जग्गा दोहोरो रोक्का गर्नु : अदालत,  त्यसो गर्न मिल्दैन : विभाग

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले एउटा सरकारी निकायबाट रोक्का भएको जग्गा फुकुवा नभएसम्म अर्को निकायले रोक्का राख्न नपाउने जनाएको छ । एनआईसी एशिया बैंकद्वारा रोक्का राखिएको जग्गा सुर्खेत जिल्ला अदालतले पुनः रोक्का राख्नुपर्ने सम्बन्धमा पत्राचार गरेपछि विभागले त्यस्तो जवाफ दिएको हो ।  

विभागले वीरेन्द्रनगरस्थित मालपोत कार्यालयलाई गरेको पत्राचारमा पहिलो रोक्का एनआईसी एशिया बैंकले राखेकाले सो फुकुवा नभएसम्म अदालतले रोक्का गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ । 

सुर्खेतको साबिकको जर्बुटा गाविस–१ (ख) को कित्ता नम्बर ८३५, १८६५, १४०१, १८६६, १८६३ र वडा नम्बर १ (क) को कित्ता नम्बर २०४० तथा साविक बयलडाडा गाविस–३ (ख) को कित्ता नम्बर ३६३ र ५३२ को जग्गा बैंकले २०७५ असोज १४ गते रोक्का राखेको थियो । यता, अदालतले सोही जग्गा रोक्का राख्न २०७९ चैत ५ गते मालपोतलाई पत्राचार गरेको हो ।

ऋण असुलीका लागि बैंकले रोक्का राखेको सो जग्गा देवीराम पौडेलले सकारेका छन् । अदालतले भने जर्बुटा–१ (ख) को कित्ता नम्बर १४०१, १८६६, १८६३, १८६५, १८३५ र साविक लेखगाउँ गाविस–५ (ढ) को कित्ता नम्बर १०७ को जग्गामध्ये चार भागको दुई भाग अन्य कुनै व्यहोराबाट यसपूर्व रोक्का रहेको भए सो फुकुवा भएमा हक हस्तान्तरण तथा बिक्री वितरण नहुने गरी रोक्का राख्न मालपोतलाई पत्राचार गरेको थियो । 

मालपोतले उक्त जग्गा पौडेलको नाममा लैजाने निर्णय बदरको लागि गत कात्तिक १३ गते विभागलाई पत्र लेखेको थियो । ऋण असुली गर्ने क्रममा सम्बन्धित बैंकले जग्गा लिलाम गरी आफ्नो ऋण असुल गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले निर्णय बदर गर्न नपर्ने देखिएको विभागको जिकिर छ । 

‘कुनै एउटा निकायबाट रोक्का रहेको जग्गा अर्को निकायबाट सो जग्गा फुकुवा नभएसम्म दोहोरो रोक्का राख्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको (जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा २६८) र सोही विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एउटै जग्गा दोहोरो रोक्का राख्न नपाउने फैसला भई नजिर स्थापित भइसकेकाले एनआईसी एशिया बैंकबाट रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा भएको भए मात्र सुर्खेत जिल्ला अदालतको च.नं. ६३०१ मिति २०७९–११–५ को पत्रमा रोक्का राख्न लेखिआएअनुसार सो रोक्का क्रियाशील हुने हुँदा सोअनुसार नभई एनआईसी एशिया बैंकबाट लिलाम भई सो लिलाम भईआएअनुसार त्यहाँ कार्यालयबाट मितिबाट २०८०–७–१३ मा दा.खा. निर्णय गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन, २०८०–८१ को अनुसूची–१ (ग) विविधको सि.नं ११ तथा सोही अनुसूची (ख) सेवाशुल्कको सि.नं ५ को (ग) मा उल्लेख भएअनुसार हुन आउने राजश्व असुल भएकै हुनुपर्छ’, पत्रमा उल्लेख छ ।