शेखर प्रधानमन्त्री बन्न कति सम्भव ?

कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनले शेरबहादुर देउवालाई सत्तामा पुनरागमन गरायो । सत्ताको किचलोका कारण सर्वोच्च अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भयो । केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनपछि गिजोलिएको राजनीतिको परिणाम थियो त्यो । अहिले प्रदेशसभालाई विघटनमा जानबाट जोगाउन र मध्यावधि रोक्न कोशी प्रदेशमा कांग्रेस ‘फुटाएर’ एमालेको समर्थनमा सरकार बनेको तर्क गरिँदै छ । तर, पार्टी तोडफोड गरेर जुटाएको झिनो बहुमत विश्वासको मत लिँदासम्म जोगियो भने मात्र मध्यावधि रोकिने हो । त्यसकारण कोशीमा मध्यावधिको सम्भावना पूर्णरूपमा टरिसक्यो भन्नु अहिले हतारो नै हुनेछ । यद्यपि, अहिले कांग्रेसलाई भात कहाँ पोखियो भन्दा थालैमा भनेझैँ भएको छ । माओवादीको हातमा जानै लागेको मुख्यमन्त्री पद दलीय हिसाबले आफैँसँग रहेको छ । एमालेको चलाखीअनुसार बनेको सरकारलाई समर्थन गर्नु कांग्रेस– माओवादीको समेत बाध्यता बनेको छ । 

एमालेको समर्थनमा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले संविधानअनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ विद्रोही सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री बनेका उनले त्यो समर्थन कायम राख्दै कांग्रेस– माओवादीका समेतलाई मन्त्री बनाएर विश्वासको मत प्राप्त गरे भने प्रदेशसभा विघटनमा जाँदैन । तर, बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको चासो हावी हुने राष्ट्रिय राजनीतिले कतिबेला कुन मोड लिन्छ र त्यसले प्रदेशमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । कल्पना गरौँ, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेका माधव नेपालसहित २६ जना सांसदलाई एमालेले अनुशासनको डण्डा बर्साएको नजिर देखाएर कांग्रेसले आफ्ना ८ प्रदेश सांसदलाई विश्वासको मत लिनुअगावै कारवाही गरे के हुन्छ ? भलै माधव नेपालहरूको हकमा एमालेको कारवाही सभामुखका कारण रोकिएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेन । पछि अदालतले पनि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा दलको ह्विप नलाग्ने र ह्विप तोडेवापत अनुशासनको कारवाही गर्न नमिल्ने ब्याख्या गरेपछि विवाद किनारा लाग्यो । 

तर, प्रदेशको हकमा त्यही व्याख्याले काम गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने प्रश्न छ । किनभने संविधानमा संघ र प्रदेशमा सरकार गठनका लागि फरक–फरक धारा छन् । अहिले कोशीमा गठन भएको सरकार धारा १६८ (५) अनुसारको हो, ७६ (५) को होइन । यही तर्कलाई समातेर दलको निर्णय अवज्ञा गरेवापत सांसदहरूलाई कारवाही गर्ने ठाउँ छ । यदि कांग्रेसमा सहमति भएन र कारवाहीसम्मको अवस्थामा पुग्यो भने एमालेका ३९ सांसदले समर्थन गरेर सरकार जोगिने स्थिति रहँदैन । अहिले प्रतिपक्षमा बस्ने भनेको राप्रपाका ६ सांसदले भोट हाले भने पनि बहुमतका लागि आवश्यक संख्या ४७ पुग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा यो मामला अदालत पुग्न सक्छ । अदालतको व्याख्याले नै मध्यावधिमा जाने वा कार्की नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने निक्र्याेल गर्छ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नचाहने यौटा शक्ति अहिलेको सरकार ढालेर आफूअनुकूल प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छ । त्यसैको पूर्वाभ्यास कोशीमा गरिएको भन्नेहरू धेरै छन् । कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र ७६ (३) हुँदै ७६ (५) मा पु¥याएर शेखर कोइरालाई प्रधानमन्त्री बनाउने शक्ति केन्द्रहरूको भित्री रणनीति छ भनिँदै छ । 

कोशीमा जस्तै एमालेको समर्थनमा शेखरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भित्री गृहकार्य चलिरहेको दाबी गर्दै जानकार स्रोतले भनेको छ, ‘एमाले फुटाएर शेरबहादुर देउवालाई जसले प्रधानमन्त्री बनायो, त्यही शक्तिले शेखरलाई सत्तामा पु¥याउँदै छ । सिङ्गै कांग्रेसको समर्थनमा कि फुटाएर भन्ने कुराको छिनोफानो हुनमात्रै बाँकी हो ।’

यता, पुस १० मा प्रचण्डलाई बालकोटको बार्दलीमा उभ्याएर सत्ता गठबन्धन टुटाउन नसकेको एमाले भने कोशी प्रकरणले उत्साहित छ । एकैसाथ दुई वटा लाभ लिएको ऊ एकातिर कोशीको सत्तामा उक्लिएको छ भने अर्कोतिर आफ्नो प्रतिस्पर्धी शक्तिलाई विभाजित गराउन सफल भएको छ । सँगसँगै मध्यावधिमा गयो भने सबैभन्दा ठूलो क्षति पनि एमालेलाई नै हुने देखिँदै छ । कोशीमा एमाले अहिले सबैभन्दा ठूलो दल हो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी उसले ४० सिट जितेको छ । तर, कोशीको राजनीति जसरी अघि बढिरहेको छ मध्यावधि हुँदा एमालेलाई अहिलेको शक्ति जोगाउन कठिन पर्ने देखिन्छ । किनभने पहिचानवादीको आन्दोलनको निशाना एमालेतिरै छ । त्यसको केही न केही असर पर्छ नै ! अर्को चैं, रविको पार्टीले प्रदेशको चुनावमा भाग लिएको अवस्थामा घट्ने एमालेकै हुन्छ । एमालेको गठबन्धनमा रहेको राप्रपाले प्रत्यक्षमा चार सिट जित्दा जसपाले खासै जितेन । त्यसकारण जसले धेरै जितेको छ घट्ने पनि उसैको हो । अर्कोतिर, मध्यावधिमा जाँदा विवादका बीच अहिलेको सत्ता गठबन्धन एमालेविरुद्ध एक ठाउँमा उभिने सम्भावना छँदै छ ।