पत्नी र पैसा त कति हो कति !

बरु आकाशमा उड्ने पन्छीको गति पत्ता लगाउन सकिएला तर सरकारी कर्मचारीको डकैती र दुव्र्यवहारयुक्त मनोभाव बुझ्न असम्भवप्रायः छ । हिसाब किताब र बाँडफाँड नमिल्दा मात्र हो केही कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा पर्ने । एउटा सरकारी प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने १३ जना कर्मचारीसँग साढे २२ करोड अकुत सम्पत्ति रहेको भेटिएको छ । निश्पक्ष रुपमा खोतल्दै र खोज्दै जाने हो भने ८६ हजार बहालवाला कर्मचारीसँग यस्तो धन कति होला ? 

सेवा प्रवेश गरेको २२ वर्षमै एक उपसचिवले ३२ ठाउँमा घर घडेरी जोड्न भ्याए, अर्काे सुब्बाले चार– चार वटी पत्नी जोडेर तिनका नाममा घर, घडेरी र बैंक व्यालेन्स थुपारे । यसैको सिको गर्दै अर्काे अधिकृतले पत्नीद्वयका नाममा डेढ करोड सम्पत्ति लुकाएर राखेको पाइयो तर करोडौं करोड भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई विशेषका श्रीमान्हरूले केही लाख धरौटीमा चोख्याइदिने सिलसिलाले निरन्तरता पाउँदा देश निरन्तर खोक्रो हुँदै गएको र सीमित व्यक्ति मोटाइरहेको अवस्था छ ।

वन निर्देशकको सात करोड अवैध सम्पत्ति भेटियो । काठमाडौं, कास्कीसहित ३२ ठाउँमा घरजग्गा, १९ बैंकमा खाता रहेका उनीहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलायो । ती हाकिम हुन्,  हेमराज विष्ट जसले १९ वटा बैंकमा रहेको ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार रुपैयाँको श्रोत देखाउन सकेका छैनन् । यस्तै बलरा नगरपालिका सर्लाहीका जनस्वास्थ्य निरीक्षक (सातौं)कौशलेन्द्र मिश्रले १ करोड ३० लाख ४५ हजार ७६० रकम श्रीमतीद्वय सरोजकुमारी र तुलसीकुमारीको नाममा राखेपछि दुबै श्रीमतीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको छ । सुब्बा सुरेश अधिकारी ०५९ साल असोज १६ गते रोल्पाबाट गाविस सचिवको रूपमा जागिरमा प्रवेश गरेका हुन्, जसमाथि साढे पाँच करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । अख्तियारले उनीसहित चारै जना पत्नीहरू दुर्गा अधिकारी,  दीपा श्रेष्ठ, सुष्मिता अधिकारी, सोममाया श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउँदा अदालतबाट ३ करोड धरौटी तिरेर उन्मुक्ति पाएका छन् ०७६ मंसिर २ गते ।

यस्तै, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल १ करोड ४४ लाख ११ हजार ७८१ रकमको स्रोत देखाउन नसक्दा अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणका मेकानिकल इञ्जिनियर कृष्णप्रसाद यादवसँग १ करोड ४२ लाख ५२ हजार ५५० अवैध सम्पत्ति रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी अकुत आर्जन गरी धन थुपार्नेमा जलश्रोत तथा सिञ्चाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसार राजभण्डारी पनि छन् । उनले ३ करोड ५६ लाख ७७ हजार ३४६ बराबरको श्रोत देखाउन सकेनन् ।

गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयका शशि भूषणकुमार यादवले ४ करोड ४७ लाख ३४ हजार २१२ रकम बराबरको अकुत सम्पत्ति थुपार्दा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका सहायक जिल्ला अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रको ७२ लाख ५२ हजार ४८० रकमको स्रोत भेटिएन । यातायात कार्यालय चाबहिलका तत्कालिन हाकिम सुन्दर भट्टराईले १ करोड १५ लाख २९ हजार १९३ रकमको स्रोत देखाउन नसक्दा अकुत मुद्दा खेपिरहेका छन् । यस्तै, ईशनाथ नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध १ करोड ५० लाख, जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा मध्यराती अर्थ मन्त्रालयमा पसेर विनोद चौधरीजस्ता मारवाडी व्यापारीको हित हुने गरी करको दर हेरफेर गर्ने डन सुब्बा रघुनाथ घिमिरेसँग २ करोड १४ लाख ९६ हजार अकुत सम्पत्ति छ भन्छ, अख्तियार । 

रसुवा भन्सारका तत्कालीन हाकिम दानबहादुर केसीले २ करोड १० लाख १० हजार अकुत सम्पत्ति जोड्दा चाबहिल मालपोतबाट भूमि आयोगमा सिफ्ट भएका गणेश पोखरेलले १ करोड ६ लाख ३३ हजार ३३९ अवैध धन सम्पत्ति जोडेको भेटिएको छ । माओवादी चार मन्त्रीका पिए गुल्मीका भीमकान्त भण्डारीले साढे ६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा चले पनि विशेष अदालतबाट १२ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटकारा पाएका छन् ।

माओवादी मन्त्रीहरू जनार्दन शर्मादेखि बर्षमान पुनसम्मको आशीर्वाद पाएका मानबहादुर बिकेले जागिर खाएको ९ वर्षमा झण्डै १५ करोड थुपार्न सफल भए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गायब ३३ केजी सुन प्रकरणमा जोडिएका नासु हुन् श्यामकृष्ण च्यामु श्रेष्ठ । त्यहींका अर्का नासु रेवन्त खड्का ९ किलो सुन काण्डमा मुछिएका छन् । यस्तै, दुर्मा गाउँपालिकाका शिवराज उपाध्यायले सार्वजनिक सेवामा रहँदा आर्जित १ करोड १० लाख ६७ हजारको स्रोत देखाउन सकेका छैनन् । सबै कर्मचारी भ्रष्ट छैनन् तर एउटा कुहेको माछाले सिंगो पोखरी दुर्गन्धित बनाउँछ भनेजस्तै केही भ्रष्टाचारीले गर्दा सार्वजनिक प्रशासनले दिनप्रतिदिन बदनामी कमाउँदैछ ।

उसो त विराटनगर वाणिज्य कार्यालयमा हुँदा घुस खाने एक कर्मचारी अहिले लोकसेवा आयोगको आयुक्त छन् । अख्तियारमा नियुक्त आयुक्त पनि सबै चोखा छैनन् । बिचौलियाले उठाउने पाँच–दश हजारमा समेत भाग खोज्नेले कसरी घटाउन सक्लान् भ्रष्टाचार ?