हाम्रो पवित्र ध्येयमा रविको अपव्याख्या

विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नयाँ नागरिकता लिन पर्दैन भन्ने हो भने लिएदेखि त्यागेसम्मको समयावधि कसरी निर्धारण हुन्छ ? पुरानो नागरिकताको सबै व्यहोरा समान रहने तर जारी गरेको मिति मात्र नयाँ हुने भएकाले त्यसबीच अन्य देशको नागरिक भएको प्रमाणका लागि पनि नयाँ नागरिकता जारी हुने किटानी व्यवस्था भएको हुनुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था नगर्ने हो भने कसले कति बेला विदेशको नागरिकता लियो र त्याग्यो सरकारलाई जानकारी हुन सक्दैन । त्यसैले विदेशको नागरिकता त्यागेर सिधै पुरानो नागरिकता प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जिकिर गलत सावित भएको छ । यसरी नयाँ नागरिकता जारी गर्नुपर्नाको मुख्य कारण कोही नेपालीले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरी त्यहाँ कुनै सन्तान भएको भए त्यस्तो बच्चाको हैसियत के हुन्छ भन्नेसँग पनि सम्बन्धित छ । विदेशको नागरिकता भएको समयावधिभित्र भए गरेका गैरकानुनी कामको जिम्मेदारी लिन परेको बखत पनि यो रेकर्ड काम आउनेछ । सबैभन्दा मुख्य कारणचाहिँ विदेशको त्यागेपछि नेपालको स्वतः खारेज हुन्छ भनिए पनि संसारका आधाभन्दा बढी देशमा नागरिकता लिन आफू आएको देशको नागरिकता त्याग गर्न नपर्ने हुँदा अनिवार्य जानकारी गराउने प्रावधान नहुनु हो । त्यसलाई नियमन गराउन र विदेशको नागरिकता हुँदा नेपालको नागरिक नभएको प्रमाणित गराउनको लागि पनि दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्त अवलम्बन नभएसम्मका लागि यो प्रक्रिया हुनु आवश्यक देखिन्छ । 

फैसला स्वीकार गर्छु भन्दै रवि लामिछानेले घुमाउरो ढंगबाट अदालतको खिल्ली उडाएका छन् । शुक्रबार साँझ नै पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तरमा म अनागरिकको यसबारे भन्नु केही छैन भनेका थिए । अदालतले लामिछानेलाई नेपाली नागरिक हैन भनेर फैसला सुनाएकै हैन । उनले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्न कानुनले तोकेको एउटा प्रक्रियासम्म पूरा भएनसम्म भनिएको हो । रवि लामिछानेलाई नेपाली नै हैन भनेर त रिट निवेदकहरूले पनि किटेका थिएनन् । उनी अनागरिक भएको भए यो फैसलामै देश निकाला गर्ने आदेश पनि हुने थियो । त्यसो त १६ वर्ष उमेर नपुगेसम्म कसैले नागरिकता प्रमाण पत्र नै पाउँदैनन् । तिनीहरूलाई नेपाली नागरिक हैन भन्न मिल्दैन । अहिले नेपालमा उमेर पुगेका नै दशाैँ लाखभन्दा बढीले नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नागरिक र नागरिकताको प्रमाण पत्र दुई भिन्न विषय हुन् । नागरिक बन्नको लागि नागरिकता प्रमाण पत्र चाहिँदैन तर त्यो प्रमाण पत्र नभइकन हुँदैन भन्ने होइन । 

गैरआवासीय नेपाली संघका एक अध्यक्ष बद्रि केसीले यो फैसलाले नेपाल फर्केर केही गर्छु भन्ने लाखाँै नेपालीलाई निरास बनाएको विचार व्यक्त गरेका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय धेरैले नागरिक निरन्तरताको अभियानमा ढोका बन्द भएकाले कालो दिन होसमेत भनेको पाइयो । वास्तवमा अदालतको यो फैसलासँग गैरआवासीय नेपालीको खासै केही सरोकार भएजस्तो लाग्दैन । नयाँ संविधान आउँदा नै आंशिक रूपमा दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरिसकिएको थियो । राजनीतिबाहेक अन्य अधिकार प्रयोग गर्न पाइने गरी नागरिकताको एउटा प्रकार थप भएको थियो । 

अहिले रविले जिकिर गरेअनुसार विदेशको नागरिकता त्यागेपछि पुरानो नागरिकता स्वतः जारी हुन्छ भन्ने दाबी गलत ठहरिएको मात्र हो । विदेशको नागरिकता हुँदा नेपाली नागरिकको हैसियतले कुनै काम गर्न नहुने मौजुदा कानुन छ । नेपाली नागरिक सार्वभौम छ भनिसकेपछि त्यस्तो नागरिकले स्वेच्छाले त्यागेमा बाहेक केही समयका लागि छानिएका एक झुण्ड सांसदले बनाएको कानुनअनुसार खोस्न मिल्दैन भन्ने अमेरिकी अदालतले स्वीकार गरेको सिद्धान्तको आधारमा नागरिकता ऐनको दफा दश (१) खारेज गर्ने मागसहित हामीले दर्ता गरेको रिट जारी भएन । यो नजिरलाई अदालतले कुनै महत्व नदिएकाले एक पटक पुनः प्रयास गर्ने अवसरसम्म आएको थियो तर रविले उल्टो नेपालको कानुनकै अपव्याख्या गरेका कारण यो नतिजालाई स्वीकार गर्नुपरेको हो । प्रक्रिया पूरा गर्न छुटेका कारण अदालतमा कुरा उठ्नेबित्तिकै प्रजिअकोमा एउटा सामान्य फारामसहित सूचना दिन सकेको भए अहिले अदालतले उनले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको कारण रिट जारी गरिरहन नपर्ने भन्ने बीचको बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने थियो । 

यो फैसला नितान्त प्राविधिक विषयमा मात्र सीमित छ । कानुनले विदेशको नागरिकता त्यागेर पुनः नेपालको नागरिक बन्न एउटा फाराम भरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना दिनुपर्छ भनेको छ । पहिला यो प्रक्रिया पूरा नभएको भए पनि इजलासमा पुगेको अवस्थामा मैले यो प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छु भनेको भए हिजो किन पूरा नगरेको भनी रविको सबै पद खारेज गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पनि न्यायोचित देखिने थिएन । अपराध अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने, कैदी अवस्थामा राम्रो व्यवहार देखाउनेलाई कानुनले नै सजायँ कम गर्छ । अरु के–कस्ता कसुर गरे भनेर प्रमाण बुझ्ने काम संवैधानिक इजलासको नभएकाले उनी नेपाली नागरिक भइसकेका कारण यो रिट जारी हुन नपर्ने फैसला आउने बलियो आधार थियो । तर विडम्बना, उनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायीले अहिले पनि नागरिकता ऐनको दफा ११ अनुसार विदेशको नागरिकता लिँदा नेपालको त्याग नगर्नेहरूले पुरानो नागरिकता निर्वाध चलाउन सक्छन् भनेर गलत तर्क गरिरहेकै छन् ।

नागरिकता ऐनको दफा १०(१) र (२) को बीच ठूलो भिन्नता छ भनिरहेका छन् । नागरिकता नियमावलीको अनुसूची ११ अनुसार फाराम भर्न नपर्ने उपाय सिकाइरहेकै छन् । दफा ११ ले भन्न खोजेको विदेशी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा दिनलाई तोकिएको अधिकारी भनेको को हो भन्ने प्रश्नको गोलमटोल जवाफस्वरूप अध्यागमन विभाग पनि सरकारी निकाय हो, त्यहाँ दिए हुन्छ भन्ने ब्याख्या गरिरहेका छन् । जबकि नागरिकता नियमावलीको नियम ११ मा स्पष्ट रूपमा पहिला नागरिकता प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासनमा गई अनुसूची ११ अनुसारको फाराम भरेर सूचना दिनुपर्छ भनिएको छ । 

कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्त नै छ । सारा संसार घुमेर, नेपालका कुनै नेताले पनि राम्रो काम गर्न सकेन भनी वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी खोल्ने मान्छेले यति सरल कानुनलाई पनि किन बुझ्न चाहेन भन्ने अहम प्रश्न खडा भएको छ । आफूले पटक–पटक गल्ती गरेको विगतले पनि देखाएको छ । निर्वाचनमा उनीप्रति देखिएको समर्थनले कानुनको उल्लंघनलाई सही मान्यता दिन सक्दैन । यो उनीविरुद्धको कुनै घेराबन्दी पनि हैन । सबैलाई थाहा छ भोलि चुनाव भयो भने उनी मात्र हैन उनले उठाएका जो–कोहीले त्यो स्थानबाट भारी मतले जित्न सक्छन् । कुनचाहिँ नेतालाई उनको विरुद्ध लडेर हार खान रहर होला र ? त्यसैले यसमा राजनीतिक रूपमा कोही कसैको संलग्नता छैन । नितान्त कानुनी आधार मात्र सीमित छ । अहिलेसम्म पटक–पटक पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेकोमा किन जाँच–पड्ताल नगरेको भन्ने जबर्जस्त प्रश्न उठेको छ । उनले पुरानो नागरिकता पेश गर्दा कुनै पनि निकायले त्यत्तिकै तिम्रो नागरिकता सक्कली हो कि नक्कली भनेर सोध्ने आधार हुँदैन । कसैले उजुर गरेको खण्डमा मात्र छानबिन हुने हो । त्यसैले कुनै पनि कानुनी कागजपत्रमा मैले पेश गरेको कागजपत्र र व्यहोरा ठीक साँचो छ, अन्यथा ठहरे कानुनबमोजिम सहँुला, बुझाउँला भनेर लेखिएको हुन्छ । निर्वाचनको मुखैमा मात्र उजुरी गरेका कारण निर्वाचनपछि त्यसमा कारबाही हुने विषय थिएन । सर्वाेच्चमा रिट पुगेपछि भने नैतिक रूपमा सरकारमा जान र त्यसमा पनि गृह मन्त्रालय लिन हुँदैनथ्यो । 

हिजो नागरिकताको चर्चा चलेपछि पनि उनको समर्थन प्राप्त गर्न किन गृहमन्त्री बनाइयो भन्ने ठूलो प्रश्न खडा भएको थियो । अहिले अदालतबाट उनी सांसद बन्न योग्य छन् कि छैनन् भन्ने विषय मात्रै संबोधन भएको छ, अझै नागरिकता र पासपोर्टको अपचलनबारे उठेको प्रश्नको जवाफ आएको छैन । बरु यसलाई सकेसम्म छिटो प्रहरी प्रशासनबाट अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने वा नपर्ने निर्णयमा पुग्न जरुरी छ । सरकारको सदाशयता प्राप्त गर्न उनी आफैँ गृहमन्त्री बन्न आवश्यक हुँदैन । यो प्रक्रिया पूरा नगरिकनै फेरि उनलाई जबर्जस्त गृहमन्त्री बनाउने हो भने पुनः समस्या थपिनेछ । यही कारणले यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ भने त्यो उनीहरूको स्वतन्त्रताको विषय हो । जनतासमक्ष यो तीतो सत्य उजागर गर्न आवश्यक पनि छ । अहिले केही समय रविले मन्त्री बन्ने इच्छालाई बालहठ नगरी जसरी हुन्छ छिटो अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेर उपनिर्वाचनमा जाने र जितेर आउने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । होइन भने उनीहरूलाई पनि राम रामसम्म भन्न सकिन्छ ।