मन्त्रीद्वारा मार्नै पर्ने मत

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा.डा.कुमार इङ्नामले भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् । कुलमान घिसिङको बहिर्गमनपश्चात् शहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका उनले पद तथा कार्यभार सम्हाल्न पुगेका बेला घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई ‘बाँच्न दिन नहुने’ टिप्पणी गरेका हुन् । 

शहरी मन्त्रालयको सभा हलमा उच्च पदाधिकारीलाई निर्देशन दिने क्रममा मन्त्री इङ्नामले भने, ‘भ्रष्टाचारी जति धेरै बाँच्छ, उति नै धेरै भ्रष्टाचार गर्छन् र राष्ट्र खोक्रो बनाउँछन् ।’

आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप कुनै हालतमा सह्य नहुने स्पष्ट पार्दै उनले कर्मचारीलाई त्यसतर्फ शुरुमै सचेत गराए । भ्रष्टाचार वा कुनै पनि किसिमको अनियमितता गरे,भएको पाइए कुनै मोलाहिजा नहुने चेतावनी पनि मन्त्रीले दिएका थिए । 

एक सुरमा निर्देशन सुनिरहेका मन्त्रालयका पदाधिकारीतर्फ हेर्दै भने, ‘मलाई लाग्छ, तपाईंहरू पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुहुन्न, यदि संलग्न हुनुहुन्छ भने मलाई मन्त्रालयबाट निस्काल्नुस्, म भोलिदेखि मन्त्रालयमा खुट्टा पनि टेक्दिन । नत्र तपाईंहरूलाई म निकाल्छु । हामी एउटा टिममा काम गर्छौँ, अनियमितरुपमा म एक रुपैयाँ पनि लिन्न । मेरो नाम पनि बिक्री नहोस् । यो मेरो प्रतिवद्धता हो ।’

संलग्न हुनुहुन्छ भने मलाई मन्त्रालयबाट निस्काल्नुस्, म भोलिदेखि मन्त्रालयमा खुट्टा पनि टेक्दिन । नत्र तपाईंहरूलाई म निकाल्छु ।

योसँगै आफूले सम्हालिरहेको भूमि मन्त्रालयको प्रसंग निकाल्दै मन्त्री इङ्नामले अगाडि भने, ‘म अहिले भूमि मन्त्रालयमा छु । त्यहाँबाट राज्यलाई एक सय अर्बजति राजस्व उठ्न सक्छ । त्यसको लागि हामीले केही मेहेनत र रणनीति लियौँ भने अझै बढी उठ्न सक्छ । तर, मालपोत कार्यालयहरू घुसको अड्डा नै बनेको छ । घुसियाहरूलाई म छोड्न सक्दिँन ।'

त्यसक्रममा उनले घुस प्रकरणमा संलग्न मालपोतका प्रमुखहरूमाथि विभागीय कारवाही चलिरहेको पनि सुनाए । मालपोत कार्यालयको समग्र अवस्थाप्रति कटाक्ष गर्दै भने, 'एक जना मालपोत अधिकृत दश लाखदेखि एक करोडसम्म बुझाएर कुर्सी किन्दै हिंड्छ । त्यति रकम बुझाएबापत सर्वसाधारणबाट असुली गर्नेतिर ध्यान हुन्छ । यसबाट आम नागरिक शोषणमा पर्छन् । त्यसकारण त्यस्ता मान्छे लामो समय बाँच्न आवश्यक छैन ।’

मन्त्री इङ्नामले अर्को प्रसंग निकाल्दै थपे, ‘म कानून व्यवसायी । ४२–४३ सालतिरको कुरा हो । म कहाँ एक जना सेवाग्राहीले चार लाख रुपैयाँ दिन्छु, अदालतबाट मुद्दा जिताइदिनुपर्छ भनी प्रस्ताव राखेका थिए । अनि मैले उसैको टाउकोमा पैसाले हानिदिएँ ।’ 

फरक प्रसंगमा उनले न्यायालयको बेथितिप्रति चित्त दुखाउँदै भने, ‘मलाई न्यायाधीश बन्न प्रस्तावहरू आएका थिए, तर यस्तै अपमानित गतिविधिहरू हेरेर म न्यायाधीश बन्न राजी भइँन ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारमा महत्वपूर्ण विकासे मन्त्रालय सम्हालिरहेका उनले कसले कस्तो अपमान गरेको हो भन्ने चैं खुलाएनन् ।