आरजूको पीएलाई नयाँ नियुक्ति !
समाजकल्याण परिषदमा नयाँ सदस्य सचिव बनाउन अनेक चलखेल शुरु भएको छ । परिषद्को पदेन अध्यक्ष रहेका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यमार्फत् उपल्लो ठाउँबाट निरन्तर दबाब दिइएको परिषद् स्रोतले बताएको छ । वर्तमान सदस्यसचिव मनोज भट्टलाई राजीनामा दिन लगाएर कमल रावललाई नियुक्त गर्न मन्त्रीलाई दबाब आएको बुझिएको छ । रावल पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी डा. आरजुका स्वकीय सचिव हुन् । भट्टले गत मंसिरको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सहयोग नगरेको, आफूले भनेका क्षेत्र र संस्थामा परियोजना नलगेको आरोप एकथरी कांग्रेसीले लगाउँदै आएका छन् । उनले कार्यभार सम्हालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग झण्डै १ खर्ब ५० अर्ब बढीको वैदेशिक सहयोग सम्झौता स्वीकृत भए पनि समानुपातिकरुपमा वितरण नभएको कतिपयको दाबी छ ।
यसअघि कैलालीमा धेरै परियोजना लैजाने योजनाका साथ कोषाध्यक्ष बनाइएका विनय लामा उनै भट्टलाई हटाएर आफैँ सदस्यसचिव बन्ने होडमा लागेपछि अहिले वैकल्पिक पात्रको रूपमा कमल रावललाई अघि सारिएको बताइन्छ । भट्टमाथि सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल, रुडुकलगायत संस्थालाई महत्व नदिएको, भृकुटीमण्डपको जग्गा र भवनको भाडादरलाई समयसापेक्ष बनाएर इ–टेण्डर गराएको भन्दै सुदूरपश्चिमतिरका कांग्रेसीहरू रुष्ट भएको उनी निकटस्थहरूको बुझाइ छ । कांग्रेसका तत्कालीन सर्वोच्च नेता स्व.गणेशमानसिंह स्मृति प्रतिष्ठानको भाडा मिनाहाका लागि गरिएको आग्रहलाई पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए । अख्तियारको पत्र देखाउँदै उक्त प्रतिष्ठानलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको भट्टको दाबी छ । कांग्रेस नेत्री तथा तत्कालीन मन्त्री उमा रेग्मीले त्यतिबेला दबाब थेग्न नसकेपछि भट्ट लामो समय बिदामा बसेका थिए । मन्त्रीले राजीनामाको निम्ति दबाब दिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘म यस विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्न । मेरो काम अन्तिम समयसम्म परिषद्को हकहितमै हुनेछ ।’
एक महिने कार्यकालमा तत्कालीन मन्त्री भगवती चौधरीले भने एक जनालाई मात्रै नियुक्ति दिलाएकी थिइन् । २८ दिन परिषद्को अध्यक्ष भएका अर्का मन्त्री महेन्द्र राय यादवले भने छ जना कर्मचारी र एक जना कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न भ्याएका थिए । उनीहरू अहिले पनि त्यहीं कार्यरत छन् । हालका मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले पदभार सम्हालेको एक महिना नपुग्दै कोषाध्यक्षका एक जना महिला आफन्तलाई सहायक निर्देशकमा नियुक्त गरेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘उनी एउटा न्युज पोर्टलमा कार्यरत थिइन् ।’
पूर्वमन्त्री रेग्मीका छोराले बजेट मागेको, बुहारीले प्रक्रिया विपरीत गएर भनिएको संस्थामा बजेट हालिदिएको जस्ता उजुरीका ठेली अहिले पनि परिषद्को गोदाममा थन्किएका छन् । यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको परियोजना स्वीकृत सम्झौता सिफारिस प्रयोजनका लागि मन्त्री रेग्मीले २०७८ पौस ८ गते बनाएको उपसमिति संस्थाहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने हतियार बनेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् ।
(जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार)
टिप्पणीहरू