प्रधानममन्त्रीहरु तानिन्छन् त क्रमशः ?

नीतिगत आडमा मनलाग्दी निर्णय गर्ने क्रम बढेको छ  । तर, सर्वोच्चले साउन २१ गते दिएको निर्देशनात्मक आदेशानुसार अब कोही पनि उम्किन नपाउने भएपछि कतिपय घोटाला प्रकरण अनुसन्धानको दायरामा आउने स्थिति देखिएको छ ।

त्यसअनुसार, यति होल्डिङलाई दिइएको गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा गिरीबन्धु टी इस्टेटदेखिका सम्पूर्ण घोटाला यसभित्र पर्न सक्छन् । गिरिबन्धुको झापास्थित जग्गा सट्टापट्टामा पूर्व भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, केपी ओलीहरु पनि तानिने अवस्था हुन्छ । भनिन्छ, ललिता निवास प्रकरणमा डा.बाबुराम भट्टराईलाई मुश्किल छ । उहाँको कार्यकालमा उक्त जमिन टिकिञ्चा गुठीको भनी किटान गरिएको छ ।

तर, माधव नेपाल कार्यकालको निर्णयमा प्रधानमन्त्री निवासको सौन्दर्यीकरण र विस्तार गर्नका निम्ति सरकारी र निजी जमिन छुट्टयाउने निर्णय भएकै छ ।  त्यो भनेको प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास र सभामुख निवासको जग्गा यकिन गरी छुट्याउने कुरा हो । फलानालाई दिनु भनेको होइन । न्यायक्षेत्रमा अहिले नेताहरुले जे गरे पनि हुने, हामीले केही गर्न नहुने भनेर असन्तुष्टि चुलिएको छ । 

गोविन्दराज जोशीको ०५९ सालदेखिको मुद्दा अझै टुंगिएको छैन । टुंगिएको भनेको जयप्रकाशप्रसाद (जेपी) गुप्ताको मुद्दामात्रै हो । त्यो पनि जेपी नेविसंघ नेता हुँदाकी पूर्वसहकर्मी सुशीला कार्कीकै पालामा उनलाई दोषी करार गरियो । अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेका आधारमा प्रधानमन्त्री नै अनुसन्धानमा तानिने कुराले तत्काल माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई त समस्या पार्ला । तर, यही नजिरले भोलि केपी ओली, शेरबहादुर देउवाहरुसम्म तानिने बाटो पनि खुलेको छ ।