फेवाताल नपुर्न अदालतको अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत पोखराले फेवातालको सीमसार क्षेत्र पुर्ने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्चका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजालासले आज यस्तो आदेश दिएको बताइएको छ । 

फेवातालको सीमसार क्षेत्र पुर्ने कार्य रोक्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता मनोज घर्तिमगरले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा र पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाएर हिजो निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो निवेदनउपर आज सुनुवाई गर्दै उच्चले उक्त सीमसार क्षेत्र पुर्न थालिएको हालको कार्य रोक्न आदेश दिएको हो । 

‘फेवातालको चार किल्ला (सिमाना) भित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य गर्न नदिनु र कुनै प्रकारले डोजर चलाउने कार्य हुन नदिई, हाल जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा कायम राख्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित क्षेत्रलाई तत्काल लागि निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा प्रवेश गर्ने डोजर ट्रिपरहरुलाई नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित चालकहरुको सम्बन्धमासमेत प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षीमध्येको पोखरा महानगरपालिकामा लेखी पठाउनु ।’

त्यस्तै, उच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । ‘निवेदकले दाबी लिएको समग्र विषयमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ परेपछि न्यायिक संबोधन हुने गरी तत्कालका लागि निम्न बमोजिमको कार्यका लागि निम्नबमोजिमका विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को (१) को देहाय (क) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखिन आएकोले निम्न बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ । 

साथै, आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप सुरक्षा प्रबन्धका लागि कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा आवश्यक सुरक्षा समूह खटाउने र अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्न गराउन पनि उच्चले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीलाई निर्देशन दिएको छ । 

योसँगै प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ५ बमोजिम वातावरण संरक्षण तथा जलवायु प्रदूषण परिवर्तन परिषद् गठन गर्ने र सो परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउने कार्य लिखित जवाफ पेश हुन अगावै गर्नु गराउनु भनी गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाउन भनिएको छ । 

उच्चले गण्डकी प्रदेशभित्रका ताल तथा अन्य सीमसार क्षेत्रको पहिचान तथा नियमित अनुगमनबारे लिखित जवाफ पेश हुनु अगावै अनुगमन समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ । नगरसभाबाट जारी भएको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ अनुसार आकस्मिक एक आवधिक अनुगमन समिति गठन गरी फेवातालको माथि उल्लिखित सीमा क्षेत्रभित्र तत्कालको अवस्थाका बारेमा हाललाई साप्ताहिक रुपमा प्रतिवेदन लिई प्रतिवेदन प्राप्त मितिले तीन दिनभित्र आवधिक हिसाबले उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि अदालतलाई उपलब्ध गराउन विपक्षीमध्येका एक पोखरा महानगरपालिका प्रमुखलाई आदेश दिएको छ ।