निम्तो नगरी तपाईंका घरमा चोरबाहेक अरु को आउँछ ?
पटकपटक सांसद र मन्त्रीसमेत भइसकेका दीपकुमार उपाध्याय अहिले राजनीतिमा निष्क्रियप्रायः छन् । २०४८, ०५१ र ०६४ मा कपिलवस्तुबाट चुनाव जितेका उनी २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका पर्यटनमन्त्री थिए । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव हारेपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार हुँदा भारतका निम्ति राजदूत थिए । संविधान निर्माण क्रममा भारतीय हस्तक्षेप, आर्थिक नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको संक्रमणबीचमा दिल्लीमा रहेर काम गरेका उनलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बीचैमा फिर्ता बोलायो । ०४६ यता भारतबाट आठ जना राजदूत कार्यकाल पूरा नगरी फिर्ता भएका छन् । ०७४ सालको चुनावमा कपिलवस्तु १ बाट वाम गठबन्धनका उम्मेदवार चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’सँग पराजित भएका उनी कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनपछि केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव पनि लडेनन् । ०७४ को संसदीय निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि सक्रिय राजनीतिमा छैनन् । गुटले पार्टीलाई खान्छ भन्ने चिन्तन बोक्ने उनी कुनै गुटमा नअटाएकै कारण ०७९ को निर्वाचनमा नेताहरूले सम्झिएनन्, उनी पनि टिकट माग्दै दैलो धाएनन् ।
– हरि गजुरेल
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– तयारी कति थियो ? परिणाम के निस्क्यो ? योभन्दा पहिले के भएको थियो ? अहिले के भएको छ भनेर संस्थागत अभिलेख राख्ने परिपाटी हामीसँग भएन । पहिल्यै नै भइसकेका कुरालाई फेरि मैले गरेँ भनेर प्रचार गर्ने चलन मौलाउनु दुःखद हो । भ्रमणपछि के–कस्ता परिणाम निस्किए यो खोज्ने परिपाटी बस्नै सकेन ।
कतिपयले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतालाई आइसब्रेक सम्झौताका रुपमा व्याख्या गर्दैछन् ।
– भारतसँग हाम्रो सीमा विवाद छँदै छ । पानीको उपयोगमा समानता भएन, अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन मिचिए । भारतले नेपाललाई शब्दमा सार्वभौम, अखण्ड, आराध्य, स्तुत्य, सम्पन्न मुलुक भन्छ तर व्यवहारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कहिल्यै परिपालना भएन । पानीको बहुउपयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन÷नियम मिचेरै उसले आफ्नो व्यवहार देखाइरहेको छ । कोशी, गण्डक र शारदा ब्यारेजमा हिउँदमा हाम्रो नहरमा कमिला हिँड्छ, उनीहरूकोमा नदी बग्छ । खै त त्यसको कार्यान्वयन ? भारतले धेरै पटक हुन्छ भन्छ तर यसको कार्यान्वयन किन हुँदैन ? दश वर्षमा १० हजार मेघावाट बिजुली लिन्छु भनिरहेको छ । यसअघि उसकै अग्रसरतामा बंगलादेश, भुटान, नेपालसहित चार वटा देशको बिजुली सार्कमा पु¥याउने भनिएको होइन ? भुटान र नेपालको ऊर्जा बंगलादेशमा व्यापार गर्नका लागि सहजीकरण गर्दछु भनेको कति वर्ष भयो ? परराष्ट्रमा यो फाइल अड्किएको कति वर्ष भयो, खोज्नुहोस् न ! यसरी कूटनीतिक सफलता हुन्छ ? कूटनीति राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुनुपर्ने होइन ? नेपालका नदीनाला विस्तारै भारततिर जाने खतरामा छ । मोदीले सीमा विवाद समाधान गर्छु भनेकामा हामी दंग परेका छौं ।
सीमा विवाद कूटनीतिक तवरबाट गर्ने भनेर अहिलेसम्म कति पटक वार्ता भयो ? परिणाम के निस्कियो ? कहिले पनि राष्ट्रिय स्वार्थ दुईवटा हुँदैन । नेपालमा पार्टी पार्टीबीच अन्तरकलह छ । फलानो पार्टीको तिलानो नेताले सकेन, म सक्छु भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । जनतालाई त परिणाम चाहिएको हो । कोशी गण्डक र शारदा ब्यारेजको कति पानी नेपालले पाउने ? प्रमाणसहित भन्नुपर्छ तर यस्तो विषयमा कोही बोल्न सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नियम विपरीत सडक, तटबन्ध बनाउन पाइँदैन । यस्ता विषयमा दुईपक्षीय छलफलै हुँदैन/कुरै उठ्दैन । ठूलो भीडभाड गरेर दिल्ली गयो । भइसकेको कुरालाई निरन्तरता दिएर केही हुन्न । नेपालीले सम्झौताअनुरुप पानी पाएका छैनन् । बिजुली र पानीमा हामी भारतसँग आश्रित छौँ । त्यसमा मधेसका मान्छे नै पीडित छन् । सबै पानी भारततिर गइरहेको छ । यता ठ्याक्कै पानी नै जाँदैन । इन्टेक सुधारका निर्णय भएका छन् त्यसलाई पालना भारतले गर्नुपर्र्ने हो । हिजो नेपालको नक्साबाट चुच्चे नक्सा हटाउने को ? महाकाली सन्धि पास गर्दा हटाएको होइन ? हिजो सामन्त गोयललाई बालुवाटारमै रातो कार्पेट बिच्छाएर घण्टौँ कुराकानी गरिएको होइन ? उपलब्धि केही भयो त ? परराष्ट्र नीति बनाएर सरकारमा जो भए पनि त्यो नीतिअनुरुपका व्यवहार गर्न जरुरी छ । हाम्रोमा व्यक्ति–व्यक्तिबीच धङधङी हुन्छ कि म भए यसो गर्न सक्छु उसो गर्न सक्छु । त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नेपालमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी) प्रतिवेदनको विषयलाई लिएर अनेक खालका टिप्पणी भइरहेको थियो, द्विपक्षीय भेटवार्तामा त्यस विषयले प्राथमिकता नै नपाउँदा कस्तो लाग्यो ?
– यो नेपाल मात्र होइन, भारतको पनि कूटनीतिक विफलता हो । ऊ आफैंले रोजेर÷खोजेर, विश्वास गरेका पात्र राखेर बनाएको प्रबुद्ध समूह हो । त्यसमा नेपाल–भारत दुवै पक्षको दस्तखत छ । दुबै सरकारको निर्णयबाट भएको विषय हुँदा यसमा नैतिकताको कुरा जोडिन्छ । आफूले गरेको निर्णय आफैँले कार्यान्वयन नगर्नुलाई कूटनीतिमा राम्रो मानिँदैन । आफैंले गर्छु भनेको कुरा नगर्नु भारतको असफलता हो । नेपालका केही कमजोरी छन् भने स्पष्टसँग भन्नुप¥यो । रामायण सर्किट र बुद्ध सर्किटलाई जोड्ने मोदीकै प्रस्ताव होइन ? प्रस्ताव उठ्यो, त्यसै हरायो । एउटा मित्रराष्ट्रले अर्काे मित्रराष्ट्रलाई सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि कसरी हुन्छ अप्ठ्यारो पारिदिने कुरा राम्रो भएन । अहिले नेपालमा चिनियाँहरूले जलविद्युत् परियोजना निर्माणको ठेक्का पाएको र त्यहाँ काम गरेको नाममा त्यो बिजुली नकिन्ने तर्क तेस्र्याइएको छ । यस्तो तर्क पनि हुन्छ ? त्यो कूटनीतिक विफलताको पराकाष्टा होइन ? भारतमा यहाँभन्दा सयौं गुणा ठूला चिनियाँ ठेकेदार, कम्पनीले काम गरिरहेका छन् ।
मोदीकै पालामा पनि चीनका ठुल्ठूला कम्पनी भारत भित्रिएका छन् । नेपालमा चाहिँ चिनियाँ ठेकेदार छन् भनेर बहाना गर्न मिल्छ ? युपी र बिहारका जनताले यो कुरा मन पराइरहेका छैनन् । सस्तो बिजुली लिएर पानीको बहुउयोग गर्न सक्नुपर्छ । २१औं शताब्दी भनेको पानीको युग हो । पानी उपयोग गर्न सके बरदान, नभए अभिषाप । अहिले हामीले उपयोग गर्न नसक्दा अभिषाप भोगिरहेका छौं । हाम्रो मधेश र चुरेको भूभाग मरुभूमिकरण हुँदै छ । यस्तै भारतमा पनि युपी र बिहारको ठूलो क्षेत्र मरुभूमिकरण हुँदै छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मानेको खण्डमा खानेपानी, बाढी, डुबानको सबै समस्या समाधान हुन्छ । सधँैभरि मेरै स्टेट हो, मैले जे मन लाग्यो त्यही गर्छु भन्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
सीमा समस्यालाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाऔँ भन्ने भारतीय प्रतिबद्धता आएको छ, यसलाई कसरी लिने ?
– त्यो पनि नयाँ कुरा पटक्कै होइन । कालापानी, सुस्ता क्षेत्र सीमा विवादित क्षेत्र हो भनेर नेपाल र भारत दुबै सरकारले स्विकारेको विषय हो । यस्ता कुरामा विवाद भइरहनु भारतकै लागि पनि लज्जाको विषय हो । आफैँले विवादित क्षेत्र भनिसकेपछि एकतर्फी मेरै हो भन्न मिल्छ र ? नेपालले पनि यो हाम्रै जमिन हो भन्ने प्रमाणित स्थापित गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा कालापानीसँग बंग्लादेशी चिकेन नेकको भूभाग साटासाट गर्ने कुरा कसरी र कहाँबाट उठ्यो ?
– यदि, यही ढंगले कुराकानी वा सम्झौता गर्ने हो भने पहिला आन्तरिक वा मुलुकभित्रै तयारी हुनुप¥यो । विना संविधान संशोधन त्यसो गर्न सम्भव छैन होला । त्यसका लागि पहिला देशभित्रै एकता हुन जरुरी छ । जुन दिन हाम्रो हो भन्ने स्थापित हुन्छ, अनि अरु विकल्पबारे सोचौँला नि ! पहिला हामी आफैंमा तयार नभई अरुसँग कुरा गर्नुको के अर्थ ?
उताका उपसचिव आए पनि यताका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भेट्न सकिने तर यताका राजदूतले त्यहाँका मन्त्रीलाई भेट्न वर्षाैं कुर्नुपर्ने ठुल्दाइ प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले हुन्छ ?
– हामीले कोड अफ कण्डक्ट बनाएका छौं । खै त लागू गर्न सकेको ? उल्लंघन कसले गरिरहेको छ ? प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय यिनै निकाय होइनन् ? परराष्ट्रको उपस्थितिबेगर भेटघाट नगर्ने भनिएको होइन ? अनि समय नलिई कोही विदेशी भेटघाट नगर्ने नियम छ । तर, निर्वाध भेटघाट भइरहेको छ । तपाईंको घरमा निमन्त्रणा वा आमन्त्रण नगरी को आउँछ ? चोरबाहेक अरु आउँछ ? गल्ती हामी आफैँ गरिरहेका छौँ ।
तपाईं राजदूत हुँदा चुच्चे नक्साको विवाद निस्क्यो, उक्त विवादपछि राजदूतलाई भारतले के कस्तो तनाव दियो ?
– भूकम्पपछि नाकाबन्दी लगायो र त्यहाँबाट म फर्किएर आएँ । त्यो बेला पनि एक्सेस थियो, भेटघाट हुन्थ्यो । त्यसपछि विश्वासको संकट आयो । सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रका प्रतिष्ठित मानिसहरूसँग भेटघाट यहाँभन्दा दिल्लीमा सजिलो हुन्छ । यहाँ खोजेर संयोगले भेट हुने हो, त्यहाँ त आफ्ना विभिन्न काममा आउने जाने, उपचार, निजी काम हरेक दृष्टिकोणले भेटघाट बढी हुन्छ । नेपाल र भारतको सबभन्दा ठूलो सम्बन्ध भनेको भूगोलको छ ।
मन्त्री र राजदूत भएर हेर्दा भारतसँगको सम्बन्ध कति फरक पाउनुभयो ?
– भारत र नेपालको नीति असहज छ । असहजलाई सहज बनाउने हाम्रो तयारी छैन । उनीहरूको नीति ब्रिटिश, कांग्रेसको पालादेखिको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले चाहेर पनि फेर्न नसकेको अवस्था छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका जटिलता के–के हुन् ? कसरी समाधान गर्ने ?
– सामथ्र्य र समस्याबीच हामीले राष्ट्रिय स्वार्थका विन्दु पहिल्याउँदै दुवैलाई असहज नहुने बाटो लिनुपर्ने हो । कूटनीतिक सफलता त्यही हो तर हामीसँग त्यस किसिमको तयारी छैन । हामीकहाँ विगतमा के–के भयो भनेर सोध खोज, अध्ययन वा अनुसन्धान हुँदैन । उसले सकेन, मैले सक्छु भन्ने मात्र होड हुन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थमा हामी एक हुँदैनौँ । त्यही कारण नयाँ कुरा गर्न सक्दैनौं र मार खान्छौं ।
भारतका अधिकारीहरूसँगको भेटघाटमा चीनको इस्यु कत्तिको पस्छ ?
– विचार माझ्दा माझ्दा छोड्न लागेको तीर पनि फिर्ता भएको छ । त्यतिखेर अघोषित नाकाबन्दी थियो तर भारतले नाकाबन्दी हो भनिरहेको थिएन । कि त घोषित नाकाबन्दी हो भन्नुहोस्, नभए अवरोध रोक्नुहोस् भनेर कडिकडाउसाथ प्रस्तुत भएपछि नाकाबन्दी अलि खुकुलो भयो । यसअघि रहेको विश्वासको संकटमा यो पटकको भ्रमणबाट सहज वातावरण बनेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
खुला सीमा हुँदाको फाइदा र बेफाइदा ?
– गर्न सके फाइदै फाइदा छ । हामी गर्न सक्दैनौं र पो ! भारतबाट लिनुपर्नेजति लाभ लिन सकिएको छैन । हामी स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हौँ । हाम्रो सहमतिबेगर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नियमविपरीत काम गर्न पाउनुहुन्न भन्न सक्नुपर्छ तर हामी भन्नै सक्दैनौं ।
२०४८, ०५१ र ०६४ मा कपिलवस्तुबाट चुनाव जित्नुभयो, पर्यटनमन्त्री बन्नुभयो र राजदूत खानुभयो । अहिले सक्रिय राजनीतिमा देखिनुहुन्न, राजनीतिबाट फ्रस्टेड हुनुभएको हो ?
– युवाहरूलाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने सोचसाथ १३ औं अधिवेशनबाट म हटेँ । प्रायः जिल्लामै बस्छु । अरु नेतालाई घाटमा जाँदासम्म पदै चाहिन्छ । मेरो सोचाइ अलि फरक भयो । मलाई राष्ट्र, पार्टीले सम्मान दियो । आजसम्म कुनै दाग नलाग्नु नै सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । धर्म, अधर्मको चेष्टा छैन, नैतिकता हराएको बेला छ ।
देउवा, आरजुसँगको साइनो सम्बन्ध चिस्सिएको हो र ?
– खासै भेटघाट छैन । चुनाव अघिदेखि जिल्लातिरै बढी बस्छु । उहाँहरू खोज्नुुहुन्न, म खोज्दै जान्नँ । पार्टीमा गुट हुनुुहँदैन भन्ने लाइनको मान्छे म । गुटबिना कांग्रेसै होइन जस्तो व्यवहार गर्छन् । दुबै गुटसँग मेरो विरक्ति छ । गुट नबनाऊँ, देशबारे सोचौँ भन्छु तर सबै राजनीतिक पार्टी भागबण्डा र गुटबन्दीका कारण बर्बाद भए ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू