बजेटको दबाब रोक्न सचिवको कक्षमा सिसिटिभी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट मुश्किलले पास भएको भए पनि त्यसका अनेक तरंग भने अझै चर्चामा छन् । डा. नारायण रेग्मीले काठमाडौंको विभिन्न कार्यालय र मन्त्रालयमा काम गरे । उनलाई आफ्नो क्षेत्र जाँदैनन् भन्ने आरोप पनि थियो । संघीयता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षसम्म पनि सुदूरपश्चिम टेकेका थिएनन् । २०७९ सालको अन्तिम महिनातिर अर्थात फागुनमा सुदूरपश्चिम पुगे । शुरुमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव हुन धनगढी गएका थिए । 

तर आफ्नै ठाउँ बाजुराबाट निर्वाचित आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले आर्थिकमै आउन जोड गरेपछि सो मन्त्रालयमा हाजिर भए । 

सचिव डा. रेग्मीलाई लागेको थियो– मन्त्री शाहीले सार्वजनिकरुपमा राम्रो भाषण गर्ने गरेका छन्, त्यसैले राम्रो बजेट ल्याउन सकिन्छ होला । प्रदेश सरकारले त्यही बेला बजेटबारे स्थानीय तहदेखि प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद, प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्रीहरु लगायतसंग छलफल गर्दा राम्रो मानिएको पनि थियो । तर बजेट बनाउने बेला भने गतिलो अभ्यास भएन । शाहीले अरु मन्त्रालयको योजना आएपछि आफू तालुकदार मन्त्रालय भएकोले परम्पराअनुसार आफूलाई लागेका योजना पार्ने लिए । सो रणनीति बुझेपछि सचिव रेग्मीले अन्तिममा बजेटमा अनावश्यक दबाब पर्ने ठानेर आफ्नो कार्यकक्षलाई सिसिटिभी लगाएर पारदर्शी बनाइदिए । 

रेग्मीले कुन मन्त्रालयअन्तर्गत कस्ता कार्यक्रम ल्याउने त्यो बारे गहिरो ढंगले छलफल चलाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थिए । तर त्यो कुरामा मन्त्री सहमत नभएपछि अन्तिममा अर्थबाट योजना थप्ने कुरा सचिव रेग्मीले पनि मानेनन् । मन्त्री र सचिवको त्यही असहमतिका बीच बजेट प्रस्तुत हुँदा जनता, सांसद, शीर्ष नेता कोही खुशी भएनन् । केही गर्छन् भन्ने विश्वास गरिएका मन्त्री शाहीमाथि जताततैबाट आक्रमण भयो र त्यो जारी छ । बजेटकै कारण राजनीतिक भविश्य ओरालो लागेको चिन्ता उनका शुभचिन्तकलाई छ । 

सचिव रेग्मीले अन्तिममा योजना थप्नु पर्ने अवस्था आए बरु धनगढी छोडेर काठमाडौं जाने योजनासमेत बनाएको निकट स्रोतको भनाइ छ । त्यसका लागि प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीसित सल्लाह गरेका थिए । कठिनाइ परे बजेट अघि होस् कि पछि काठमाडाैँ जानु होला तर मलाई एउटा म्यासेज गर्नु होला शर्माले भनेका थिए । सचिव रेग्मीले बजेट बनाउने क्रममा कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडुजस्ता धेरै प्रभावशाली नेताहरुको समेत फोन नउठाएको चर्चा छ । 

तर बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि र पछि मन्त्री शाहीसंगको हार्दिकता कम भए पनि सचिव भाग्नु परेन । मन्त्रीका घोषित र अघोषित स्वकीय सचिवलाई समेत बजेट निर्माणमा सहभागी हुन दिएनन् । सचिव रेग्मीलाई घोषितभन्दा अघोषित स्वकीय सचिव निर शाहीको बढी दवाव थियो । मन्त्रीले समेत उनको सल्लाहअनुसार बजेट बनाउन  निर्देशन दिएका थिए । 

३२ प्रदेश क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदले विकास निर्माणमा चलाउन मिल्ने गरेर पाँच करोड दिने सहमति भएपछि बजेट त पास भयो तर जनतासंग जोडिएका दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने योजना भने शाहीले ल्याउन सकेनन् । पहिले प्रस्तुत गरिएको बजेटमा ३२ प्रदेश सभा सदस्यले खर्च गर्न सक्ने रकम तीन करोड थियो । ३२ मध्ये एमालेले प्रत्यक्ष जितेका तीन सांसद मात्र पाँच करोड पुग्दा पनि खुशी छैनन् । एमालेका सात समानुपातिकसहित १० प्रदेश सभा सदस्य छन् । 

यस्तै कांग्रेसका ११, माओवादीका आठ, नागरिक उन्मुक्तिका चार , एकीकृत समाजवादीका तीन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य छन् । सांसदलाई थपिएको दुई करोड रुपियाँको व्यवस्थापनमा पनि सचिव रेग्मी बाधक भन्ने आशंका छ । उनी चाँडै सुदूरपश्चिम छोड्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।