‘जेन–जी’माथि जिजुबाजेको हमला !

यो लेखको शीर्षक राख्न मन थियो– ‘सत्ता कब्जामा अल्झिएको नेकपा (एमाले), समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना तथा विधान अधिवेशनका नाममा एमालेको ‘अर्ली’ महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन !’ सन्देश हो– यसै हप्ता सम्पन्न नेकपा (एमाले) दोस्रो विधान महाधिवेशनको विशेषता र सफलताको कथा । नेतृत्व छनौटका लागि आगामी वर्ष हुनुपर्ने ११ औं महाधिवेशनको काम एक वर्ष पहिले नै सम्पन्न भयो । एमालेले विधान महाधिवेशनका नाममा ‘अर्ली महाधिवेशन’बाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको छ । यही महाधिवेशनले तेस्रो कार्यकालका लागि बहालवाला अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै सर्वसम्मत निर्वाचित गर्‍यो । यी पंक्ति लेख्दै गर्दा थपियो– भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम होस् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम अर्थात् सोसल मिडिया बन्द नगरिउन् भनेर भेला भएका ‘जेन–जी’पुस्ताका युवामाथि प्रहरीको दमनमा १९ जना नवयुवाले ज्यान गुमाएको घटना ! सरकारले जिम्मेवार र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । इतिहासकै दुःखद र अपूरणीय क्षतिको दिन ।

विधान महाधिवेशनका नाममा गरिएको गोदावरी भेलाले ओलीलाई तेस्रो कार्यकालको अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको विज्ञप्ति एमालेले प्रकाशित नगरेको र समाचार नलेखिएको मात्र हो । यसको निश्कर्ष र अवसर हो – अर्को वर्ष एमालेले यसप्रकारको सम्मेलनमा समय, साधन स्रोत र जनशक्ति खपत नगरेर अन्य कुनै रचनात्मक प्रत्यक्ष जनसेवाका काममा सदुपयोग गरी जनतामा राजनीतिक पार्टीको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह ‘सर्भिस डेलिभरी’को उदाहरणीय नमुना गर्नेछ । 

राजनीतिक पार्टीले जनतामा सेवा प्रवाह अर्थात् सर्भिस ‘डेलिभरी’ कसरी गर्न सक्छन् र ? पार्टीले त सत्ता कब्जा गर्ने पो गर्ने हो भन्ने लाग्न सक्छ ! मध्य पहाडी लोक मार्गको यात्रामा कमरेड ओलीले माछा फ्राइ गर्दा सेल्फी पोजमा मुस्कुराउनुहुने उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले आगामी महाधिवेशनमा उहाँलाई नै समर्थन जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपनाका लागि एमाले सरकारमा हुनुपर्छ र त्यो मिसन ८४ हो ।’ मिसन ८४ मा सके एमालेले एक्लै, नसके अहिलेकै गठबन्धनको निरन्तरता कायम गरेर सरकार बने बाँकी सपना पुरा गर्न सकिन्छ । जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने ती सपनाहरूमा आफ्नो त्याग, समर्पण र धैर्यताको अन्तिम किस्ता असुल्न कमरेड ओलीले ‘किस्तीमा राखेर’दिएको कुनै राजकीय पद र सुविधा बाँकी छ । यस सङ्कल्प यज्ञमा ‘जेन–जी’ पुस्ताको आन्दोलनमा भएको बलिदानलाई पनि हतियार बनाउन सकिन्छ । यसलाई स्वार्थ समूह वा बिचौलिया र देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीले पार्टीका नाममा गरिदिएको ‘मानव बलि’ बुझे के फरक पर्छ ? सत्ताको जग सधैँ जनताको बलिदानमा उठाइने गरेको छ तर इतिहासमा यी कुरा लेखिंदैनन् ! यो बलिदानको जगमा को उभिने र को अडिने हुन् यकिन छैन ।

हामीले इमान्दार प्रयास गर्‍यौँ तर सकेनौं र अब पनि सक्दैनौं भन्न नसक्ने अनि ‘कमरेडजस्तो त्यागी सक्षम’त अरु को छ र तिनलाई बाटो दिने भनेर सिन्डिकेट बनाई त्यागको बार्गेनिङ कहिलेसम्म गरिरहनुहुन्छ कमरेड शाक्यहरू ? त्यही पार्टीको मध्य पहाडी लोकमार्ग यात्राका नामको ‘फन टुरिज्म’मा सहभागी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलहरूले त्यो भू–भाग फलफूल खेतीका लागि राम्रो रहेछ भनेर प्राप्त गरेको ज्ञान विधान महाधिवेशनबाट थाकेर घर फर्केपछिका समाचार फुटेजमा रुकुम पूर्वका किसानले उत्पादित स्याउले बजार नपाएर मर्कामा परेको समाचारबाट पुनःस्मरण गर्नुभयो होला ! अर्को साल हुने पार्टी महाधिवेशनका दुई दिनको श्रम–स्रोत पालिकास्तरका विकास निर्माण तथा अछाम जिल्लाका छाउपडी छाप्रो भत्काउन र जनचेतना बढाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो ज्ञान नमागेको सल्लाह हो– कमरेड ओलीलाई पनि बुद्धिजीवीहरूले सरकारले डिजिटल प्लेटफर्महरू किन बन्द गरेको भन्ने म्यासेज नबुझी तुकबन्दी हानेर टाट उल्टिएको बौद्धिक दिवालिया प्रदर्शन गरेको मन पर्दैन ! हो, तुकबन्दी र उखान–टुक्काको दिवालिया प्रदर्शन नेताहरूको मात्र योग्यता हो ।

किन यस्तो हुँदै छ ? 

किसान संघ छन् । पार्टीका वर्गीय संगठन छन् । तर उखुको मूल्य पाउन मधेशबाट खाली खुट्टा किसान माइतीघर आएर नारा लगाउनुपर्छ । मल बिउको माग किसानका लागि सधैँ आकाशको फल हुन्छ । शिक्षक संघ– महासंघ छन् । तिनका माग पूरा गर्न विद्यार्थीका कक्षाकोठा बन्द गरेर राजनीतिक पार्टीका कार्यालयमा धर्ना बस्नुपर्छ । दुग्ध व्यवसायीका संघ–संगठन छन् । किसानले सरकार र निजी व्यवसायीबाट अर्बाैं मूल्यको भुक्तानी नपाउँदा सडकमा दूध पोखेर बिलौना गर्नुपर्छ । महिला अयोग र महिला संघ छन् । दुर्गम ठाउँँका महिला हिंसा र विभेदका घटनाको न्याय माग्न प्रदेश सरकारका राजधानी र स्थानीय सरकारका आँगन टेक्दै संघीय संसद भवन अगाडि उभिएर महिलाले नै अपमानित हुनुपर्छ ! 

दशैं–तिहार नेपालीका सदियौं वर्ष पुराना चाड पर्व हुन् । यी प्राकृतिक विपत्ति र दुर्घटना होइनन् । तर वर्षौंदेखि दशैंमा राजधानीबाट गाउँ फर्कनेहरूले समयमा उचित मूल्यमा बसको टिकट पाउँदैनन् । जनताको सेवा सुविधाका लागि खडा गरिएका अड्डा अदालतमा न्यायाधीश, अस्पतालमा डाक्टर, संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी र स्थानीय सरकारमा कर्मचारी किन समयमा नियुक्त हुँदैनन् ? तर नेताका लागि मन्त्री वा सांसदको पद किन एकछिन खाली हुनुहुँदैन ? नागरिकको सुविधाका लागि व्यावसायिक वा स्वतन्त्र भनिएका सम्बन्धित संघ–संस्था, नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टीका नेता वा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू (सांसदहरूसमेत) किन सरकारलाई घच्घच्याउन र परिणाम हात पार्न अघि सर्दैनन् ?

मिसन ८४ सबै राजनीतिक पार्टीको मिसन बन्नु राम्रो हो । यो पूर्वतयारीप्रतिको सचेत जागरुकता हो । तर, यो विगत ३–४ दशक यतादेखि परीक्षण भइसकेका र परिणाम दिन नसकेका नेताहरूको नियोजित सिण्डिकेट हुनुहुँदैन । अवसर नपाएका, परीक्षण नभएका र योग्यहरूलाई निषेध गरेर कसैको भाग्य, कसैको सपनामा मिसन ८४ मा पुगिन्न । उदार वा खुला अर्थतन्त्र, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, विश्वका मजदुरको एकता, सर्वहारा वर्गको मुक्ति, युरोप वा चीनका नेताको नामका पार्टी र तिनका आदर्श पछ्याउने अनि तिनका सिध्दान्त कार्यान्वयन गर्न मेरा बा, काका, दाजु, हजुरबा वा अरू कोही नातागोताका सपना पुरा गर्छु भनेर पुस्तैनी विरासत खोज्दैमा कहाँ हुन्छ ? जसको परिवारका अग्रजले मौका पाएर पनि राम्रो परिणाम दिन सकेनन् अब तिनका नातागोताको सहानुभूतिको विरासत, अंश र दाइजोजस्तो होइनन् राजनीतिक नेतृत्व र राजकीय पदका अवसर । विधि, प्रकृया, र पारदर्शी प्रतिष्पर्धात्मक अवसर सबैलाई समान र सम्मानजनक हुनुपर्छ । 

एउटा सामान्य जिज्ञासा, मानौं, ती सामाजिक सञ्जालहरू जसलाई एक वर्षदेखि सरकारले नियमन गर्न खोजिरहेको थियो । तर तिनै सामाजिक सञ्जालहरूमा सरकारी गतिविधिका सूचना प्रचार गरेर आफ्नो लोकपृयताको जाँच गरिरहेका थिए नेताहरू । किन यसमा कसैले सूचना नदिऊँ र हामी पनि प्रयोग गर्दैनौं भनेर भन्न सकेनन् ? दिन नबिराई सोसल मिडियामा रामराज्यका तुक्का शेयर गर्नु हुने प्रधानमन्त्री ओलीले किन भन्नुभएन, ‘म प्रयोग गर्दिन, अरुले पनि नगरौं । यिनले हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई अपमान गरेका छन् ।’ एकदिन पहिले मात्र सडकमा हिँडेकी बालिकामाथि मन्त्रीको गाडीले ठक्कर दिएको घटनालाई ‘सामान्य हो, राजनीतिकरण नगरौं’ भन्नुहुने उहाँले किन जेन–जी पुस्ताको संवेदना बुझ्नुभएन र ठगी ‘खाने भाँडो’ भन्दै अपमान गर्नुभयो ? 

यी पंक्ति लेख्दै गर्दा यस्तो लाग्छ, सरकारलाई बहिरो र अन्धो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? नागरिक समाजमा यति धेरै मौनता वा मूर्दाशान्ति किन ? नागरिक समाजका स्वतन्त्र पेशा–व्यावसायिक संघ–संगठनहरू बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ? अब ‘जेन–जी’ पुस्तालाई न्याय देऊ, अपराधीलाई कारबाही गर र दण्डउन्मुक्ति अन्त्य गर भनेर पनि यही पुस्ताले सडकमा उभिनु पर्ने र मारिनुपर्ने हो कि के हो ? किन अवस्था यस्तो हुँदैछ – हिजो उनीहरू समाजवादीलाई लिन आए, म केही पनि बोलिन । किनकि म समाजवादी थिइनँ । त्यसपछि उनीहरू ट्रेड युनियनकर्मीहरूलाई लिन आए, म केही बोलिन । किनकि म ट्रेड युनियनकर्मी थिइनँ । फेरि उनीहरू यहुदीलाई लिन आए, म केही बोलिन किनभने म यहुदी पनि थिइन । आज उनीहरू मलाई नै लिन आए तर अहिले मेरा लागि बोलिदिने पनि कोही भएन !

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ २५ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)