कताबाट आयो प्रधानमन्त्रीले घुँडा टेक्ने कुरा !

बिहान सिंहदरबारको सर्वदलीय बैठकमा ‘संयमित भएर बोल्ने’ सुझाव टिपी दिउँसो हेटौंडा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो – सरकार टिकाउनकै लागि कसैसँग घुँडा टेक्दिन । त्यति मात्र भन्नुभएन उहाँले, आफ्नो सरकार ढाल्न प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी शक्ति एकजुट हुन थालेको आक्रामक भाषण पनि गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको आक्रोशपूर्ण उक्त अभिव्यक्तिमा सत्ता गठबन्धनबाटै सरकार असुरक्षित रहेको प्रष्टै बुझिन्थ्यो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँण हुँदै आरजु, मञ्जुसम्मको नाम जोडिएपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउनुपर्ने एक सूत्रीय अडानमा रहेको कांग्रेसलाई दिइएको जवाफ थियो त्यो सायद । बर्खापछि कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेताहरूले ‘अराजक’ भनिरहँदा आइतबार ‘घुँडा नटेक्ने’ उद्घोषले सरकारको भविष्यलाई लिएर अनेक चर्चा भइरहेका छन् । 

सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद यस्तो बेला चर्किएको छ, जतिबेला प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र छिमेकी चीन भ्रमण हुँदै छ । वास्तवमा नेपालको सत्ता राजनीतिमा बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको चासो निर्णायक हुने गरेको स्वयं नेताहरूले नै स्वीकार गरेको तथ्य हो । गठबन्धनको किचलोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बाहिर देखिने पात्र भए पनि सारतः शक्ति केन्द्रको चासो नै यसको मुख्य कारण हो भनिँदै छ । कतिपयले त ‘एमसिसी भर्सेज बिआरआई’ भनेरसमेत विश्लेषण गर्न थालेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको निकटताका आधारमा नेपाली राजनीतिमा अहिले मूल रूपमा दुइटा ध्रुव देखिन्छ । अमेरिकी र चिनियाँँ ध्रुवमा यहाँका पार्टी र नेताहरू प्रत्यक्ष–परोक्ष विभाजित छन् । यौटै पार्टीभित्र पनि गुटअनुसार कता नजिक हुने र कोसँग टाढिने भन्ने फरक विचार र दृष्टिकोण पाइन्छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख घटक कांग्रेसमा संस्थापनइतर खेमाको यौटा समूहले अमेरिकन धु्रवमा जान नहुने मत राख्ने गरेको छ । चाइनिज पोलमा समेत विश्वास नगर्ने त्यो समूहलाई भारतीय लबी भन्छन् राजनीतिक विश्लेषण गर्नेहरू । तर, संस्थापन पक्ष भने अमेरिकन कित्ता नै आफ्ना निम्ति भरपर्दो हो भन्नेमा छ । व्यक्ति–व्यक्तिका फरक सोच र निकटता रहे पनि संस्थागत हिसाबले एमाले र माओवादी भने चाइनिज धु्रवसँग अलि बढी नै जोडिएका छन् । 

भनिन्छ, यिनै शक्ति र समूहको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टकरावको परिणाम हो गठबन्धनको किचलो र प्रधानमन्त्रीको आक्रोश । जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले एमसिसीलाई कमजोर बनाउने गरी बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढाउन चीनसँग सम्झौता नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ कांग्रेस । बिआरआई अघि बढ्दा नेपालको राजनीतिमा चीनको प्रभाव बढ्ने हिसाब गरेका कांग्रेस नेताहरू प्रधानमन्त्रीको हात बाँधेर पठाउन चाहन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री त्यसमा तयार नभएपछि कांग्रेसले दबाब बढाएको माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ । 

यता, ‘सफ्ट डिप्लोमेसी’मा विश्वास गर्ने चीन पछिल्लो समय खुला रूपमा आइरहेको छ । बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता खोजिरहेको उसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा यसबारे ठोस कुरा राख्न तयारी गरिसकेको छ । खासगरी नेपालले एमसिसी पास गरेपछि फ्री तिब्बतजस्ता विषयमा बढी संवेदनशील बनेको चीन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा आफ्नो सुरक्षा चासो संबोधन गराउन पनि चाहन्छ । अर्थात् नेपालको भूमि चीनका लागि असुरक्षित छैन भन्ने कुरामा थप आश्वस्त हुन चाहेको छ उसले । 
एमसिसीबाट तर्सिएको चीन आफ्नो सुरक्षा चासो संबोधन गराउन नेपालमा वाम पार्टीको एकता चाहन्छ । त्यसका लागि उसले देखिने गरी कूटनीतिक पहल गरिरहेकै छ । माओवादी र एमालेको उच्च तहका नेताको लगातार चीन भ्रमण भइरहेको छ । यता, एमसिसी पारित भएपछि एकपछि अर्को अमेरिकी अधिकारी नेपाल आइरहेका छन् । 

चिनियाँँहरूले माओवादी र एमालेलाई मिलाउन खोजिरहेको चर्चा भइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दक्षिण र पश्चिमा शक्तिले नै साथ दिएको आशंका गर्नेहरू पनि छन् । ‘कांग्रेस कुनै पनि हालतमा एमालेसँग मिल्दैन’ भन्ने विश्वास दिलाएर छिमेकी भारत र पश्चिमाहरूले ढुक्क पारेपछि प्रधानमन्त्रीले ‘सरकार जोगाउन घुँडा टेक्दिन’ भनेर चर्को भाषण गरेको एमाले नेताहरूको विश्लेषण छ । एकातिर देउवाले तर्साइरहेका छन्, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ढुक्क हुनुले त्यस्तो आशंका गर्नेलाई बल पुर्‍याएको छ । नत्र एमालेसँग मिल्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई संख्या पुग्दैन । एमाले र माओवादी मिल्दा ११० हुन्छ । त्यसमा १४ सिटको राप्रपा र २१ सिट भएको रास्वपा मिल्दा पनि सरकार बनाउन सजिलो छैन । 

यही बेला धरानमा गाई काटेर खाएको विषयलाई केही अतिवादीले विदेशीको इशारामा उछालेर साम्प्रदायिक दंगा फैलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । हिन्दुवादी र क्रिश्चियनका नाममा धरानमा उपद्रो मच्चाउनुमा भारत र पश्चिमा शक्तिको स्वार्थ छ भनिँदै छ । यतिबेलै पूर्वको राजनीति अप्ठ्यारोमा पुगेको छ । केही समय मत्थर रहेका पहिचानवादी सर्वोच्च अदालतको परमादेश लिएर एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि पुनः सक्रिय हुन थालेका छन् । अर्कोतिर प्रदेशसभाको अंकगणित हेर्दा सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन । अन्ततः दलहरू तयार नभए पनि परिस्थितिले मध्यावधितर्फ लैजाने खतरा बढिरहेको छ ।