्ति स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । तर,स्थायी सरकारको रुपमा परिचित मुलुकको निजामती प्रशासनको लथालिङ्ग अवस्था हेर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर बाहेकका जिल्ला गए हुन्छ । 

निजामती प्रशासनमा सुधार, प्रशासनमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच,प्रभावकारी र दक्ष जनशक्तिको विकास भन्दै बनाइएका सुशासनका रटान पनि सुदूरपश्चिमका अधिकांश पहाडी जिल्लामा देख्न पाइन्छ । त्यहाँका प्रायः सबै जिल्लाका सरकारी अड्डा सुब्बा र खरिदार तहका कर्मचारीलाई निमित्त दिएर सञ्चालन गरिएको वर्षौं भइसकेको स्थानीय बताउँछन् । 

एकाध हाकिमहरु जिल्ला आए पनि काज,तालिमको नाममा धनगढी र महेन्द्रनगरबाट पहाडतिर सामान्यतयाः पुग्दैनन् । पाएसम्म राजधानीमै बस्ने गरेका उनीहरुको स्थानको मर्यादा स्थानीय बुढा सुब्बा र खरिदारहरुले धानिदिएका छन् ।

‘यहाँका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा हाकिम सुब्बा र खरिदार छन् । उनीहरुले निमित्त भएर चलाएका छन् । उदाहरणको निम्ति बझाङलाई हेर्दा यहाँ ९९ प्रतिशत कार्यालयमा सुब्बा,खरिदार र मुखिया निमित्त देखिन्छन् । कञ्चनपुर र कैलालीबाहेक अन्यत्र एउटै रोग छ,’ बझाङको चैनपुरमा कार्यरत एक जना सरकारी कर्मचारीले बताए ।

उनका अनुसार अधिकृत हाकिम भएको एउटा कार्यालय पनि निर्वाचनपछि सुब्बाले धानेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत पनि चुनावपछि फर्केका छन् ।

सरकारी कार्यालयमा मिलेसम्म र भ्याएसम्म सवारी साधनकोसमेत व्यवस्था गरिएको छ । हाकिम नै नभएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा अहिले नयाँ स्कोरपियो गाडी छ । चढ्ने व्यक्ति नभएको, चालक र इन्धन खर्चको जोहो नभएकाले त्यो गाडी कहाँ दिने भन्ने बिषय नै घाँडो भएको बताइन्छ ।

‘प्रहरी र सशस्त्रमा जिल्लाको डिएसपी हुँदा उनीहरुलाई गाडीको सुविधा छैन । तर सुब्बा निमित्त भएका कार्यालयमा एकपछि अर्को सवारी साधन पठाइएको छ । यसअघि एउटा गाडी हुँदाहुँदै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा अर्को नयाँ गाडी पठाउनु बुझिनसक्नु छ,’

गाडी प्रयोग गर्दा महँगो तेल हाल्नुपर्ने र चालकको आवश्यकता भएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिल्ला कार्यालयलाई दिइए पनि उसले आँट गरेन । तेल र चालकको व्यवस्था भएका सेना,प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भने निर्वाचन कार्यालयको गाडी लैजानबारे सोधनी गरिएको छैन ।

‘प्रहरी र सशस्त्रमा जिल्लाको डिएसपी हुँदा उनीहरुलाई गाडीको सुविधा छैन । तर सुब्बा निमित्त भएका कार्यालयमा एकपछि अर्को सवारी साधन पठाइएको छ । यसअघि एउटा गाडी हुँदाहुँदै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा अर्को नयाँ गाडी पठाउनु बुझिनसक्नु छ,’ जिल्ला सुरक्षा निकायका एक जना अधिकारीले बताए ।
 
विशेषगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको औचित्य चुनावको मुखमा बढी देखिने गरेको छ । अरु बेलामा मतदाता नामावली अद्यावधिक बाहेक खासै केही काम हुँदैन । त्यसैले मध्यावधि निर्वाचन नभएको अवस्थामा अब पाँच वर्षसम्म स्थानीय,प्रदेश र संघीय निर्वाचन हुँदैन । त्यत्तिञ्जेल ती कार्यालयको काम पनि खासै नहुने भएकाले हाकिम जिल्लामा बस्ने सम्भावना क्षीण हुने गरेको छ ।

सरकारी कार्यालयको तुलनामा ती जिल्लामा रहेका नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका कार्यालयको हालत पनि उस्तै छ । रातारात प्रविधिमा फड्को मारिरहेको विश्वलाई नियाल्न नसक्ने उमेर पुगेका र तहगत रुपमा सहायक स्तरका कर्मचारीको बाहुल्य भएकाले पहाडी जिल्लामा रहेका दूरसञ्चार कार्यालयको सेवा र यसको प्रभावकारितामाथि बेलाबखत प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको बताइन्छ ।