सुरुङमार्गमा पस्यो भूराजनीति

अमेरिकन एमसिसी र चिनियाँ बिआरआईको भिडन्तपछि भूराजनीतिको प्रभाव नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा देखा परेको छ । जापान सरकारको दिएको करिब २२ अरब ऋण सहयोगमा २ हजार ६ सय मीटर लम्बाईको धादिङ–काठमाडौं जोड्ने सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न प्रकाशित सूचनामा कैफियत भएका कारण यस्तो असर महसुस गरिएको स्रोतको दाबी छ । 

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन २ पटक सूचना प्रकाशित भइसके पनि सेवाप्रदायकहरु सेवा दिन अग्रसर भएका छैनन् । पहिलोपटक सूचना प्रकाशित हुँदा १५ दिनको म्याद थपिएको थियो । सो अवधिमा कसैले चासो नदेखाएपछि दोस्रो पटक सूचना आएको थियो । सो सूचनापछि पनि १५ दिन म्याद थप गरिएको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनको जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनीले लिन नसकोस् भन्ने प्रावधानहरू राखिएको कारण यस्तो भएको बताइन्छ । यसमा सतप्रतिशत जापानी लगानी भएको कारण एमसिसीमा जस्तै चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण र सञ्चालनको ठेक्का नदिने शर्त राख्न सकिन्थ्यो । सार्वजनिक खरिद ऐनले विदेशी दातृनिकायको लगानी भएको अवस्थामा सोही देशको निर्देशिकाअनुसार नै हुने व्यवस्था गरे पनि सञ्चालनतर्फ बजेट नेपाल सरकारको जिम्मेवारी भएकाले समस्या देखिएको हो ।

जाइकाले निर्माणमा सहयोग गरे पनि ५ वर्ष चलाउन नेपाल सरकारले ५ अर्बभन्दा बढी खर्च छुट्याएको छ । प्रकाशित सूचनामा काम गर्ने फर्म कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने भन्ने शर्त पनि राखिएको छ । नेपालको कालोसूचीमा रहेको कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा नैं भाग लिन नपाउने प्रावधानसम्मत ठीकै हो तर एडिबी, वल्र्ड बैंक, जाइकालगायतका निकायको कालो सूचीमा परेको कम्पनी वा फर्मलाई पनि अयोग्य ठहर्‍याइएको छ । त्यसैगरी सरकारी लगानी भएको कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने भनिएको छ । यसैका कारण सुरुङमार्ग सञ्चालनमा धेरै अनुभव भएका चिनियाँ कम्पनीहरूले भाग लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको सरकारी स्रोत बताउँछ ।

विदेशमा काम गर्ने चिनियाँ कम्पनीमा सरकारको थोरै भए पनि लगानी हुने गरेको छ । पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा संलग्न कम्पनी पनि चिनियाँ सरकारको लगानी थियो भने सेक्टेम्बर ३ मा फासिज्ममाथि विजय प्राप्तिको असीऔं वर्षगाँठ मनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सामेल हुँदा पनि जापानीहरू नेपाल सरकारसँग रुष्ट बनेका थिए । उक्त कार्यक्रममा भाग लिएर चीनबाट फर्केको ५ दिन बित्दा नबित्दै जेनजी आन्दोलनले ओलीको शासन ढालिदिएको थियो ।

सूचनाअनुसार टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिने कम्पनीको सुरुङमार्ग रेखदेख, मर्मत सम्भार र सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ । नेपालीसँग अनुभव नभएकोले सिद्धहस्त कम्पनीलाई ५ वर्षको निम्ति जिम्मेवारी दिने तयारीका साथ सो टेण्डर खुलाइएको हो । यसका लागि २४ घण्टा काम गर्ने करिब ५०/६० जनाको दक्ष प्राविधिक समूह क्रियाशील हुन जरुरी छ । छानिएको कम्पनीले दस्तुर उठाउने, आपतकालीन अवस्थामा उद्धार गर्नेलगायत सेवा उपलब्ध गराउने छ । 

वार्षिक करिब ३५ लाख रुपैयाँ सुरुङमार्ग सञ्चालन र मर्मतका लागि खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सो रकम त्यताबाट गुड्ने सवारीसाधनबाट उठाइने योजना छ । आपत्कालीन उद्धार प्रणालीयुक्त यो सुरुङमा भेन्टिलेशन, एम्बुलेन्सलगायत सेवा तम्तयार राख्नु सेवा प्रदायक संस्थाको दायित्व हुने गर्दछ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)