मुद्दा छेक्न महाअभियोग !

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरुमाथि षड्यन्त्रपूर्वक मुद्दा चलाउन खोजिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरिएको खुलासा गर्नुभएको छ । १७ साउनदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले महाअभियोगको रहस्य खोल्नुभएको हो ।

माओवादी पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध अहिले पनि घेराबन्दी भइरहेको भन्दै प्रचण्डले यस्ता षड्यन्त्र परास्त गर्न अन्य राजनीतिक दलले पनि सहयोग गरेको जानकारी गराउनुभयो । १ फागुन २०७८ मा माओवादी, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहित तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनका ९८ जना सांसदले जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गराएका थिए । जसमा जबराविरुद्ध २१ बुँदे आरोप लगाइएको थियो । 

माओवादी केन्द्रको पाँच दिन लामो केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय थियो– नेता–कार्यकर्ता जनतातिर फर्किने र संगठन विस्तारमा खटिने । त्यसका लागि कार्यक्रम बन्यो– जनतासँग विशेष अभियान । बैठकको समापन गर्दै मुलुकको कार्यकारी जिम्मेवारीमासमेत रहनुभएका प्रचण्डले माओवादी हरहालतमा सुधारेरै छाड्ने अठोट सुनाएर जिन्दावादको नारा खानुभयो । आमकार्यकर्ता उत्साहित भए । तर, त्यस्तो उत्साह २४ घण्टा पनि टिकेन । कारण बन्यो– आपराधिक पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामालाई शान्तिको पवित्र थलो मानिने लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय । प्रज्ञा भवनबाट निस्किएको केही घण्टापछि लेखनाथ न्यौपानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा व्यंग्यात्मक टिप्पणी लेखे– रुपान्तरण अभियानको उद्घाटन भदौ १६ मा गर्ने निर्णय थियो तर बैठक सकिएकै दिन लुम्बिनीबाट शुरु भइसकेछ ! न्यौपानेजस्तै थुप्रै नेता, कार्यकर्ताले यस्तै टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

महाधिवेशनपछि पार्टीको सबैभन्दा उच्च निकाय हो केन्द्रीय समिति । तर, जसले केन्द्रीय समिति बैठकको अध्यक्षता गरेको थियो उनैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विवादास्पद व्यक्तिलाई लुम्बिनीको जिम्मा लगाइदिए । सारतः माओवादीको केन्द्रीय समितिभन्दा माथि देखिए काण्ड नै काण्डमा फसेका ल्हारक्याल । 

ठगी तथा हातहतियार, किर्ते, गैरकानुनी आर्जनजस्ता कसूरमा पटक–पटक पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका उनै ल्हारक्याल प्रमुख राजनीतिक पार्टीका प्रायः सबै ठूला नेताको प्रियपात्र बनेका छन् । कांग्रेस, एमालेको छत्रछायाँमा हुर्केका उनी अहिले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य छन् । झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थ राज्यमन्त्री बनेका उनी दुईवटै संविधानसभामा सदस्य थिए । 

तीन वटा मुलुकको नागरिकता लिएर राज्यविरुद्धको अपराध गर्दा पनि राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका ल्हारक्यालसँग नेपालको नागरिकता त छ नै, तिब्बती शरणार्थी परिचयपत्र र भारतको राशनकार्ड पनि छ । उनीमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको कसूरमा मुद्दा पनि चलेको हो । अख्तियारले विशेष अदालतमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्धा चलाएको थियो, तर, सेटिङमा सफाई दिइयो । सेटिङमै पुनरावेदन नगरेर ढिसमिस पारियो । त्यतिबेला विशेष अदालतका न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईलाई माओवादीको कोटामा न्याय परिषद्को सदस्य बनाइदिने आश्वासन दिएर ल्हारक्यालले फास्टट्रयाकबाट उन्मुक्ति पाएका थिए । नेपालको इतिहासमै छ महिनामा मुद्दा फैसला गराएको यो नै पहिलो पटक हो भन्छन् यसका जानकारहरु । 

त्यसअघि मकाउ पठाइदिने प्रलोभनमा पारेर ल्हारक्यालले सवा दुई करोड ठगी गरेको भन्दै पीडितले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुर हालेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । त्याहाँ पनि भनसुन गरेर धरौटीमा छुटे । नागरिकता छानविन त्यसैगरी फासफुस पारियो । त्यसअघि उनको बैंक लकरमा १४ राउण्ड गोली भेटिएपछि केही समय जेल बसेपनि पछि सुनपानी छर्केर निकालियो । राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटी चढाएकै भरमा यस्ता अनेक काण्डबाट जोगिँदै आएका ल्हारक्याललाई अहिले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष जस्तो पवित्र पद हात उपहार मिलेको छ, त्यो पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान थालेको दावी गर्ने माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट ।