कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको ठहर : जटिल कानुनी प्रश्न देखियो !

कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । 

आज न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले रिटलाई ‘फुल बेञ्च’ मा पठाउने आदेश जारी गरेको छ । पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको इजलासले मुद्दाको विषयवस्तु गम्भीर भएको ठहर गरेको छ ।

‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा, यिनै निवेदक पक्ष र यिनै विपक्षी विपक्षीसमेत भएको ०७२–डब्लुओ–१४९४ को उत्प्रेषण मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दासँग समान प्रकृतिको भई पूर्ण इजलासबाट निराकरण भइसकेको देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दामा पनि जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखियो’, आदेशमा भनिएको छ । 

कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभामुखको समेत मत लिएकाले उक्त कदम असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै एमाले नेता हिक्मत कार्कीले हालेको रिटमाथि भदौ ७ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले सरकारलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

अस्ति न्यायाधीश खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ भएको थिएन । आफूले हेरिसकेको मुद्दा पुनः नहेर्ने खतिवडाको निर्णयले स्थगित भएको सुनुवाई आज न्यायाधीश मल्ल र माथेमाको इजलासमा पेशी तोकिएको हो । 

प्रदेश सरकारविरुद्ध यसअघि पनि एमालेले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर लिएर बहुमत जुटाई मुख्यमन्त्री बनेका थापाको सरकार अदालतकै आदेशले ढलेको थियो । त्यतिबेला अदालतले विश्वासको मत लिने प्रयोजनमा बराबर मत भएको अवस्थामा बाहेक सभामुख सो प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्याख्या गरिदिएको थियो । 

तर, सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर बहुमतको सरकार बनाएका मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा सभा सञ्चालन गरिरहेका कांग्रेस सांसदको पनि मत लिएपछि यो विषय पुनः अदालतमा पुगेको हो ।